जेन–जीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहले आम नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गरेको छ । खालि नेतृत्व मात्रै जेन–जीको हो । यस अर्थमा नेपालमा सहरिया विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो स्वरूप एक महिनाअगाडि हामीले देख्यौं । यो एकाएक भएको होइन । कसैका लहडमा भएको होइन । षड्यन्त्रको माध्यमबाट पनि होइन । म आफैंले गत जेठमा लेखेको थिएँ, विद्रोह असम्भावी छ । कुन रूपमा कहिले ? कसरी र कस्तो ? हुन्छ भन्ने प्रश्न यसै दैनिकमार्फत राखेको थिएँ ।

 किनकि, राज्यका पूरै अंगहरू थिलोथिलो भएका थिए । नागरिकको पहुँचमा थिएनन् । त्यस्तो राज्य टिक्न सम्भव थिएन । जेन–जी विद्रोह किन भयो, यसमा धेरै नलागौं । नेपाली समाजले एकसरो छलफल गरिसकेको छ । छलफलको कोणमध्ये सबैभन्दा हानिकारक कोण विदेशीको षड्यन्त्रमा भयो भन्ने छ । बरु अब यस विद्रोहले उपलब्ध गराएका अवसरहरूको खोजी गर्न जरुरी छ । वास्तवमा नेपाली राजनीति र समाजका लागि यो ठूलो अवसर हो । 

दलहरूलाई रूपान्तरणको अवसर

नयाँ दलहरू आउलान्, आउनु पनि पर्‍यो । उनीहरूका लागि यस विद्रोहले ठूलो सिकाइ राखेर गएको छ । दल सञ्चालनको तरिका, निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ताको सार्वभौमिकता, विचार–व्यवहारको तारतम्य जस्ता पक्ष नयाँ दलहरूले जन्मनुभन्दा पहिला सिक्ने अवसर पाए । अब बन्ने दल केवल उमेरले नयाँ बनेर हुनेछैन । विचार, मान्यता, आर्थिक पारदर्शिता र मुख्यतः जनतासँगको सम्बन्ध र सुशासनमा के गर्न सकिन्छ ? नयाँ दलका लागि ठूलो अवसर छ । पुराना दलहरूले धेरै भोगे ।

पार्टी कार्यालय जल्यो । नेताका घर जले । नेताहरू अलोकप्रिय छन् भन्नका लागि थप अब के गर्नुपर्छ र ? अलोकप्रियता विद्रोहले जुन सूचकमा देखाउनुपर्ने हो, देखाइसक्यो । अब पनि नदेख्नु भनेको ‘ओलीपथ’ हो । के यो अलोकप्रियतालाई महसुस गरी पुराना दलहरू रूपान्तरित हुन सक्छन् ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आधार मानेर हेर्दा, सक्दैनन् । पुराना दलहरू विघटनको अवस्थामा छन् । यसलाई ब्युँताउनु भनेको अनुहारको पुनःसंरचना मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेसले अनुहारको पुनःसंरचना गर्न सक्छ होला । तर अनुहारसँगै विचार, रणनीति र कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना हो । जुन कुरा कठिन छ ।

यदि समग्र पुनःसंरचना गर्न सकेनन् भने दलहरू आफैंले आफैंलाई समाप्त पार्छन् । अनुहारकै पुनःसंरचना पनि पुराना दलका लागि असजिलो छ । पुराना दलका दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले पनि समाजमा वैधता गुमाइसकेका छन् । दलहरू महाधिवेशन वा कर्मकाण्डी केही प्रक्रिया अपनाएर अनुमोदित हुने विचारमा छन् । दलहरूले नबुझेको एउटा कुरा छ । महाधिवेशनले नेतृत्वलाई गरेको अनुमोदनले सामाजिक वैधता फर्काउन सक्दैन । यस अर्थमा दलहरूलाई उठ्न र हिँड्न मन लागे दलहरूको समग्र पुनःसंरचनामाथि बृहत् छलफलको सुरुवात हुनुपर्दछ । प्रश्न फेरि पनि पुराना दललाई मात्रै होइन, नयाँ आउने दलले पनि नयाँ गन्तव्य खोट्याउन जरुरी छ । 

