यो सामान्य निर्वाचन होइन । जेन–जी विद्रोहले नेपाली राज्य संकटमा छ भन्ने स्थापित गर्‍यो । ठूलो संकटको समाधान टार्न यो निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर, निर्वाचनको प्रचारका क्रममा संकटको गम्भीरता महसुस गरिएको कतै देखिएन । गालीगलौज चल्यो । संघीयताले सुशासन प्रवर्धन गर्ला कि भन्ने आशा पनि मरेर गयो । लोकतान्त्रिक पर्यावरण चार कारणले खलबलिएको छ । पहिलो, राजनीतिक संस्कृति खलबलियो । सरकार जोसँग जसरी मिलेर बनाए पनि हुने भएको छ । कुनै कार्यक्रममा आधारित गठबन्धन र साझेदारी भएन ।

दोस्रो, हामीले लोकतन्त्रलाई संघीयताको सन्दर्भमा सोचेका हौं । संघीयतालाई बलियो बनाउने र व्यवस्थित बनाउने काममा न विगतमा ध्यान दियौं, न यस पटकको निर्वाचनको एजेन्डा बनायौं । तेस्रो, संसद् नै संसद्जस्तो बनेन । नीति निर्माणको थलो बनेन । सरकार ढाल्ने र बनाउने, कुण्ठा र गालीगलौज पोख्ने थलो मात्रै बन्यो । चौथो, राज्यका अंगहरू दलीयकरणको चपेटाले मृतप्रायः छन् । छन्, तर प्राणबिनाका छन् । राज्यका संगठनहरूको बलियोपनबिना राज्यको उपस्थिति नागरिकका माझ लोकप्रिय हुँदैन । यी चार विषय निर्वाचनका एजेन्डा प्रस्टसँग बनेनन् । निर्वाचन एजेन्डामा आधारित पनि भएन ।

लोकप्रियतावादको भाष्य

२०७९ को स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि निर्वाचनमा केही उम्मेदवार र पार्टीको उदयपछि लोकप्रियताको भाष्य अगाडि बढ्यो । पुराना दलहरूका लागि यो सञ्जीवनी बुटी भएको छ । नेपालमा लोकप्रियतावादको ऐतिहासिक सन्दर्भ छ । सबभन्दा बढी लोकप्रियतावादको सहारा महेन्द्रले लिए । वर्गविहीन समाज, भूमिसुधार हुँदै राजा वीरेन्द्रको बेला एसियाली मापदण्डको गफ गरियो । कांग्रेसले २०४६ को परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्रको माध्यमबाट बजार बलियो बनाएपछि सब छुमन्त्र हुन्छ भन्यो । एमालेले पहिलो चुनावमा सुकुम्बासीलाई घरघडेरी, बेरोजगारीलाई काम जस्ता अनेक मुद्दा अगाडि सार्‍यो । पछि ओलीले त झन् घरघरमा ग्यास, चुच्चे रेललगायत के–के भने ।

माओवादीले जनयुद्धपछिको पहिलो चुनावमा स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्यो । सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य गर्छु भन्यो । उनीहरू सबै लोकप्रियतावादको जगबाट जन्मिएर हुर्किए । अहिले यो आरोप रास्वपाले खेपिरहेको छ । समग्र राजनीतिमा नै लोकप्रियतावादको झन्डा शक्तिशाली भएपछि अरू एजेन्डा नै केही नचाहिने भएको छ । त्यसैले दलहरूले घोषणापत्र पनि ढिलो ल्याए । किनकि, उनीहरूलाई थाहा थियो, घोषणापत्रभन्दा ठूलो नेता र दलप्रति नागरिकले गर्ने अवलोकन हो । अहिले नागरिकले विभिन्न प्रविधिमार्फत पनि अवलोकन गरिरहन्छन् । त्यसैले दलहरूलाई समयमै घोषणापत्र ल्याउने हतारो थिएन । त्यसैले उनीहरूले ढिलो ल्याए, कार्यकर्तालाई त्यसबारे अभिमुखीकरण गर्न पाएनन्, कार्यकर्ताले पनि जनतामाझ पुगेर छलफल गर्ने समय पाएनन् ।

