काठमाडौँ — नेपाली राजनीति २००७ सालदेखि नै व्यवस्था परिवर्तनको चक्रमा घुमेको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि सुदिन आउँछन् भन्दाभन्दै २०१७ साल आयो । त्यसपछि फेरि व्यवस्था परिवर्तन एउटा स्वाभाविक मुद्दाका रूपमा स्थापित भयो । फेरि ठूलो तप्कालाई २०४६ को परिवर्तनपछि सुदिन आउँछन् भन्ने थियो ।

तर नयाँ व्यवस्थाले पनि ‘डेलिभर’ गर्न सकेन । फेरि युद्ध र आन्दोलन भए । राजा गएपछि र नयाँ संविधान आएपछि सुदिनको आशा थियो तर भएन । परिस्थिति र बाध्यतावश जेन–जी विद्रोह भयो । अहिले फेरि सतहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहस छ । मानौं, त्यस्तो राष्ट्रपति भएपछि सबैथोक ठीक हुन्छ । पूर्ण समानुपातिकको बहस 

पनि छ । अहिले कायम समानुपातिक प्रणलीलाई नेताहरूले भ्रष्टीकरण गरे । गुट जोगाउने, आफन्तलाई सांसद बनाउने र व्यापारीहरूलाई सांसद पद बेच्ने माध्यम बनाए । राष्ट्रिय सभालाई पनि विज्ञको थलो बनाउने भन्दाभन्दै आसेपासे र चुनाव हारेकाहरूको आँगन बनाए ।

राम्रै कुरालाई पनि नेताले विचलित बनाएका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनपूर्व चाक्सिबारीमा गणेशमानले आफ्ना प्रियहरूलाई बोलाएर भनेको कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ । गणेशमानले भनेका थिए– ‘प्रजातन्त्र आउने भो । कांग्रेसलाई संकट सुरु भयो । प्रजातन्त्र आएपछि बागमतीमा दूध बग्ने छैन । चार मुरी हुने खेतमा १० मुरी धान फल्ने छैन । र, किसुनजीको विवाह पनि भइहाल्ने छैन । के गर्छ प्रजातन्त्रले ?’ गणेशमानको यो भनाइ मैले जेन–जी आन्दोलनपछि धेरै सम्झें । म आफैंलाई पनि एउटा भ्रम थियो ।

राजा गएपछि, संघीयताको ढाँचामा संविधान आएपछि त केही होला । तर असन्तुष्टि र विद्रोहको जन्म भयो । त्यसैले अब व्यवस्था परिवर्तनको चक्करभन्दा दल, नेतृत्व र विचारको प्रश्नलाई ठूलो ठान्नुपर्छ । व्यवस्था त एउटा औजार हो । औजारको प्रयोग नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ । औजारलाई कुन विचारले भरिपूर्ण बनाउने दलको कुरा हो । व्यवस्था जति फेरे पनि कमजोर विचार, रणनीति र संस्कृति भयो भने ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन । अहिले मान्छे आत्तिएका नेतृत्वसँग हो । 

नेताको संस्कृतिसँगको जनताको मतभेद 

अहिलेको नेतृत्वको शैली नागरिकलाई चित्त बुझेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ओलीलाई बेग्लै र ठूलो कुर्सी राखियो । किन राख्नुपरेको होला ? के ओली ठूलो कुर्सीमा बसेर ठूला हुन्छन् ? के केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै कमरेडहरू बराबर होइन ? ओलीलाई किन त्यस्तो विशेष हुनु परेको ?

