लामो संघर्षपछि नेपाली राजनीतिले बाटो फेर्‍यो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक रूपमा स्थापित भयो । यी सबै कुनै कागतालीले भएको थिएन । लामो समय नागरिकको आकांक्षाका रूपमा रहेको विषय स्थापित भएको थियो ।

अहिले चारै विषयलाई विवादमा पार्न खोजिएको छ । कसले विवादमा पार्न खोज्दै ? किन खोज्दै छ ? गहिरो रचनात्मक छलफलमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं । संघीयतालाई खर्चिलो राज्य व्यवस्थाका रूपमा चित्रित गरेर राज्यले धान्नै नसक्ने भन्ने स्वर बढाइएको छ । गणतन्त्रपछि झन् भद्रगोल भयो भनेर राजतन्त्रको वकालत गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता नहुनुमा समावेशितालाई दोष दिइएको छ ।

धर्मनिरपेक्षले धर्म परिवर्तनलाई मद्दत गर्‍यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । के हाम्रो राजनीति आजभन्दा हिजो प्रगतिशील थियो ? त्यो हुँदै होइन । अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जति गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेको हो । हिजोभन्दा आज हामी अगाडि बढेकै हौं । किन यस्ता भाष्यहरू बन्दै छन् ? यो ठूलो खोजबिनको विषय छ ।

राज्य सञ्चालनमा राज्य कि नागरिकको खर्च

सर्वप्रथम संघीताको चर्चा गरौं । प्रदेशका कारणले संघीयता महँगो भएको र धान्नै नसकिने जस्तो गरिएको छ । प्रदेशले आखिर जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्छ । प्रदेश संघीयताको मर्मअनुसार कामकाजी हुन सकेको छैन भन्ने सत्य हो । तर प्रदेशकै कारणले संघीयताको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउनु नाजायज कुरा हो । कुनै मधेशी नेताले संघीयता खर्चिलो भयो भनेर भन्दैन । कुनै जनजाति बौद्धिक वा नेताले संघीयता खर्चिलो भयो भनेर भन्दैन । कुनै दलित नेता वा बौद्धिकले संघीयताको खर्चको कुरा गर्दैन । बरु सुदृढीकरणको कुरा गर्छ ।

त्यसो हो भने संघीयता खर्चिलो भयो भनेर कसले भनेको छ ? जो हिजो राजाको छाता ओढेर केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामाथि रजगज गरेको थियो । जसले समानुपातिक र समावेशिताको अर्थ नराखी राज्यलाई एकछत्र कब्जा गरेको थियो । जसले हिन्दु धर्मका आडमा शासकीय आडम्बर देखाउन पाएको थियो । स्पष्ट छ, जसले संघीयता खर्चिलो भयो भनेको छ, ऊ संघीयतालाई निसानी बनाएर समानुपातिकतालाई पनि सिकार गर्न चाहन्छ ।

संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने जताततै सुनिन्छ, किन ? नेपालको ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा अत्यन्तै थोरै मान्छेहरूको मात्रै पकड भयो । दैनिक रूपमा आज जो बोल्दछन्, ती अधिकांश हिजोको सत्ताबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभमा थिए । आफूले व्यहोर्नुपरेको हानिलाई स्विकार्न कसैले पनि सक्दैन । त्यसलाई राजनीतिक रूप दिइएर यी मुद्दा उठाइएको छ । हिजो राजा महेन्द्रको गमलामा हुर्काइएका बुद्धिजीवीहरू आज पनि दृष्टिकोण निर्माणमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू नै जान्ने जस्ता देखिन्छन् ।

उनीहरूलाई नै आधार मानेर संघीयता महँगो भयो भनेर भनिएको छ । मधेश प्रदेशको नामकरण गरेर ठूलो संख्यामा मधेशी समुदायको आत्मसम्मान स्विकारिएको छ । त्यसको मूल्य कति होला ? आदिवासी जनजाति समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको दिशा एक हदसम्म सोझिएको छ । त्यसको मूल्य कति होला ?

वर्षौंदेखि नेपाली हुन रोकिएका मधेशी समुदायको नेपाली हुने यात्रा सुरु भएको छ, त्यसको मूल्य कति होला ? व्यवहारमा हिन्दु धर्मको अभ्यास गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा धर्मनिरपेक्षता फराकिलो हुँदै छ । आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्ना भाषा, संस्कृतिमा रमाउन पाउँदा त्यसको मूल्य कति होला ? गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् ।

हिजो स्वास्थ्य चौकी जान दुई दिन लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफ्नै पालिकाको अस्पतालमा उपचार पाउने स्थिति बनेको छ, त्यसको मूल्य कति होला ? अर्थशास्त्रभित्र यसको मूल्य छैन होला । तर बृहत् राजनीतिक परिवेशमा यसको मूल्य ठूलो छ । हिजोसम्म संसद्मा विरलै महिलाहरू पुग्थे, आज ३३ प्रतिशत पुगेका छन् । ५० प्रतिशत पुर्‍याउन त बाँकी छ । तर ३३ प्रतिशत सांसदको मूल्य कति होला ? प्रत्येक पालिकामा मेयर, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, उपमेयर महिला छन्, तिनको मूल्य कति होला ?