नेपालको राजनीतिक आन्दोलन जुन बृहत् रूपमा हुन्छ, त्यहीअनुसार गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । २००७ मा त्यही भयो । २०४६ ले परिवर्तनको ठूलो ढोका खोलियो भने पनि भुइँतहमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सकेन । माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन एउटै नदी बनेपछि त्योभन्दा ठूलो आन्दोलन केही भएन भन्यौं तर त्यसले पनि गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकेन र विद्रोह भयो । अहिलेको विद्रोह सहरिया जनसहभागिताको हिसाबले उल्लेखनीय छ । तर डर छ, यसले पनि गन्तव्यमा पुर्‍याउला वा नपुर्‍याउला ? यतिबेला जेन–जीको मात्रै होइन, सचेत नेपालीको कर्तव्य यसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनु हो । गन्तव्य के हो ? जेन–जीलाई मात्रै घुर्की लगाएर हुँदैन । सार्वजनिक बहसको प्रारम्भ हुनुपर्दछ । 

नयाँ राज्यको रचना

२००७ को क्रान्तिपछि अलिकति राणाको चरित्र बोकेर राजनीति अगाडि बढ्यो । २०४६ पछि पञ्चायतकै चरित्र बोकेर राजनीतिक अगाडि बढ्यो । २०६२/६३ पछि पनि बहुदलीय संस्कृतिलाई नै बोकेर अगाडि बढ्यो, जुन संस्कृतिभित्र सांसद किनबेच भइसकेको थियो । हरेक आन्दोलनको इच्छा हुन्छ, नयाँ राज्यको रचना । तर, टुंगिन्छ पुरानैको निरन्तरतामा । यो राजनीतिक आन्दोलनको ठूलो दुर्भाग्य हो । हामीले बुझ्नुपर्दछ । लामो समयसम्म शासनको प्रतीक रहेको सिंहदरबार जल्यो ।

सिंहदरबारको ढुंगा–माटोसँग रिसाएर कसैले जलाएका होइनन् । पुरानो सिंहदरबारको प्रवृत्ति वा पुरानो शासकीय शैलीलाई जलाइएको हो । सर्वोच्च अदालतको रंग मन नपरेर अहिले जलाइएको होइन । यसले न्याय सम्पादन गर्ने जुन तरिका थियो, त्यसउपरको विद्रोह हो । कमजोरहरूले न्याय नपाएको सत्य थियो । बिचौलियाहरू प्रधानन्यायाधीशभन्दा माथि थिए । दलका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश थिए । यो नरुचाएर जलाइएको हो । सर्वोच्च अदालत आफैं बाठो भएर माग्दै नमागेको कुरा फैसला गर्थ्यो । नेपालमा सेना किन चाहिने हो ? कति चाहिने हो ? कहिले बहस भएन । आवरणमा नयाँ राज्य व्यवस्था देखियो । तर अन्तर्यमा नेपाली राज्य परिवर्तितै थिएन ।

उही पुरानो सडेगलेको मान्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र, उही पुरानै संरचना, पुरानै अदालत, पुरानै सुरक्षा व्यवस्था, पुरानै ढाँचाको विरुद्ध अहिले विद्रोह भएको हो । यस विद्रोहले नयाँ राज्यको रचना गर्नका लागि अवसर दिएको छ । जेन–जीको माग भ्रष्टाचारविरुद्ध मात्रै जस्तो देखिए पनि नयाँ शासकीय स्वरूपको आकांक्षा हो । नयाँ राज्यको आकांक्षा हो । यो जेन–जीको मात्रै आकांक्षा होइन । जेन–जीले नेतृत्व गरे तर सबै उत्पीडित नेपालीहरूको, सीमान्तकृत नेपालीहरूको आकांक्षा हो ।

