अहिले नेपालको ठूलो संकटमध्ये एउटा रोजगारीको संकट पनि हो । सबै पक्षले यो विषयमा सहमति जनाउँछन् । तर रोजगारीको मौलिकता र नेपाली विशेषतामा आधारित रोजगारीको बाटो के हो भन्ने विषयमा भने गहिरो र रचनात्मक छलफल भएको छैन । रोजगारीका धेरै आयाम छन् । तर नेपालमा ती सबै आयाममध्ये रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावनाको बाटो प्राकृतिक स्रोत हो । प्राकृतिक स्रोतको उत्पादनशीलता भने बढाउन जरुरी छ । यस लेखमा प्राकृतिक स्रोतमा राखेर कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? कुन प्रक्रियाद्वारा औद्योगिकीकरणमा जान सकिन्छ र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आयामलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतले धनी भए पनि उत्पादनशीलतामा व्यवस्थापकीय कमजोरीले हामीकहाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन । यस अर्थमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन संरक्षण र उपयोगको मौलिक बाटो खोजिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुने मुख्य तीन क्षेत्र हुन्– राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी । राज्यको प्राथमिकता ठूला भौतिक पूर्वाधारमा छ । जसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र व्यापार र सेवामा छ । यसले पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । सहकारीलाई भने नेपालमा प्राथमिकता दिएको छैन । यो केवल बचत र ऋणमा अल्झिएको छ । यो क्षेत्र उत्पादन, औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा छैन । तीनै पक्षको भूमिका उत्पादनमा बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ । राज्यले कस्तो उत्पादन बढाउने ? निजी क्षेत्रले कस्तो उत्पादन बढाउने ? सहकारीले कस्तो उत्पादन बढाउने ? यस विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । तर प्राथमिकतामा उत्पादन भने पर्नैपर्छ । यसर्थ, तीनै क्षेत्रहरू पुनःसंरचित हुन जरुरी छ ।

जमिनको उत्पादशीलता र रोजगारी
प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौं, जमिनको । नेपाली राजनीतिमा जमिनको वितरण र स्वामित्वमा धेरै छलफल भएको छ । त्यसबारे भूमिसुधारको नारामा बहस भयो । भूमिसुधारको एउटा पक्ष उत्पादन बढाउनु पनि हो । अब नेपालमा भूमिसुधार हुने सम्भावना मरेर गएको छ । भूमिसुधार चाहिएको छ कि छैन, यो एउटा बहसको विषय जीवित नै छ । तर तत्काल भूमिसुधार हुने सम्भावना भने छैन । अब भूमिसुधारबिना उत्पादन बढाउने रणनीति खोजिनुपर्छ । नेपालमा भूमिको चर्चा गर्दा खासगरी कृषि उत्पादनसँगै बाँझो जग्गाको उत्पादन बढाउने चर्चा पनि गर्नुपर्छ । खासमा हाम्रो कृषि तीनखम्बे मान्यतामा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो, खानका लागि खेतीपाती । जसले रोजगारी सिर्जना गर्दैन तर अत्यन्तै महत्त्वको काम खाद्यान्नमा भने आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ । यो काम स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा हुनुपर्छ । दोस्रो, तुलनात्मक लाभका बालीको उत्पादन, जो नेपालभित्रै खपत हुन सक्छ । प्रदेशले यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर तुलनात्मक लाभका उच्च मूल्यका बालीहरू स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सामुदायिक तहमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । एउटा गाउँमा ५ सय घरधुरीले सिमी लगाउन सक्छन् । त्यो सिमीलाई त्यहीँ नै प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ । धेरै घरधुरीले कोदो लगाउने हो भने त्यहीँ नै कोदोको हुस्की बनाउने र बजारीकरण गर्ने उपाय पनि अवलम्बन गरिनुपर्छ । यस्तो काम गर्न सकियो भने स्थानीयस्तरमा स–सानो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्थानीय विशेषतामा आधारित भएर नै यस्तो काम गर्न सकिन्छ । भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा मैले आफ्नै नेतृत्वमा गरेको अध्ययनमा कम्तीमा २० वटा अति साना उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने देखियो, त्यो पनि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित । त्यहाँको अध्ययनको एउटा निष्कर्ष के हो भने साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिने हो भने नेपालमा रोजगारको सम्भावना छ । तर त्यस्ता उद्योगको प्राथमिकतामा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यम भने पर्नुपर्छ । खाद्यान्नको उत्पादन र औद्योगिकीकरणले गाउँ र सहरको सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउँछ । गाउँ उत्पादनको केन्द्र हुन्छ, सहरले आयातित खाद्यान्न रोकेर आफ्नै गाउँको खान सक्छन् । गर्व र पहिचान पनि मिसिन्छ । 