प्रधानमन्त्री छँदै पाँच मिनेटभित्र सेनाले नजोगाएको भए उनको जिउज्यानमा खतरा थियो । त्यसरी जिउ जोगाएर आएपछि पनि फेरि ठूलो कुर्सी ? त्यही ठूलो र विशेष कुर्सीहरूले मान्छेहरू रिसाएका छन् । यद्यपि, त्यस्तो ओली प्रवृत्ति सबै दलमा छ । नेताहरूमा नागरिकपन नै छैन । अब नेताहरूले आफूलाई नागरिककरण नगरेर विशेष कुर्सीमार्फत सुरक्षा खोज्ने हो भने आत्मसन्तुष्टि मात्रै हुन्छ । यो एक खाले हीनताबोध पनि हो । ठूलो कुर्सीले समाजमा स्थापित भइँदैन । 

नेताहरू हिँड्दा लाबालस्कर लगाएर किन हिँड्नुपर्‍यो । के गर्छ लाबालस्करले ? किनकि, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेताको सुरक्षाको प्रबन्ध देखिसकिएको छ । त्यो लाबालस्कर, फूलमाला र खादामार्फत नेताले आफूलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । जनता नै रिसाएपछि त्यस्ता विशेषपनको कुनै अर्थ छैन । बरु लाबालस्करले नेतालाई जनतासँग छेक्छ । नेता र जनताको संवाद हुन दिँदैन ।

नेताहरू लाबालस्करबाट छेकिँदाछेकिँदा जनताको मनोविज्ञान बुझ्नै नसक्ने भए । परिणामतः एकैचोटि २३ र २४ भदौ बेहोर्नुपर्‍यो । राजनीतिशास्त्रमा भनिन्छ, नेताले जनताको सुखदुःख सुँघ्ने हो । त्यस आधारमा नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू बनाउने हो । तर नेता र जनताको दूरी यति लामो भयो कि जनतालाई सुँघ्नै छोडे ।

नेताको विश्वास नागरिकमाथि हुनुपर्छ । तर नागरिकसँग विश्वास नै छैन । नागरिकसँग विश्वास गुमाएको नेता प्राविधिक मात्रै हुन्छ । अहिले नेताको प्राविधिकीकरण धेरै भयो । अख्तियार, पुलिस, अदालत कब्जा गरेको छु भनेर ढुक्क हुने नेताहरूले बुझे हुन्छ, सबै कब्जा गरे पनि नागरिकबाहिर परे भने फरक मितिमा २३ र २४ भदौ आउन सक्छ । यो किताबमा पढेको इतिहासको सन्दर्भ होइन, दुई महिना अगाडिको घटना हो ।

हरेक पार्टीका झोलेहरूले नेतालाई देवता बनाए । अब नेताहरू झोलेबाट अलिकति छेउ लाग्नुपर्छ । तर नेतालाई झोले नै मनपर्छ । जसले गर्दा नेताहरू फरक विचार दृष्टिकोणसँग साक्षात्कार छैनन् । जेन–जी विद्रोहले खोजेको नयाँ संस्कृति हो । दल, नेता र राज्य व्यवस्थामा नयाँ संस्कृति खोजेको हो । अब सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण नभई न पुराना दलहरूको भविष्य छ, न नयाँको । नयाँ दलहरू पनि नयाँ संस्कृतिभन्दा हिरोहरूको खोजीमा छन् ।

राज्यको रूपान्तरण चामत्कारिक र रहस्यमय ढंगले हुने होइन । त्यो क्रमिक सुधार, संस्कृतिमा रूपान्तरण र विचारमा नयाँपनले हुने हो । नेपाली नागरिक पनि आकाशबाट कुनै हिरो आउला र भोलिपल्ट बिहान उठ्दा सुव्यवस्था होला भन्ने भ्रममा पुग्यौं । अहिलेको लोकप्रियतावादको रजगजले त यस्तो भ्रमलाई झन् सत्यका रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै छ । 