अहिले प्रतिगमनका एजेन्डासँग उपल्लो तहका कर्मचारीतन्त्रको लय मिलेको छ । उपल्लो तहका कर्मचारीतन्त्र पनि संघीयता रुचाउँदैन । अघोषित गठबन्धन छ, उपल्लो तहका कर्मचारी र प्रतिगमनका पक्षपोषकहरूको । एकाथरी छन्, गणतन्त्रको निसाना बनाएर चारै खम्बा (संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता) मास्न चाहन्छन् । केही छन्, संघीयतालाई निसाना बनाएर ती चारै खम्बा मास्न चाहन्छन् । जबकि, यो राज्य व्यवस्थाको जग नै यी चार खम्बामा आधारित हो ।

राज्य र जनताको सम्बन्ध

वास्तवमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य र जनताको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दै सक्दैन । राज्य धेरै टाढा हुन्छ । नागरिकहरूको आवाज राज्यसम्म आई नै पुग्दैन । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था भन्नुको अर्थ जनताले राज्य खोज्दै हिँड्नुपर्छ । बहुसंख्यक जनताले, सीमान्तकृत समुदायले राज्य फेला नै पार्दैन ।

यही तथ्यलाई आत्मसात् गरेर संघीयताको सैद्धान्तिक जग निर्माण भएको हो । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने, संघीयता मात्रै यस्तो राज्य व्यवस्था हो जसले जनता खोज्दै हिँड्छ । राज्यले जनता खोजी गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो, संघीयता । राज्य र जनताको सम्बन्धमा अवश्य पनि खर्च हुन्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य खोज्न जनताको खर्च हुन्छ ।

हिजो सामान्यतया बीउबिजन लिन जिल्लाको कृषि कार्यालयमा आउनुपर्थ्यो । जिल्ला सदरमुकाममा आउँदा–जाँदा बसदेखि खाजासम्म नागरिकको खर्च हुन्थ्यो । सामान्य बिरामी हुँदासमेत जिल्ला अस्पतालमा आउनुपर्थ्यो, जनताकै पैसा खर्च हुन्थ्यो । शिक्षकहरू तलब लिन जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्थ्यो, जनताकै पैसा खर्च हुन्थ्यो । नेपालभरि त्यस्तो खर्च कति हुन्थ्यो ? कहीं लेखाजोखा छैन ।

नागरिकको व्यक्तिगत खर्च हुन्थ्यो । खर्च विवरण संगठित थिएन, तथ्यांक छैन, पूरै अनौपचारिक हुन्थ्यो । अहिले राज्यलाई नागरिकको आँगनमा लैजाँदा अलिकति बढी खर्च भएको जस्तो देखिएको छ । तर नागरिकले पाएको सुविधाको मूल्य कति हो ? गाउँगाउँमा खोलिएको बर्थिङ सेन्टरहरू, जो स्थानीय सरकारको पहलमा खुलेका छन्, त्यसकै कारण सुत्केरी हुन नसकेका महिलाको मृत्यु कम भएको छ । त्यसको मूल्य कति हो ? बागमती, मधेश प्रदेशले विद्यालयमा नर्सहरू राखेर किशोरीहरूको काउन्सिलिङ गरिरहेका छन् र भविष्यको गोरेटो कोर्न मद्दत गरिरहेका छन्, यसको मूल्य कति हो ?

राज्य सञ्चालनमा खर्च हुन्छ । त्यो कसले गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । हिजो गाउँमा पैसा पुगेकै थिएन, गाउँमा पैसा नपुग्नु भनेको माथि ठूलाबडाहरूको नियन्त्रण हुनु हो । आज स्थानीय सरकारकामा २८ प्रतिशत रकम पुगेको छ । तर यो अति कम हो, तैपनि माथिकाहरूलाई २८ प्रतिशत गुमाउनुपरेकामा ज्वरो आएको छ । संघीताको विरोध वित्तीय व्यवस्थापन र नियन्त्रणसँग जोडिएको छ ।

गाउँका मानिसहरूको पहुँचमा पैसा पुग्यो, यो माथिका लागि मिल्दै नमिल्ने कुरा भएको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा जनताले खर्च गर्छन्, त्यो कतै देखिँदैन । अहिले नागरिकको सजिलोका लागि राज्यले खर्च गरिरहेको छ, त्यो देखिन्छ । राज्य व्यवस्थालाई आर्थिक तराजुमा मात्रै जोखिनु हुँदैन । यसका सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू छन्, त्यसलाई लुकाइएको छ ।

