कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

भुक्तानी नदिएका उद्योगीले दिए ‘मिल्क होलिडे’ चेतावनी

राजु चौधरी

काठमाडौँ — दुग्ध किसानलाई भुक्तानी नदिएका डेरी उद्योगीले ‘मिल्क होलिडे’ को चेतावनी दिएका छन् । धूलो दूध अनि मखन थुप्रिएको र फ्लस सिजनमा थप दूध बढी हुने जनाउँदै उनीहरूले सरकारले ठोस नीति नल्याए मिल्क होलिडेको चेतावनी दिएका हुन् ।

भुक्तानी नदिएका उद्योगीले दिए ‘मिल्क होलिडे’ चेतावनी

तर यसमा उद्योगीले षड्यन्त्र गरिरहेको किसानको दाबी छ । मिल्क होलिडेको बहाना गरी स्टक बटर र धूलो दूध घोलेर बेच्ने डेरीहरूको योजना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई गत साउनदेखि नै जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नहुँदा मिल्क होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए । ‘सुक्खा सिजनमै दूध उत्पादन बढेको छ, उत्पादन बढेर क्षमताभन्दा बढी खरिद र कन्भर्सन भइराखेकै छ,’ दाहालले भने ।

उचित व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बोधन भएन । उद्योगमा मौज्दात थपिँदै जाँदा चालु पुँजीको अभावमा किसानको भुक्तानी दिन समस्या हुन सक्ने पनि जानकारी गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गर्दा अहिले समस्या आयो । ठूलो परिमाणमा मौज्दात थुप्रिएको र भुक्तानी चक्रमा असन्तुलन देखापर्‍यो, अब दूध उत्पादन हुने सिजन सुरु हुँदै छ । यही अवस्था रहे भदौदेखि मिल्क होलिडे हुन सक्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार निजी डेरीले किसानलाई करिब ४ अर्ब भुक्तानी गरेका छैनन् । उक्त रकम जेठ अन्तिम सातासम्मको हो । असारसम्म आइपुग्दा मूल्य थप बढ्छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) कै १ अर्ब ४३ करोड बक्यौता रहेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेलले बताए । ‘मूल्यका हिसाबले रकम धेरै हो, डीडीसीले मूल्य धेरै घटाएर बेच्न थालेको छ । निजीले पनि सोही नीति अपनाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आइतबार भएको छलफलमा निजी डेरीले छिट्टै भुक्तानी गर्ने सहमति पनि भएको छ । किसानलाई भुक्तानीका लागि मिति नै तोकेका छौं ।’

उद्योगी भने मन्त्रालयले डीडीसीलाई मात्रै सहुलियत ऋण दिँदा भुक्तानी झन् जटिल बनेको बताउँछन् । ८० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्ने निजी डेरीको समस्याबारे बजेट वक्तव्यमार्फत ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता भए पनि सम्बोधन नभएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कृषिले डीडीसीको समस्या समाधान गर्न ३० करोड सहुलियत ऋण दिए पनि निजीलाई बेवास्ता गरेको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ठूलो परिणाममा थुप्रिएको धूलो दूध र मखनलाई आन्तरिक खपतले मात्र धान्न सक्दैन । आगामी फ्लस सिजनमा बढी हुने थप दूध खरिद गर्न जसरी पनि मौज्दात सामान सक्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारबाट समस्या समाधान गर्न ठोस नीति नआए आगामी भदौ मसान्तदेखि मिल्क होलिडे भएर समस्या थप जटिल बन्दै जान्छ ।’

फ्लस सिजन (भदौ–फागुन) मा दैनिक ५ लाख लिटर दूध र लिन सिजन (चैत–साउन) मा ३ लाख ७५ हजारसम्म दूध संकलन हुन्छ । मागभन्दा बढी दूध संकलन गरेर गत वर्ष मात्र ५ करोड दूधबाट धूलो दूध र मखन कन्भर्सन गरिएको संघको दाबी छ । यही कारण १५–१५ दिनमा भुक्तानी पठाउन नसकिएको संघको प्रस्टीकरण छ । ‘आगामी फ्लस सिजनमा मिल्क होलिडे हुन नदिन आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको मौज्दातलाई निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने तथा निर्यात गर्दा अनुदान दिने अनि मौज्दातलाई आधार मानी सर्वसुलभ ब्याज अनुदानमा ऋण दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमा नाकाबाट हुन सक्ने चोरी पैठारीको नियन्त्रण, माग र आपूर्तिका आधारमा कच्चा दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

यता केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले डेरी उद्योगीले भने जस्तो दूध उत्पादन बढेको बताए । धूलो दूध घोल्ने डेरी उद्योगीको रणनीतिअनुसार मिल्क होलिडेको बहाना बनाइएको उनको दाबी छ । ‘उद्योगीहरूले भने जस्तो दूध उत्पादन बढेको छैन, दूध धेरै उत्पादन भयो भनेर किसानसँग खरिद नगर्ने अनि पाउडर दूध घोलेर बेच्ने रणनीति हो यो,’ आचार्यले भने, ‘मिल्क होलिडे भए किसानमाथि अन्याय हुन्छ ।’

उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्न पहल भइराखेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले बताए । दूध बढी उत्पादन भएको अवस्थामा त्यसलाई धूलो दूध तथा अन्य दुग्धपदार्थमा रूपान्तरण गर्नेलगायत विषयमा अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । यसबाहेक दुग्धपदार्थ निर्यातका लागि पनि पहल भइरहेको उनले जनाए ।

‘बंगलादेशमा दुग्धपदार्थ पठाउने प्रयास भएको छ, तर उता र यताको मूल्य धेरै फरक पर्‍यो । उताबाट सस्तोमा दुग्धपदार्थ माग भयो । त्यसको विकल्पमा श्रीलंकालाई पनि राखेका छौं । तर यसमा कृषि मन्त्रालयले मात्र पहल गरेर पुग्दैन । नेपालसँग व्यापार सम्झौता छैन,’ पौडेलले भने, ‘वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार सम्झौता गरिदिए निर्यात हुन सक्थ्यो ।’

प्रकाशित : असार १७, २०८१ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गरेको सत्तासहयात्राको नयाँ सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x
×