केही हप्ताअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा आयोजना भएको ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन नसकेकामा प्रदेश सरकारको निकै ठूलो आलोचना भयो । प्रदेश संसद्ले आठ वर्षपहिला नै नाम र राजधानीको मुद्दा टुंग्याएको हो । तर भूमिसम्बन्धी विषय संघीय मामिला भएकाले आजका दिनसम्म राजधानी अस्थायी नै छ ।

 हामीले कस्तो संघीयता ल्यायौं, जसअनुसार प्रदेश सांसदले राजधानी टुंगो लगाइसक्दा पनि बन्न सक्दैन । संघीय सरकारको असहयोगका कारणले मुद्दा निकै जटिल बन्यो । प्रदेश सरकार धेरै पटक बिन्तीभाउ गर्न संघीय सरकारकोमा आयो । बिन्तीभाउ जारी छ, तर राजधानी सरेको छैन । भूमिसम्बन्धी जटिलतालाई कि त संविधान संशोधन गरेर सल्ट्याउनुपर्छ, कि त संघले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर दुवै हुन सकेको छैन । राजधानी निर्माण गर्न नसकेकामा प्रदेश सरकार आलोचनाको तारो बनेको छ । सामान्य नागरिकलाई यी सबै जटिलताको मेसो पनि हुँदैन । त्यसैले आलोचना स्वाभाविकै छ । तैपनि, संघलाई अप्ठ्यारो लागेको महसुस हुँदैन– आफ्ना कारणले मुद्दा जटिल बनेकामा । संघ सरकार प्रदेश सरकारको सहजकर्ता हो, शासक होइन । तर केन्द्रीय शासकीय अहंकारको सिकार बनेको छ, सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, सिंगो संघीयता नै संघको अहंकारको मारमा छ ।

प्रादेशिक मुद्दा र विकासको मोडलबीच अन्तरविरोध

सुदूरपश्चिममा नौवटा एयरपोर्ट बनाइएका छन् । बनाउने क्रम जारी छ । तर, जम्मा दुईवटा एयरपोर्ट मात्रै अहिले चल्तीमा छन्– धनगढी र बाजुराको एयरपोर्ट । कहिलेकाहीं बझाङको चैनपुर, दिपायल र साँफेबगरमा प्लेन झुल्किन्छन् । टीकापुर, दार्चुला र कमलबजारमा प्लेन उडेकै छैनन् । ९ वटामध्ये दुइटा मात्रै चल्छन्, अरू एयरपोर्टमा गरिएको खर्च खेर गएको छ । यही अवस्था छ, चिस्यान केन्द्रको पनि । आधाभन्दा बढी चिस्यान केन्द्रहरू चालु अवस्थामा छैनन् । किनभने चिस्यान केन्द्रमा राख्ने उत्पादन नै सुदूरपश्चिममा छैनन् । अनेक नाफाका कारणले उत्पादनभन्दा पहिले चिस्यान केन्द्र बनाइएका छन् । अर्कोतिर हेरौं, यस वर्ष एसईईमा सुदूरपश्चिमको नतिजा सबैभन्दा कमजोर रह्यो । गरिबीको सूचकांकमा सबैभन्दा पुच्छारमा पनि सुदूरपश्चिम नै छ । आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुदूरपश्चिम पुच्छारबाट दोस्रोमा छ । यी र यस्ता मुद्दामाथि घनिभूत बहस हुँदैनन् । विकासको परिभाषाभित्र यस्ता मुद्दाहरू अटाउन सकेका छैनन् । बरु एयरपोर्ट र चिस्यान केन्द्रहरू छन् । 

प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुरसारै छैन

संघीयतामा प्रदेशका धेरै आयाम छन् । संघीयतालाई कामकाजी बनाउने नै प्रदेशले हो । एउटा सबैभन्दा ठूलो महत्त्वको काम प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास हो । तर नेपालमा प्रदेशले प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा काम गर्नै पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतले धनी प्रदेश हो । सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्रफल भएको प्रदेश हो । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत्को सम्भावना भएको प्रदेश हो । कृषिका दृष्टिकोणबाट हिमाल, पहाड र मधेश गरी तीनै भूगोलको उत्पादन भएको क्षेत्र हो । तर अचम्म, यही प्रदेश गरिबीको सूचकांकको पुछारमा छ । जडिबुटीको हिसाबले त सुदूरपश्चिम सबैभन्दा धनी प्रदेश हो । जहाँ तीनथरी भूगोलका जडिबुटी पाइन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै यस्तो प्रदेश हो, जहाँ ५०२ किसिमका औषधीय गुण भएका जडिबुटी पत्ता लागिसकेका छन् । जडिबुटी संकलन गरेर प्रशोधनमा केही प्रयासहरू भए, तर अहिले प्रशोधन केन्द्रहरू धमाधम बन्द हुँदै छन्– राज्यको संरक्षण नपाएर । राज्य संरक्षित औद्योगीकरणलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसको मुख्य कारण हो, प्रदेशहरूसँग स्रोत अत्यन्तै कम छ ।