जेन–जी विद्रोह नयाँ दलहरूका लागि मत माग्ने मुख्य विषय बनेको छ । हुन त राजनीतिक दलको घोषणापत्र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुँदैनन् । ती हावादारी सावित हुँदै आएका छन् । आफूले लिएको अडानलाई कुन राणनीतिका माध्यमबाट, कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम गर्न, कस्तो मानवस्रोत चाहिएला ? कस्तो संस्थागत स्वरूप चाहिएला ? कहिल्यै ख्याल गरिँदैन । यो कुरा नागरिकलाई पनि थाहा छ र दललाई पनि थाहा छ । तर घोषणापत्र निकाल्ने प्रचलन जारी पनि छ ।

विदेशी दलालको चक्कर

नेपालमा अर्को भाष्य छ, विदेशीबाट सञ्चालित । नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतभरि विदेशबाट सञ्चालितको आरोप खेप्यो । २०६२/६३ सालको आन्दोलनको पूर्वघडीमा तत्कालीन नेपाली कंग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वर्तमान सभापति गगन थापालाई विदेशबाट सञ्चालितको आरोप लगाए । महाकाली सन्धिपछि एमालेले पूरै विदेशीको दलालको आरोप खेप्यो । जनयुद्धभरि माओवादीले भारतबाट सञ्चालितको आरोप खेप्यो । अहिले पनि एउटा नेताले अर्कोलाई विदेशीको दलालको संज्ञा दिन छाडेका छैनन् । के नेपालमा सबै विदेशीका दलाल हुन् ? के अहिलेका निर्वाचनमा सबै दलालको प्रतिस्पर्धा हो ? नेताहरूको कुरा सुन्दा यस्तै लाग्छ । जब निर्वाचनमा सही एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन, तब निर्वाचन आफैं विचलित हुन्छ र प्राविधिक जस्तो हुन्छ । के यस्तो निर्वाचनले मुलुकको संकट टार्ला ? कि यसले संकटलाई लम्ब्याउला । हामी एकथान संसद् नभएको कारणले चुनाव गर्दै छैनौं । संकटको गहिराइ र निर्वाचनको हल्कापनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या यही नै हो ।

सामुदायिक सद्भाव खलबलिने डर

निर्वाचनकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेशलाई अपमान गरी बोले । चरणबद्ध रूपमा उनले मधेशलाई अपमान गरिरहेका छन् । निर्वाचन राज्यले नागरिकहरूलाई एउटै धागोमा बाँध्ने माध्यम हो । मधेशले अहिले पनि आफूलाई आत्मस्वाभिमान गुमाएको ठान्छ । निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिक स्वाभिमान बढाउने हो । तर ओली मधेशलाई ‘गुइँठे’ को आरोप लगाउँछन् ।

विविध समुदाय र संस्कृतिको सम्मान र सहअस्तित्वबिना नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन । सामुदायिक सहकार्य र सद्भाव बाटो हुनुपर्नेमा त्यसलाई उनले आत्मसात् गरेकै छैन । यस्ता अभिव्यक्तिहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ सचेत देखिएनन् । यस्ता अभिव्यक्ति कानुनको लाठो लगाएर साम्य पार्ने होइन । राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउने दिशामा यो निर्वाचनले धेरै मद्दत गर्ने देखिँदैन । तर मधेशमा राजनीतिक परिपक्वता बढ्दो छ, जुन सकारात्मक हो । 

अपहरणमा समावेशिता

नेपाली समाजको विविधतालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्न नसकिने भएको हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो समुदायका लागि हो, जो राजनीतिबाट सीमान्तकरणमा छ । समाजमा उसको आवाज छैन । जनसंख्याको दृष्टिकोणले पनि कम छ । राजनीति र समाजमा ऊ देखिँदैन, त्यस्ताका लागि समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । तर समाजमा जो बढी भाइरल छन्, जो बढी देखिन्छन्, समानुपातिक प्रणाली उनीहरूकै कब्जामा गयो । समानुपातिकको साँचो अर्थमा प्रयोग गर्नेभन्दा निर्वाचनमा भोट बढाउने औजार बनाइयो । हिजोसम्म एक जना मान्छे अर्कै पार्टीमा थियो । तर समानुपातिक दिएर उसलाई पार्टीमा भित्र्याउने चलन चल्यो । समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म दलितभित्र पनि दलित छन् । महिलाभित्र पनि महिला छन् । कर्णालीभित्र पनि कर्णाली छ । नीति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति होस् भन्ने अभिप्रायले गरिएको व्यवस्था पूरै विचलित बनाइएको छ । यस्तो देखिएको छ । प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेलाई पनि समानुपातिकमा राखिएको छ ।