तेस्रो बाटो हो– अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई ध्यानमा राखेर कफी तथा अलैंची जस्ता वस्तुको उत्पादन । यसका लागि स्थानीय विशेषताको अध्ययन गरेर संघको सहजीकरणमा प्रदेशले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा उत्पादन बढाउन सक्छन् । र, उत्पादन भएकै ठाउँमा प्रशोधन गरी बाह्य बजारमा पठाउने कामका लागि तीन तहकै सरकार र निजी क्षेत्रले शृंखला मिलाएर काम गर्नुपर्छ । जसले नेपाली कृषिलाई आयातबाट निर्यातउन्मुख बनाउन सक्छ, बनाउनैपर्छ । यो प्रक्रियाले स्थानीय उत्पादन बढाउँछ । स्थानी अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ ।

स्थानीय सरकारको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिक बलियो बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारको दुःख के छ भने उनीहरूसँग अत्यन्तै कम पैसा छ । भएको पैसा पनि उनीहरूले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपरेको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनशील बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो लिने हो भने भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा प्रदेश र संघ सरकारले लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई स्थानीय उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, ग्रामीण औद्योगिकीकरण र रोजगारीको बाटोतर्फ लैजानुपर्छ । जहाँसम्म बाँझो जग्गाको प्रयोगको विषय छ, त्यसको अब व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना छैन । बाँझो जग्गाका लागि उच्च मूल्यका उपजहरूमा युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । युवामा उत्पादन अनुदान र बजारीकरणको व्यवस्थाबाट आकर्षण बढाउन सकिन्छ । बाँझो जग्गाको उत्पादनलाई पनि प्रशोधन गरेर बजारमा ल्याउने हो भने त्यसले पनि मूल्य पाउँछ । सामुदायिक समूह, सहकारी, पब्लिक कम्पनीमा युवाहरूलाई संगठित गरी उत्पादन र औद्योगिकीकरणको शृंखलामा हिँड्न सक्ने हो भने स–साना रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् । त्यसैले हामी चमत्कारको बाटोमा हैन, स–साना रोजगारीको बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।

साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिने हो भने नेपालमा रोजगारको सम्भावना छ । तर त्यस्ता उद्योगको प्राथमिकतामा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यम भने पर्नुपर्छ । वन र पानीको उत्पादनशीलता र रोजगारी
अहिले नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ । तर हामीले काठ र फर्निचर भने बाहिरबाट आयात गर्छौं । वन बढ्नुको अर्थ के हो ? हाम्रो वन व्यवस्थापन नीति अति संरक्षणमुखी छ । वन चलाउनै पाइँदैन भन्ने सोच छ । अब नीतिगत रूपमा वन उपयोगको अवधारणालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । वन क्षेत्रफल बढ्नुको अर्थ के हुनुपर्‍यो भने त्यसले जनताको जनजीविकामा मद्दत गरेको होस् । वनको उपयोगका लागि अप्ठ्यारा नीतिहरू तत्काल संशोधन गरी वनलाई चार प्रकारले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो, हामी काठमा आत्मनिर्भर हुने हो । जहाँ काठ काट्न मिल्छ, अध्ययन अनुसन्धान गरेर काठ निकाल्ने हो । वनबाट काठ निकाल्ने नै हो । तर त्यसको विधि र प्रक्रिया भने उपयुक्त हुनुपर्छ । दोस्रो, काठजन्य साना उद्योगहरूको वृद्धि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र पब्लिक कम्पनीहरूको व्यवस्थापनमा काठजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ । जसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ र आयात पनि रोक्छ ।

तेस्रो, संघीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको संलग्नतामा जडीबुटी संकलन र प्रशोधन गर्न सकिन्छ । यो काम अहिले अत्यन्तै अव्यवस्थित छ । एउटा अध्ययनले सुदूरपश्चिममा भइरहेका प्रशोधनहरू बन्द हुने क्रम देखाएको छ । सरकार र समुदायको सहकार्यमा जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने बाटो लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमलाई राज्य संरक्षित औद्योगिकीकरणको ढाँचाभित्र राखेर सरकार र समुदाय साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जसले विदेशी मुद्रा तान्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्छ । चौथो, कृषि वनको अवधारणा । यो भनेको वन क्षेत्रलाई परिस्थिति नबिगारीकन कृषि उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्नु हो । अर्थात् कृषि वनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु हो । स्थानीय विशेषतामा आधारित भएर वनभित्र कृषि कर्म गर्नु हो । यो काम समुदायमा आधारित भएर गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनलाई कृषि वनको बाटोमा लैजान सकिन्छ । सामुदायिक वनलाई स्वायत्त बनाई काठजन्य उद्यममा लैजान सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा सामुदायिक परिचालनमा विश्वास गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सामुदायिक अर्थतन्त्र र सामुदायिकस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।