यही मौकामा राज्यलाई रूपान्तरित गरी सबै नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने बाटो सोझ्याउनुपर्दछ । अहिले एकथरीलाई लागेको छ, समयमै चुनाव हुनुपर्दछ । यो सामान्य कुरा हो । चुनाव समयमै हुनुपर्दछ । चुनावको भोलिपल्ट के हो ? चुनावका भोलिपल्टदेखि राज्य रूपान्तरणको ‘रोड म्याप’ के हो ? त्यता नसोच्ने हो भने यो चुनावले कुनै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।

चुनावपछिको राज्य रूपान्तरणका सिद्धान्त, मान्यता र रणनीतिमा बृहत् बहस हुनु जरुरी छ । संघीयताका लयमा पुराना संरचनाहरू पूरै खारेज गरी तीनै तहमा नयाँ संरचना जरुरी छ । अब मर्मतसम्भार र सर्भिसिङको कुरा होइन, पुराना खारेज गरी नयाँ रचनाको कुरा हो । यो विद्रोहले एउटा मात्रै चुनाव गरायो र सकियो भने विद्रोहमाथि ठूलो अपमान हुन्छ । 

संसद्को नयाँ स्वरूप

विघटित संसद्का प्रतिनिधिहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ । संसदीय सार्वभौमिकता त्यतिबेलासम्म कायम रहन्छ, जतिबेलासम्म जनता सडकमा आउँदैनन् । विद्रोहले संसद्लाई पनि जलायो । यसबाट बुझ्नुपर्छ संसद्ले गर्नुपर्ने काम गरेन, संसद् केवल सरकार बनाउने र ढाल्ने औजार बन्यो । अधिकांश सांसदहरू बिचौलियाका खोपीबाट निर्देशित भए । नीति निर्माणमा दलहरूले सांसदलाई भूमिका दिएनन्, धेरै सांसदहरूले भूमिका खोजेनन् । संसद् संसद्जस्तो भएन ।

बिचौलियाका प्रतिनिधिहरूको जमघट गर्ने थलो जस्तो भयो । घटीमा ९० प्रतिशत सांसदको भूमिका बिचौलियाकै प्रतिनिधिको जस्तो बन्यो । सांसदजीहरूले चुनावमा धेरै तिकडम गर्नुभयो । धेरै खेल खेल्नुभयो । धेरै पैसा बगाउनुभयो । यो प्रक्रिया नै नक्कली थियो । यसलाई दलहरूले बुझ्नुपर्दछ । जित्नका लागि अपनाइएको नक्कली प्रक्रियाको परिणाम के आयो ? यही नक्कली प्रक्रियाको परिणाम हो, विद्रोह । भोट हालेका जति सबै मानिस दलसँग हुन्थे भने दलका कार्यालयहरू जोगिन्थे, दलका नेताका घर जोगिन्थे । कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्ताको व्यवहार गरिएको थिएन, दासको व्यवहार गरिएको थियो ।

सबैको प्रतिनिधित्व गरेर ओलीले बारम्बार छनक दिइरहेका छन्, संसद्को भूमिकाको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । चुनाव पनि असफल भयो । त्यसो हो भने हाम्रो चुनावी प्रक्रिया कस्तो हो । कम खर्चबाट चुनाव कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? कस्ता मानिसहरू उम्मेदवार हुन लायक र कस्ता नालायक हुन् । समग्र हामीले एकैचोटि खोज्नुपर्नेछ ।

अन्यथा चुनावबाट लिएर आएको वैधानिकता दुई वर्षमै जान सक्छ । यदि सांसदलाई ऐन, नियममा मात्रै केन्द्रित गरेर मन्त्री बन्ने ढोका नखोल्ने हो भने आधा विकृति आफैं सच्चिन सक्छ । त्यसले संसद्मा मानिसको उपर्युक्त छनोट गर्न सक्छ । अहिलेको विद्रोहले संसद्को भूमिका, निर्वाचन पद्धति र पार्टीहरूको उम्मेदवारहरू बनाउने शैलीलाई एकैचोटि प्रश्न गरेको छ । यदि यो प्रश्नको उत्तरमा हामी आजैदेखि छलफल गर्न थालेनौं भने नेपाल अस्थिरता र संकटको भुमरीमा फस्नेछ । यस अर्थमा संसद् पुनःस्थापनाको माग जति प्रतिगामी माग अर्को छैन ।

