नेपालमा कृषि पेसामा कोही अडिन चाहँदैनन् । अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै कृषि रहेको छ, किन ? किन कृषि यति हेलाको विषय बन्यो ? यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन् । पहिलो, राज्यका नीति नियमहरूले वास्तविक किसानहरूलाई संरक्षण गर्दैन । दोस्रो, कृषिबाट पारिवारिक अर्थतन्त्र चल्दैन । विदेशिएको श्रमशक्ति, बजारमा भर पर्ने बीउ र मलले कृषि महँगो बनेको छ । वास्तविक लागत नै उठ्दैन । श्रमशक्ति पनि कृषिमा छैन । कृषिलाई उद्यमशीलताका रूपमा बुझिएको छैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा कृषकहरूलाई सीमान्तमा पारिएको छ । ‘किसान हुँ’ भन्नुमा गर्व हैन, लाज छ ।

सबैभन्दा मुख्य कुरो कृषिले उमेर पुगिसकेपछि र खेतमा काम गर्न नसक्ने भएपछि जीविकोपार्जनको कुनै सम्भावना देखाउँदैन । त्यसैले कृषि पेसामा कोही रहन चाहँदैनन् । किसान पेन्सन एउटा त्यस्तो माध्यम हो, जसले कृषि कर्मलाई राज्यको संरक्षणमा ल्याएर बुढेसकालको जीविकोपार्जन र सहारा दिन सक्छ । तर नेपालमा किसान पेन्सन सरकारले गफ दिने विषय बनेको छ, काम गर्ने विषय होइन ।

किसान पहिचान र वर्गीकरण

नेपालमा को किसान हो र को होइन– यसलाई असजिलो विषय बनाइएको छ । किनकि, एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षकले पनि खेतीपाती गर्छ । काठमाडौंमा जागिर खाएको एउटा उच्च पदमा रहेको सरकारी कर्मचारीले पनि कौसीमा खेती गर्छ । अझ आजकाल त झन् ठूला घरानाहरू पनि कृषिमा आएका छन् । धेरै ठूलो क्षेत्रफलमा कृषि गरेका छन् । जग्गै नभएका मानिसले पनि अर्काको जग्गालाई भाडामा लिएर वा विभिन्न प्रथाका आधारमा कृषि गरेका छन् । त्यसो हो भने कृषकचाहिँ को हो, को होइन ?

यसमा सबैभन्दा छलफल गर्नुपर्ने विषय कृषि कर्म गर्नेहरू सबै एउटै हैसियतका र परिस्थितिका छैनन् । किसान पेन्सनका लागि राज्यले सबैथरी किसानहरूलाई किसान पेन्सनमा सहभागी गराउन सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । पेन्सन भविष्यको सुरक्षाका लागि हो । सरकारी जागिर खाने व्यक्तिलाई भविष्यमा पेन्सन सुविधा हुन्छ ।

जसको भविष्यमा केही सहारा हुँदैन र अहिले ऊ कृषिभन्दा बाहेक अरू केही गर्दैन, उसका लागि मात्रै किसान पेन्सनको ‘स्किम’ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ र किसानको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । आजभन्दा चार वर्षअगाडि मसमेत संलग्न भएर सातै प्रदेशका नौ जिल्लामा गरिएका अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट तालिका– १ मा उल्लेख गरिए अनुसार किसानको वर्गीकरण प्राप्त भएको थियो । 

नेपाली सन्दर्भमा ६ थरी किसान देखिएका छन् । तर किसान पेन्सन स्किममा भने राज्यले चार थरी किसानलाई सहभागी गराउनुपर्छ । यस्तो वर्गीकरण प्रत्येक स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । किसान पेन्सनका लागि यो प्राथमिक काम हो । स्थानीय सरकारका लागि एउटा झन्झट के छ भने किसानको स्थिति आयआर्जनका हिसाबले फेरिन सक्छ, कोही विदेश गएर धेरै पैसा कमायो भने ऊ निम्नबाट मध्यममा सर्न सक्छ, स्थानीय सरकारले वर्षको एक पटक वडा कार्यालयमार्फत पुनः वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा यो वर्गीकरणको प्रक्रिया अपनाउन धेरै गाह्रो छैन । किनभने स्थानीय सरकारअन्तर्गत कृषि शाखाका कर्मचारीलाई कामै पुगेको छैन । यस्तो वर्गीकरणमा स्थानीय सरकारमाथि पूर्ण विश्वास भने गरिनुपर्छ ।