पाँचौं पक्ष हो– पर्यटन । पर्यटन भन्नेबित्तिकै हामीले धेरै हाईफाई ढंगले बुझ्यौं । नेपालको वनको विविधतालाई ख्याल गरी बेग्लै प्रकारको माध्यमबाट पर्यटनको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यस्तो पर्यटनलाई समुदाय र सहकारी पनि व्यवस्थापक भएर अगाडि बढाउन सक्छन् । सामुदायिक वन समूहहरू पनि उपयुक्त पात्र हुन् । समुदाय र सहकारीले सबै पर्यटकीय सेवा दिन सक्दैनन् । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले पनि समुदाय र सहकारीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका लागि यो अवसर पनि हो । खासगरी वनको उत्पादनशीलता बढाउने विषयमा काठ, काठजन्य उद्यम, जडीबुटी, कृषि वनमा मात्रै नअल्झिएर पर्यटकीय सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ । अहिले यो सम्भावनालाई अघि बढाउन व्यवस्थित र संगठित रूपमा अभियान सञ्चालन भएको छैन । यो एउटा ठूलो अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी दिन्छ ।

पानीको प्रयोग जलविद्युत्मा मात्रै हुने अहिलेको स्थिति छ । जसले गर्दा खोला सुकेका छन् । जैविक विविधता नाश भएको छ । खोलासँग जोडिएका समुदायका संस्कृतिहरू मासिएका छन् । खोलो देख्नेबित्तिकै बिजुली सोचिहाल्ने प्रवृत्तिले आदिवासी जनजाति समुदाय पीडित छन् । नदीलाई अब बहुआयामिक प्रयोगका रूपमा सोचिनुपर्छ । पर्यटनभित्रको बहुआयामिक प्रयोगमा खोला किनारमा बस्ने आदिवासी, जनजाति समुदायको संस्कृतिसँगको पर्यटन, माछासँग अर्थात् खानासँग जोडिएको पर्यटन, पौडी पर्यटन, र्‍याफ्टिङसँग जोडिएको पर्यटन जस्ता लामो सूची हुन सक्छन् । यसबारे थप अध्ययन गरेर उजागर गर्न जरुरी छ । खासमा हाम्रो रोजगारीको माध्यम प्राकृतिक स्रोतलाई नै बनाउनुपर्छ । थोरै जनसंख्या र अधिक प्राकृतिक स्रोत भएको देशका लागि यो लाभ हो । हामीले यो लाभ उठाउन सकेकै छैनौं । हाम्रो राजनीतिले कहिले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन । प्राकृतिक स्रोतका धनी हौं भन्न पनि छोडेन तर व्यवस्थापनको परिपञ्च पनि मिलाएन । 

स्टार्टअप उत्पादन र रोजगार विकास बोर्ड
प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादन र रोजगारीको शृंखलाको चर्चा गरिसकियो । यसका लागि संस्थागत व्यवस्थापन जरुरी छ । संघीय सरकारले उत्पादन र रोजगार विकास बोर्ड गठन गरी यही प्रक्रियामा स्टार्टअपलाई जोड्न सक्छ । स्टार्टअपका विषयमा विगत केही वर्षदेखि भन्न छोडिएको पनि छैन र गतिलो नतिजा आएको पनि छैन । यसको अर्थ हो– संस्थागत व्यवस्थापन मिलेको छैन । अब संस्थागत व्यवस्थापन मिलाई युवाहरूको सिर्जनात्मक क्षमतालाई कार्यक्रम र परियोजनामा ढाल्नुपर्छ । संस्थागत व्यवस्थापन राम्रो गर्ने हो भने कर्मचारीको झन्झट अन्त्य गर्ने र बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउने हो भने युवाको रचनात्मक क्षमता एक चरणमा प्रस्फुटन हुन्छ । युवाले रचनात्मक रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि बन्छ । युवाले आफ्ना लागि आफैंले के सोचिरहेका छन् भनेर कार्यक्रम र परियोजनामार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । एउटा पक्ष स्टार्टअप हो, अर्को पक्ष बोर्ड आफैंले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रादेशिक विशेषताका आधारमा उत्पादन र रोजगारीको ढोका खोल्ने हो । यसमा एउटा क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता भएको, बेग्लै अर्थतन्त्र भएको, बेग्लै ज्ञान सीप र प्रविधि भएको आदिवासी जनजाति समुदायको क्षेत्र पनि हुन सक्छ ।