सामुदायिक सार्वभौमिकता 

अब नेपाली राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दा माथि बलिया संरचनाहरूको जरुरी देखिँदैन । विगतमा पनि माथि बलिया थिए । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र बलियै थिए । एकताका गिरिजाबाबु बलियै थिए । एक बेला प्रचण्ड पनि बलिया नै थिए । अन्तिम समयमा ओली आफूलाई बलिया नै ठान्थे । बालुवाटारबाट भाग्नुपरे पनि अब माथि बलिया संरचना र शक्ति केन्द्रीकरण होइन, अधिकारलाई जतिसक्दो जनताकोमा व्यवस्थित गर्नु, लोकतन्त्रको सामुदायिकीकरण गर्नु हाम्रो बाटो हुनुपर्दछ ।

नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा सामुदायिक सार्वभाविकतालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । द्वन्द्व सानो इकाइमा भए पनि तलै समाधान होस् । सामुदायिकताका आधारमै द्वन्द्व समाधान हुन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्दछ । मूल कुरा राजनीतिक दृष्टिकोण र सामुदायिक दृष्टिकोणमा ठूलो अन्तर देखियो । यो अन्तर मेट्न, तलै अधिकारको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । चाहिएका साना कुरा छन्, ठूलो जस्तो समाधान देखाइन्छ । जसको समाजको लयसँग मेल खाँदैन । पार्टीहरूको केन्द्रीकरण र राज्यसंरचनाको केन्द्रीकरणले नागरिकहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिलेको विद्रोह त्यसैको विस्फोट हो । विद्रोहका केही माग थिए, केही आकांक्षा थिए ।

माग भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको थियो । आकांक्षा राज्यको रूपान्तरणको हो । यसलाई यसरी विश्लेषण गरियो भने मात्रै ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । बृहत् राजनीतिक पुनःसंरचना र सामुदायिकतालाई बलियो बनाइयो भने मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं । राजनीति यति पछौटे भयो कि समाजको गतिलाई पक्रनै सकेन । हिजो कुनै जमाना थियो, अनुभवबाट ज्ञान आर्जन हुन्थ्यो । छोरो वा छोरी खेती गर्ने बेला हुँदा बाआमा ४० वर्ष खेती गरिसकेका हुन्थे, अनुभव धेरै हुन्थ्यो ।

आजको समाजले अनुभवले मात्रै सिक्दैन, त्यहाँमाथि अहिलेका युवाहरूले सानै उमेरदेखि संसारलाई सिक्ने सुविधा उपलब्ध छ । बाआमाको मात्रै भर पर्नुपरेको छैन । युवा र राजनीतिको लय नमिल्नुको एउटा कारण यही हो । त्यसैले अधिकारलाई वितरण गरेपछि राजनीतिलाई आफ्नो आकांक्षामा लैजाने ठाउँ सबैलाई हुन्छ । राज्य व्यवस्था भनेको सबैलाई ठाउँ दिने प्रणाली हो । यसलाई सीमित घेरामा राख्दा के भयो ? सबैभन्दा धेरै ओलीलाई थाहा छ । राज्य व्यस्थालाई फराकिलो अवसर यो विद्रोहले दिएको छ । के हामी त्यता हिँड्न सक्छौं ? 

अहिलेको विद्रोहबाट एउटा कुरा बुझ्नुपर्दछ, राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न वाद थिए, औपचारिक र आवरणमा लोकतन्त्र थियो । तर सहरिया मध्यमवर्गका युवालाई के गर्ने भन्ने कार्यक्रम थिएन । बसाइँसराइको चर्को प्रक्रियाले मानिसहरू सहरमा थिए । जीविकोर्पाजन थिएन । युवाहरू रचनात्मक रूपमा राज्ययन्त्रसँग जोडिने ठाउँ थिएन । जसले गर्दा सहर र सहरोन्मुख ठाउँहरूमा युवाको ठूलो जनसंख्यामा चरम निराशा थियो । तर युवाहरूले निराशालाई विद्रोहमा परिणत गरे ।