योगदानमा आधारित किसान पेन्सन

किसानको वर्ग हेरी सामाजिक न्यायलाई आधार बनाएर राज्यले योगदान गर्छ । साना र सीमान्त किसानलाई राज्यले बढी मद्दत गर्छ ।किसान पेन्सन भन्नेबित्तिकै राज्यले बीस वर्ष लगातार कृषि गरेका मानिसलाई दिइने सुविधा बुझिन्छ । यो वास्तवमा राज्य र किसानको सहकार्यमा गरिने प्रणाली हो । किसानहरूले आफूले पनि आफ्नो पेन्सन कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्छन् । र, राज्यले किसानको वर्ग हेरी थप्छ । खासमा एउटा सैद्धान्तिक मर्म कृषि र किसानलाई राज्यको संरक्षण गर्नु हो । दोस्रो, राज्य र किसानको सहकार्य पनि हो । तेस्रो, किसानका रूपमा टिक्नका लागि राज्यको सहयोग पनि हो । तर राज्यको योगदान सबै किसानमा बराबरी हुँदैन ।

किसानको वर्ग हेरी सामाजिक न्यायलाई आधार बनाएर राज्यले योगदान गर्छ । साना र सीमान्त किसानलाई राज्यले बढी मद्दत गर्छ । ठूला किसानलाई कम मद्दत गर्छ । किसानले आफ्नो खेतीपातीबाट आएको कुल उत्पादनलाई आर्थिक रूपमा लागत निकाली आफूले पेन्सन कोषमा जम्मा पार्छन् र राज्यले त्यसैमा योगदान गर्छ । सामाजिक न्यायको अवधारणाबाट किसानले गर्ने योगदान र राज्यले गर्ने योगदान तालिका–२ मा देखाइए जस्तो हुन सक्छ ।

तालिका–२ मा के प्रस्तुत गरिएको हो भने सीमान्त किसानको हकमा उसले वर्षको १०० रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्छ भने १८ प्रतिशत रुपैयाँ जम्मा गर्दछ । राज्यले १५० प्रतिशत थप गर्दछ । किनभने ऊ सबैभन्दा कमजोर किसान हो । सामाजिक न्यायको अवधारणा नै यही हो । यो प्रक्रियामा पालिकाले सबै किसानहरूलाई बैंकसँग जोड्नुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा नै प्रत्येक किसानको बैंक खाता हुन्छ । पालिकाको सहजीकरणमा किसानहरूले आफ्नो पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गर्छन् । किसानको वर्गीकरणको आधारमा स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले पैसा उपलब्ध गराउँछ र स्थानीय सरकारले किसानको खातामा जम्मा गरिदिन्छ । यो प्रक्रिया एक पटक सुरु गर्न गाह्रो हो । सुरु गरिसकेपछि सहज रूपमा अगाडि बढ्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि भने गर्नुपर्दछ ।

किसान वर्गीकरण र अनुदानको व्यवस्था

प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि अनुदान वितरण नगरेर स्थानीय सरकारको अध्ययनमाथि विश्वास गरेर जाने हो भने वास्तविक किसानले अनुदान पाउँछन् र उत्पादन बढ्न जान्छ । अहिले साँचो अर्थमा अन्य पेसा व्यवसायमा नरहेर कृषि कर्म मात्रै गर्नेले अनुदान नै पाएका छैनन् । अनुदान समाजका ठूलाबडा र गैरकिसानको कब्जामा छ । राज्यको अरू स्रोतमा पहुँच राख्नेले कृषि अनुदान पाउनु हुँदैन । किनभने ऊ राज्यको एउटा स्रोत उपयोग गरिरहेको छ । अहिले यस्तो वर्गीकरण नहुँदा किसान अनुदानमा बेथिति छ । यदि किसान पेन्सनको प्रक्रियामा वास्तविक रूपमा किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्‍यौं भने स्थानीय सरकारलाई अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि अनुदान वितरण नगरेर स्थानीय सरकारको अध्ययनमाथि विश्वास गरेर जाने हो भने वास्तविक किसानले अनुदान पाउँछन् र उत्पादन बढ्न जान्छ । स्थानीय सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान, साना किसान अनुदान, बजारका लागि ढुवानी अनुदान, औद्योगीकरणका लागि अनुदान जस्ता काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसले उत्पादन बढाउँछ । हाम्रा आयातित खाद्यान्नको निर्भरतालाई घटाउँछ । आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्छ । यो बाटोमा लाग्न सबैभन्दा पहिला स्थापित हुनुपर्ने विषय हो– कृषि राज्यको संरक्षणको मामला बन्नुपर्छ ।