वास्तवमा संघीयता भनेको अधिकारको पुनः वितरणको प्रयास हो । राज्य र नागरिकको न्यायपूर्ण हिसाबले अधिकारको बाँडफाँट हो । यी तमाम पक्षहरूलाई लुकाएर संघीयतालाई खर्चिलो भनिएको छ । कसले किन भन्यो भन्ने प्रश्न नै फेरि महत्त्वको हो । हिजोको सत्तामा पहुँच र नियन्त्रण गर्न सक्नेका लागि अहिले घाटा नै छ, जसलाई हिजोको तुलनामा घाटा परेको छ, तर पनि समाजको अग्रपंक्तिमा उनीहरू नै छन् र बोलिरहेका छन् ।

जसले संघीयताबाट लाभ पाएको छ । उसको बोली काठमाडौंमा सुनिँदैन । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि बोल्नेहरू अधिकांश हिजोकै छन्, जो महेन्द्रमाला पढेर हुर्किए । महेन्द्रमाला पढेकाहरूले नयाँ पुस्तालाई ज्ञान हस्तान्तरण गरिरहेका छन् । हाम्रो विश्वविद्यालय वा विद्यालयमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गरिँदैन ।

हिजैको कुरा पढाइ भइरहेको छ । राज्य व्यवस्थाको पुनःसंरचनापछि शिक्षाको पुनःसंरचना नहुनाले पनि यो अन्तरविरोध चर्किरहेको छ । ज्ञान उत्पादनका केन्द्रहरू नयाँ राज्य व्यस्थाको लयमा हिँडेकै छैनन्, योचाहिँ संघीयता पक्षधरताको ठूलो कमजोरी हो । सोझो रूपमा विश्लेषण गर्दा शोषित र उत्पीडितहरूका लागि संघीयता ठीक छ । तर ठीक हो भन्नलाई स्वर र ठाउँ उनीहरूसँग छैन । जोसँग स्वर र ठाउँ छ, उनीहरू संघीयताको विपक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरूको स्वर सुनिएको छ ।

संघीयता र नागरिकको ठाउँ

वास्तवमा संघीयताको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता राजनीतिको बगैंचामा नागरिकहरूलाई ठाउँ दिनु हो । पहिचान र आत्मसम्मानलाई व्यवस्थित गर्नु हो । राज्य सञ्चालनमा नागरिकलाई स्वामित्व दिनु हो । तर अहिले संघीयताका बगैंचामा कुशल मालीहरू नपर्दा एकछिन अलमल भएको सत्य हो । तर फेरि हिजोको भन्दा समुदायले ठाउँ पाएकै छन् । पर्याप्त छैन, बनाउनु छ । तर हिजोभन्दा एक कदम अगाडि नै छ । बरु वर्तमान सरकारले नागरिक संगठनहरूलाई कस्न खोजेको छ ।

नयाँ ऐन ल्याएर सामाजिक संगठनहरूमाथि अविश्वास गर्न खोजिएको छ । स्वयंसेवी र गुठी जस्ता समूहहरूलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ । लोकतन्त्रलाई निर्देशित गर्न र साँघुरो बनाउन संघसंस्था ऐन, २०८२ बाहिर ल्याइएको छ । जुन ऐनले संघसंस्था, सांस्कृतिक समूह, स्वयंसेवी समूहहरूलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा कोठाबाट निर्देशन गर्न खोजेको छ । अब लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन सम्भवै छैन ।

सरकारको इच्छा होला संघसंस्था ऐनमार्फत सबै सामाजिक संस्थाहरूलाई अह्रनखटन गर्ने तर सामुदायिक स्वायतत्ता, लोकतन्त्रको फराकिलोपन अहिलेको आवश्यकता हो । संघसंस्था ऐन, २०८२ यदि पास भयो भने नागरिक समाज भन्ने रहने छैन । नागरिक संगठन भन्ने रहने छैन । सबै संगठनहरू सरकारीमा रूपान्तरित हुनेछन् र महाराजको सदीक्षा पूरा हुनेछ– सबै पञ्च नेपाली हुन्, सबै नेपाली पञ्च हुन् । नागरिक समाज र नागरिक संगठनको अस्तित्व स्वीकार नगरेपछि पथ महाराजकै हो ।

संघीयताको लयमा संस्थागत पुनःसंरचना

संघीयताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षबारे माथि उल्लेख गरियो । तर यो होइन कि संघीयतामा खर्च घटाउने ठाउँ नै छैन । म आफैं पनि खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छु । सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधानले चिन्दै नचिनेको जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरेर अलिकति खर्च घटाउन सकिन्छ ।