अब आउने नयाँ दलहरूका लागि पनि यो ठूलो चुनौतीको विषय हो । पुराना दलहरू यहीं चुके । पुराना दलहरू उठ्न खोज्छन् भने सहरमा बसोबास गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरूका लागि कार्यक्रम के हो ? यो प्रश्नमा हामी प्रवेश गरेनौं । बीपीले भनिदिए, नेपाल गाउँगाउँले बनेको देश हो । कांग्रेसले गाउँलाई विकासको केन्द्रमा राखेनन्, घोके मात्र । माओवादीहरू माओको गाउँबाट सहर घेर्ने नीतिबाट प्रभावित भएर आए, सहरको कुरा गर्नु बिटुलिनु जस्तो भयो ।

एमालेलाई यो विषय सोच्ने विषय नै बनेन । गाउँमा मान्छे आनन्दपूर्वक टिकाउने र सहरमा माध्यमवर्गीय युवाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कार्यक्रमहरू के हुन् ? यसबारे छलफल बाँकी छ । यो प्रश्नको उत्तर दिन सकेनौं र अर्को विद्रोह खेप्नुपर्‍यो भने हामी उठ्न सक्दैनौं । युवाले देश नबसेर विद्रोह गरे, त्यसलाई अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्सको मनमोहक अवसर देखे । नक्कली राष्ट्रवादीहरूले देशको माया नभएको भनेर हेपे । वास्तवमा त्यो विद्रोह थियो । उनीहरूले भनेका हुन्, यो देश बस्नलायक छैन । विद्रोह निरन्तर थियो, अहिले यो रूपमा आयो । त्यो पनि विद्रोह हो, यो पनि विद्रोह हो । लामो समय भयो, युवाहरू विद्रोहमा रहेको ।

नबदलिएको नागरिक समाज

नेपालमा नागरिक समाज र नागरिक अगुवा भन्ने अनौठो पदावली छ । यसले सबैलाई फेरिनुपर्ने नरम उपदेश दिन्छ । तर ऊ आफू फेरिँदैन । उसलाई आफू ‘फेज आउट’ भएको थाहा हुँदैन । किनभने आफैंले आफैंलाई नागरिक समाजको प्रतिनिधि र अगुवा भन्ने अधिकार आफैंसँग राखेका छन् । प्रायः यस्ता नागरिक अगुवाहरू राजनीतिक नियुक्ति खान दलका आँगनमा, नेताका खोपीमा पुग्छन् । पाएसम्म र मिलेसम्म नेतालाई माध्यम बनाएर राज्यसत्ताको दोहोन गर्छन् ।

जब दल कमजोर हुन्छन्, अनि कोटाको एउटा गोजीबाट नागरिक अगुवाको परिचयपत्र झिक्छन् । एकाथरी नागरिक अगुवाहरूलाई डर छ, कतै भ्रष्ट नेताहरूलाई सुशीला कार्कीको सरकारको कारबाही गर्ला कि भनेर । नागरिक समाजले त भन्नुपर्दछ, जसको प्रमाण पुग्छ कारबाही गर । तर त्यो कारबाहीमा पूर्वाग्रह नमिसाउ तर भन्दैनन् । हत्यारा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाहीको माग बन्दैन नागरिक समाजको, नागरिक अगुवाहरूको । यिनीहरूलाई नयाँ राज्य संरचना होइन, दलहरूको पुनःस्थापना चाहिएको छ ।

फेरि आफ्नो राज्यमा पहुँच बढाउन जसरी नेताहरूले विश्राम लिने कुरा छ, पुराना नागरिक अगुवाहरूले विश्राम लिए के हुँदो हो ? आकाश खस्ला ? नखस्ला । किनभने लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनका मुख्य नेता देवेन्द्रराज पाण्डे चुपचाप सम्मानित जीवन बिताइरहेका छन् । जसरी पुराना नेताहरूबाट समाजको अग्रगमन सम्भव छैन, नागरिक अगुवाको पनि कुरा त्यही हो ।