किसान पेन्सनका लागि संरचनागत व्यवस्थापन

अहिलेको नियमित कर्मचारीतन्त्रबाट किसान पेन्सनको व्यवस्थापन हुन गाह्रो छ । नियमित कर्मचारीतन्त्र किसानका लागि ठूलो बोझ छ । अहिले नै रूपान्तरित भएर किसानमैत्री हुन गाह्रो छ । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको किसान आयोगलाई सबलीकरण गर्नु हो ।

किसान पेन्सनको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारहरूको मूल नेतृत्वमा संघीय सरकारको वित्तीय सहयोगमा किसान आयोगले सहजीकरण गर्न सक्छ । किसान आयोगलाई किसान पेन्सनको ‘स्किम’ लागू गर्ने र साना, सीमान्त, मध्यम किसानको हक अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गरियो भने यसले सेवा दिन सक्छ । तर यो स्वायत्त संस्था बन्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयको शाखा जस्तो संस्था बनेर हुँदैन । संघीय सरकारको वित्तीय, मानवीय र प्राविधिक सहयोग भने जरुरी छ ।

विकासको मोडेल र किसानको संख्याको भ्रम

आफैं उत्पादन गरेर खानु स्वास्थ्यका हिसाबले धेरै राम्रो छ । भन्नुपर्ने त के हो भने जुनसुकै पेसा र व्यवसायमा भए पनि प्रत्येक घरधुरी उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्छ ।अहिलेको विकासको मोडेलले किसानको संख्या घटाउने सिफारिस गर्छ । जति थोरै मानिस कृषिमा संलग्न छन् त्यति धेरै देश विकसित जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले हामीलाई दबाब दिइरहेको छ । थोरै व्यापारी संस्थाले उत्पादन गर्ने र आम किसानले किनेर खाने अहिलेको मोडेल बन्न गएको छ । नेपाल पनि यही बाटोमा हिँडेको छ । यो हाम्रा लागि हानिकारक छ ।

किनभने हाम्रो जस्तो औद्योगीकरण नभएको मुलुक अझ भनौं तीव्र औद्योगीकरणको परिस्थिति नभएका बेला मानिसहरूले किसानी छोडे भने ती मानिसहरू केमा संलग्न हुन्छन् ? त्यो ठाउँ नै छैन । त्यसो भएको हुनाले अहिले किसानमा अड्याइराख्नु खाद्य सम्प्रुभताको दृष्टिकोणबाट मात्रै नभएर मानिस संलग्न हुने ठाउँको विचारबाट पनि किसानको संख्या घटाउने बाटोमा हामी हिँड्नु हुँदैन ।

आफैं उत्पादन गरेर खानु स्वास्थ्यका हिसाबले धेरै राम्रो छ । भन्नुपर्ने त के हो भने जुनसुकै पेसा र व्यवसायमा भए पनि प्रत्येक घरधुरी उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्छ । प्रत्येक घरधुरीले गर्ने उत्पादनले आयातलाई घटाउँछ । स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । तर राज्यले सबैलाई संरक्षण भने गर्न सक्दैन । अन्य पेसा वा व्यवसायमा लागेर कृषि उत्पादन गर्नेलाई सहजीकरण गर्न भने सक्छ तर किसान पेन्सन र अनुदानमा सहभागी गराउन सक्दैन ।