लगभग ९ प्रतिशत हाराहारी रकम संघबाट सात प्रदेशमा जान्छ । त्यसको आधा रकम कर्मचारीका निम्ति खर्च हुन्छ, बाँकीले धेरै केही हुनै सक्दैन । बाँकी रकम संघले भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा नलिँदा भौतिक पूर्वाधारमा नै खर्च हुन्छ । दोस्रो, प्रदेशलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो अभाव छ । केन्द्रबाट गएका कर्मचारीहरू प्रदेशप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदैनन् । प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनै सक्दैन । समग्रमा, पैसा पनि छैन र काम गर्ने मान्छे पनि छैन । अनि कसरी आउँछ नतिजा ? जटिलता यहाँनेर छ ।

तर प्रदेश सरकारले संघसँग बहस गर्न नसकेको यथार्थ पनि छ । संघको अह्रनखटन र जी–हजुरीमा हिँड्नु प्रदेशको ठूलो कमजोरी हो । प्रदेशहरूले रचनात्मक रूपमा संघसँग बहस गर्न सक्नुपर्थ्यो तर सकेनन् । अर्को पक्ष पनि छ । प्रदेशले अहिलेकै चलनचल्तीको विकासलाई नै आफ्नो पनि विकासको ढाँचा बनाए । प्रादेशिक विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगीकरण र रोजगारीको मुद्दालाई प्रदेशहरूले जोड्न सकेनन् । विकासका आयातीत मुद्दाहरूलाई उनीहरूले पनि भित्र्याए, जसले गर्दा प्रादेशिक गन्ध आएको छैन । 

प्रादेशिक विकासमा स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि, मौलिकता र आफ्नै हावापानी–माटोमा आधारित सुगन्ध आउनुपर्थ्यो । तर जताततै प्रदेशमा संघ नै गन्हाइरहेको छ । प्रदेशको आफ्नै पसिनाको सुगन्ध आइरहेको छैन । थारू समुदाय कैलाली र कञ्चनपुरका रैथाने आदिवासी समुदाय हुन् । उनीहरूका लागि कस्तो विकास चाहिएला ? के थारू संस्कृतिमा आधारित उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्न मिल्दैन ? के थारू समुदायले बनाउने ढिक्रीलाई प्रवर्द्धन गरी चाउचाउलाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन ? त्यसैले समस्या संघमा मात्रै होइन, प्रादेशिक दृष्टिकोणमा पनि छ । संस्कृति र प्रकृतिमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न उनीहरूले रुचि राखेका छैनन् । प्रदेश यहींनेर चुकेको छ । प्रादेशिक विशेषताको व्यवस्थित अनुसन्धान भएकै छैन । 

संघको छाया जस्ता प्रदेश 

नेपालमा संघीयताको अनौठो अभ्यास चलिरहेको छ । लाजमर्दो स्थिति छ । जब संघमा दलीय गठबन्धन हेरफेर भएर सरकार बन्छ, लगत्तै प्रदेशमा पनि हेरफेर हुन्छ । प्रदेश सांसदले आफ्नो सरकार फेर्ने र बनाउने काम आफैं गर्नै पाएनन् । संघको छाया प्रदेशमा झरिहाल्छ । प्रदेशको संसद्ले प्रदेशकै सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने हो । तर यस्तो अभ्यास गर्नै सकेनन् । बरु संघको छाया जस्तो बनेर हिँडे । विकासको नक्कल संघबाटै, संस्थागत विकासको नक्कल संघबाटै, सरकार बनाउने र भत्काउने सीपको नक्कल पनि संघबाटै भएको स्थिति छ । यही कारणले प्रदेशमा प्रादेशिक सुगन्ध नै आएन । संघले आफूलाई ज्यादै ठूलो ठानिरहेको छ । संविधानका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने तीन तहका सरकार बराबर हुन् । तर संघले यो मर्मअनुसारको अभ्यास गर्न रुचि राख्दैन, प्रदेशहरू पनि संघर्ष गर्न सक्दैनन् । 