विकासको वितरण

प्रत्येक उम्मेरदारले बेग्लाबेग्लै घोषणापत्र निकाल्ने प्रचलन बढ्दो छ । ती घोषणापत्रहरूमा पुलपुलेसा, बाटोघाटो समेटिएका छन् । ती घोषणापत्रमा नीति निर्माणको कुरा हुँदैन । घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, पालिका अध्यक्षको चुनाव हुँदै छ कि संसद्को ? संसद्को चुनावमा त नीति निर्माणको कुरा हुनुपर्ने । आफ्नो शिक्षा नीतिका बारेमा बताएको हुनुपर्ने । कृषि नीतिका बारेमा बताएका हुनुपर्ने । आफ्नो प्राथमिकता साना किसान हुन् कि ठूला किसान हुन् ? सामुदायिक शिक्षा कि नीजि शिक्षा ? यस्ता प्रश्न धेरै बनाउन सकिन्छ । तर यसतर्फ बहस हुन सकेन ।

नेपालको एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, संसद् नै संसद्जस्तो छैन । संसद्लाई संसद्जस्तो हुन निर्वाचनको प्रतिबद्धताले नै दिएको छैन । सांसदको प्रतिबद्धता विकासे परियोजनामा छन् । पुलपुलेसामा छन् । यस्तै, प्रतिबद्धताले सांसद विकास कोषको माग गर्छ । र, सांसद नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति होइन, विकासे परियोजना दान गर्ने व्यक्तिमा रूपान्तरित हुन्छ । प्रत्येक उम्मेदवारले घोषणापत्र निकाल्न मिल्छ । तर त्यो घोषणापत्र नीतिगत आयामहरूसँग जोडिएको हुनुपर्छ । आफ्नो नीतिगत अडान स्पष्ट भएको हुनुपर्छ । विकासे परियोजनाको वितरणको आश्वासनले सांसदहरू निर्वाचित नहुँदै थला परिसकेका हुन्छन् । निर्वाचनको प्रक्रियामा नै विचलित भइसकेका हुन्छन् । त्यसैले संसद् मृतप्रायः छ । परम्परागत कम्युनिस्टहरूले संसद्लाई धेरै मान्यता दिँदैनन् । तर कम्युनिस्टबाहेकका शक्तिले पनि संसद्लाई मान्यता नदिनु अनौठो पक्ष हो । 

 अबको बाटो– नीतिकेन्द्रित संसद्

निर्वाचनपछि सबैभन्दा पहिला बाटो फेरिनुपर्ने नै संसद्को नीतिगत बहसमा हो । त्यसका लागि दलहरूले विषयगत रूपमा आफ्ना सांसदहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सांसदलाई प्रायः सबै विषयको नीतिमा आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट राख्न सक्ने बनाउनु सम्बन्धित दलको काम हो । संसद्लाई रचनात्मक बहसको थलो बनाइसकेपछि संसदीय समितिहरूलाई नीतिगत काममा संलग्न गराउनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिको ठूलो भूमिका हुन्छ । संसद्बाट आएका कानुनहरूको बहुपक्षीय अध्ययन र नीतिगत पक्षलाई खार्नुपर्छ । तर संसदीय समितिहरू ठूला नेताका छायामा छन् । संसद् पनि ठूला नेताका छाया हुनु र संसदीय समिति पनि ठूला नोताका छाया हुनुले नीतिगत काममा प्राथमिकता नै नभएको प्रस्ट हुन्छ । 

अहिले हामीलाई चाहिएको नयाँ राज्यको रचना हो । अब हामी कुनै नयाँ क्रान्तिपछि नयाँ राज्यको कुरा गर्दै छैनौं । अर्को एउटा ठूलो क्रान्ति गर्ने र नयाँ राज्य बनाउने विषय अहिलेको सन्दर्भ होइन । अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ भुइँतहसँग जोडिएका नीतिहरू निर्माण गर्दै राज्यको नयाँ रचना गर्ने हो । पुरानै व्यवहार र चरित्र भएको राज्यको निरन्तरता अब सम्भव छैन । नयाँ नीतिहरूमार्फत संस्थागत विकास गर्दै जाने हो । नयाँ नीतिहरूले कल्पना गरेका संस्थाहरूले सम्मानपूर्वक सेवा प्रबाह गरून् । राज्य र नागरिकको नयाँ सम्बन्ध बनोस् । जुन सम्बन्ध आत्मसम्मानमा आधारित होस् । नयाँ नीतिले बनाएका संस्थाहरू स्वायत्त हुन् ।