नेता, पार्टी र घरको सम्बन्ध

आन्दोलनबाट आएका दलहरूलाई नेपालमा एउटा अप्ठ्यारो छ । आन्दोलनमा छोराछोरी लिएर नहिँडौं र पढाऔं, भनिन्छ– आफ्ना छोराछोरी पढाउने र अरूकालाई आन्दोलनमा हिँडाउने । बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धभरि यो आरोप खेपे । आन्दोलनमा हिँडेपछि छोराछोरी पनि संगठित हुन्छन् र एक तहको राजनीतिक स्थान बनाउँछन्, त्यो स्थान फलानाको छोराछोरी भएकै कारणले हो भनिन्छ । त्यसो हो भने के गर्ने ? नेताले त्याग गर्नुपर्ने यहींनेर छ, आन्दोलनभरि छोराछोरी लिएर हिँड्ने, जब राज्यसत्ताको नजिक पुगिन्छ, छोराछोरीलाई आफैं गरिखाउ भनेर छोडिदिने । नेताहरूले छोराछोरीको धेरै पिर नलिए हुन्छ ।

अरू नेपालीले जसरी खाएका छन्, शेरबहादुरका छोरा र प्रचण्डका छोरीहरूले पनि खान सक्थे । छोराछोरीलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । तर छोराछोरीप्रतिको प्रेम अतिरिक्त हुनाले नेपाली राजनीति काण्डैकाण्डमा परेको छ । नेताहरूको विगतको त्याग छोराछोरीको काण्डबाट ओझेलमा पर्‍यो । दुनियाँका छोराछोरीले आफैं काम गरेर खाएका छन् भने नेताका मात्रै छोराछोरी कुन धातुले बनेका छन्, जसलाई अकुत सम्पत्ति चाहिन्छ ? दलमै लागेका छोराछोरीहरूलाई घरमा छोराछोरीको व्यवहार र दलमा कार्यकर्ताको व्यवहार गर्न हाम्रा नेताहरूले सकेनन् ।

नेता भनेको बाउ पनि हो, सम्धी पनि हो, ज्वाइँ पनि हो, कसैको साथी पनि हो । नेताहरू ती सबै सम्बन्ध तोडेर नेतै भएका छन् । छोराछोरीले घरमा बाउ देख्दैनन्, नेता देख्छन् । कम्तीमा छोराछोरीको त बाउ भइदिए हुन्थ्यो । कहिलेकाहीं खाना पकाउने र भाँडा माझ्ने गरे पनि हुन्छ । कहिलेकाहीं तरकारी किन्न गए पनि हुन्छ । तरकारी कति महँगो छ, थाहा हुन्थ्यो । कहिलेकाहीं करेसाबारीमा तरकारी लगाए पनि हुन्थ्यो, खनजोत गरे पनि हुन्थ्यो ।

मिडिया नबोलाइ, नौटंकी नगरी अरू नागरिकले जसरी र जस्ता काम गर्छन् त्यसरी तिनै काम गरे हुन्थ्यो । कहिलेकाहीं नातिनातिलाई अरू नागरिकझैं स्कुल पुर्‍याउन गए हुन्थ्यो । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाए हुन्थ्यो । सामुदायिक विद्यालयमा पुगेर तिनका समस्याबारे छलफल गरे हुन्थ्यो । तर, नेता भएर होइन अभिभावक भएर । कहिलेकाहीं तरकारी पसलेसँग गफ गर्ने, चिया पसलमा सामान्य नागरिक भएर गफ गर्दै चिया खाने गरे हुन्थ्यो । पहिला नागरिक अनि नेता भए हुन्थ्यो । तर, नेताहरू त नागरिकजस्तै छैनन्, नेता मात्रै छन् । नागरिककत्व नै फालेका जस्ता छन्, नेताहरू ।

हामी सबैलाई थाहा छ, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ८ बजेपछि कसैलाई भेट्दैनथे र किचनमा हुन्थे । अमेरिका चलेकै थियो, तिनका पार्टी पनि चलेकै थियो । तर, बिहानदेखि बेलुकासम्म गुट, षड्यन्त्र, कमिसनको चक्करले हाम्रा नेताहरू उम्कनै सकेनन् । वास्तवमा नेताहरूले घरमा मान्छे नभेटे पनि हुन्छ । पार्टी अफिसलाई भेटघाटको थलो बनाए हुन्छ । त्यसो गर्दा भेटघाट पनि पारदर्शी हुन्छ । 