संघीयतामा पहिचानमा आधारित क्षेत्रीय दलहरू निस्कन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर नेपालमा यो मान्यता पनि असफल भयो । उदाएका क्षेत्रीय दलहरू पनि सकिए । अब कसरी प्रदेश सबल होला भन्ने जटिल प्रश्न छ । संघ र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार बन्दा प्रदेशले बहस गर्न नसक्ने स्थिति निर्माण भएको छ । यो जटिलतालाई चिर्नका लागि संघले आफैं आफ्नो तौरतरिका फेर्ने सम्भावना कम छ । प्रादेशिक मनोविज्ञान बोकेर प्रदेशहरू रचनात्मक बहसमा लागे भने त्यसो हुन सम्भव छ, नत्र संविधानले कल्पना गरेको संघीयताको मर्मको प्रादेशिक स्वायत्तता कमजोर भएर जाने खतरा छ । हेर्दा संघीयताका सबै अंग भएजस्तो देखिने तर प्राण नभएको संघीयता नै अभ्यासमा रहिरहने खतरा छ । यो एउटा ठूलो अप्ठ्यारो हो । तर जसरी भए पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने बाटो नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ । त्यसैले संघीयताको प्राण भर्न सकियो भने त्यसको स्वाद समुदायमा पनि पुग्छ । अर्गानिक तरिकाले पुग्छ । 

प्रादेशिक पुनःसंरचनाको बाटो

प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको एक नम्बरमा भएको प्रहरी र कर्मचारीको सवाल आजसम्म टुंगिएको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो काम नै एकल अधिकारको सूचीलाई व्यवस्थित गर्नु हो । साझा अधिकारका सूचीलाई अब परिभाषित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । खासगरी संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँट भन्ने भाष्य बढी चलाइयो । अब एक पटक अधिकारको अंशबन्डा गर्नुपर्ने देखिन्छ– तीन तहका सरकारका बीच ।

अर्को पक्ष वित्तीय व्यवस्थापनको हो । जतिसुकै मिलाएर प्रदेशहरूको सीमांकन गरिए पनि आर्थिक अवस्थामा समानता कायम हुन सक्दैन । प्रदेश आफैंले स्रोत व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्छ । तर अहिले त राजस्व संकलन गर्न पनि प्रदेशलाई धेरै ठाउँ छैन । प्रादेशिक वन पनि छैन । निकुञ्ज आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रहरूको सबै स्रोत संघमा पुग्छ । स्रोत जम्मा पार्नका लागि ठाउँ पनि दिइनुपर्छ, अधिकारका हिसाबले । अधिकारै पाए पनि तत्काल सबै प्रदेश बराबरी हुँदैनन् । त्यतिबेलासम्म संघ सरकारले वितरण गर्ने रकम सबैभन्दा कमजोर प्रदेशलाई बढी हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिम अहिले सबैभन्दा कमजोर छ । यस अर्थमा उसले सबैभन्दा बढी स्रोत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा सामाजिक न्याय र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेशप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकियो भने प्रदेशले नतिजा छिटो दिन्छ । किनभने ऊ स्थानीय विशेषताको बीचमा उभिएको हुन्छ । जनताको नजिक हुन्छ । आफ्नो सन्दर्भलाई ख्याल गर्न सक्छ । अहिले सुदूरपश्चिमका केही अगुवा ‘विशेष प्रदेश’ को अभियानमा छन् । वास्तवमा ‘विशेष प्रदेश’ भनेर नभनीकन पनि संघले सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने धेरै उपलब्धि दिन सक्छ । किनकि यो प्रदेश गरिबीको चक्रमा छ । त्यसैले गरिबी निवारणका लागि मानवीय स्रोत र आर्थिक स्रोत सुदूरपश्चिमलाई जरुरी छ । शिक्षामा कमजोर छ, त्यसैले शिक्षामा संघीय लगानी बढ्नुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो विशेषतामा आधारित रहेर अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा नीति कार्यक्रम र रणनीति बनाउनुपर्छ । यदि हामीले नेपालको संघीयतालाई यस्तो शृंखलामा हिँडाउन सक्यौं भने प्रदेशले सकारात्मक नतिजा दिन धेरैबेर लगाउँदैन । प्रदेशलाई अधिकारको व्यवस्थापन पनि नगर्ने तर उसले केही पनि गर्न सकेन भन्ने भाष्य बनाउने काम भइरहेको छ । यो भनेको खुट्टा बाँधिएको मानिसले दौडिएन भन्नुजस्तो हो । प्रदेशले अधिकार नपाएर धेरै काम गर्न सकेको छैन । तर सर्वसाधारणको आँखामा प्रदेशको अलोकप्रियता बढेको छ । यसो पनि भन्न सकिन्छ कि प्रदेशको अलोकप्रियता बढाउन संघ सरकारको पनि ठूलो भूमिका छ । यद्यपि, प्रदेशहरू आफू ज्ञानका हिसाबले पुनःसंरचित हुन भने जरुरी छ ।