ठूलो घरडेराको मोह पनि नेताले छोडे हुन्छ, सानैमा बसे हुन्छ । परिवार हेरी घर लिए हुन्छ, अनावश्यक ठूलो घरडेराले पनि कार्यकर्तामा वितृष्ण पैदा गरेको छ । आखिर, जेन–जी विद्रोहपछि ओलीबाहेक सबै सानैमा अटाएकै छन् । घरमा पनि भेटघाट नगरेर कहिलेकाहीं पढे पनि हुन्छ । नेताहरूले पढ्दा देशमा केही अनिष्ट हुँदैन । पढाइ भनेको उखान टुक्का जान्नु मात्रै होइन, गहन सैद्धान्तिक क्षितिज पनि छ । त्यसलाई नेपाली समाजसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्‍यो । त्यही आधारमा कार्यक्रम बनाउनुपर्‍यो ।

अहिलेको राजनीतिको मूल दिशा समावेशिता छ । कुनै दलका कार्यालयमा जाने हो भने मधेशीमूलका कर्मचारी छैनन् । एउटा मधेशको मानिसलाई पार्टी कार्यालयमा आउँदा कसरी आफ्नो पार्टी हो भन्ने लाग्ला । काठमाडौंको ज्यापू समुदायको मानिस कुनै पार्टी कार्यालय गयो भने आफ्नो समुदायको मानिस देख्दैन । सबैका पार्टी कार्यालयहरू एकल वर्चस्वमा छन् ।

पार्टी कार्यालयका क्यान्टिनमा बेलाबेलामा मधेश, जनजाति, थारू, नेवार समुदायमा प्रचलित खाजा खुवाए हुन्छ । कम्तीमा दलका कार्यालयहरूमा नेपाली उत्पादन मात्रै खान्छौं र खुवाउँछौं भनेर घोषणा गरे पनि हुन्छ । केही हदसम्म आयात निरुत्साहित हुन्थ्यो । किसानहरूको आत्मबल बढ्थ्यो । पार्टी कार्यकर्ताहरूको स्वास्थ्य पनि नेपाली र अर्गानिक खाँदा राम्रो हुन्थ्यो । यतातिर हाम्रा दलको ध्यान छैन । उनीहरूलाई ठूला मुद्दाले थिचेको छ । स–साना र सुधार गर्न सकिने काम त प्राथमिकतामा नै छैन ।

जे गर्न सकिँदैन, कम्युनिस्टहरूलाई अझ त्यही प्यारो छ । जे गर्न सकिन्छ, त्यो कम्युनिस्टहरूलाई दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी लाग्छ । कहाँको साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँ चलिरहेका बेलामा अर्गानिक खानाको कुरा भन्न बेर लगाउँदैनन् ।

पार्टी कार्यालय नै नेपाली विविधता र संस्कृतिअनुसारको बनाउन सकिन्छ । किन घर यही सिमेन्ट, रड, छड प्रयोग गरिएको एकै प्रकारका बनाउनुपर्‍यो ? पार्टी कार्यालयको परिसरभित्र कर्णाली, मधेश, भक्तपुरे मोडलको घर बनाए हुन्छ । जहाँ विविधता स्वीकार गरेको देखियोस् र फरक संस्कृति देखियोस् तब पो समुदायले आफ्नो संस्कृतिमार्फत स्वामित्व लिन्छ । संघीयताको मूलमर्म पनि विविधताको स्वीकार हो ।

हुन त नेपालमा पार्टीहरू नै संघीयकरण भएका छैनन् । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष कसलाई दिने भनेर पार्टीको मुख्य नेताले निधो गर्छ, तल्ला कमिटीबाट निर्णय गर्ने परिपाटी नै बसेन । जबकि, तल्ला कमिटीले निर्णय गरेर टुंग्गाउँदा नै उपल्लो तहका नेतालाई सजिलो हुन्थ्यो । अपजस लिनु पर्दैनथ्यो । पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, तलै हुन्छ । संघीय राज्य व्यवस्थामा पार्टीले संघीय संस्कृति नअँगाल्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।