बजेटमा चित्त नबुझेका कार्यक्रम

सबैलाई थाहा छ, यस्ता कार्यक्रम माननीयज्यूहरूले प्रसिद्धि कमाउनका लागि बनाउँछन् । तर राष्ट्रको बजेटबाट किन यस्ता कार्यक्रम बनाइन्छन् ? यसरी प्रत्यक्ष नाम जोडिएका कार्यक्रम गर्ने हो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिले सञ्चालन गर्नुपर्छ, राष्ट्रको बजेटबाट होइन । त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षमा महिलालाई लगानी वर्षका रूपमा मनाइने गरी लैंगिक उत्तरदायी बजेट घोषणा हुनु सकारात्मक छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिने भन्ने सुगा रटाइ सदैव सुनिँदै आएको छ । नेपालको दुर्गम क्षेत्रका महिला गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका छन् । कुपोषण, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, छाउपडी, प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता समस्या उस्तै छ । महिलाका नाममा ल्याइएको कुनै पनि बजेटले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

महिला उद्यमशीलताका लागि छुट्याइएको रकम सहरकेन्द्रित छन् । प्राविधिक तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रम ज्यादै कम तय भएको पाइन्छ । महिलालाई दिइने धेरैजसो तालिममा अझै पनि सिलाइ–कटाइ, ब्युटिसियन, पाकशिक्षा नै पाइन्छ । घरमै बसेर गर्न सक्छन् भन्ने पुरानो मानसिकता छ । एकातिर छोटो अवधिका तालिमबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ भने अर्कोतर्फ महिलाले आफैं थप तालिमका लागि खर्च जुटाउन सक्दैनन् । तालिमले अर्धदक्ष मात्र बनाएपछि उनीहरू घरमै थन्किन्छन् । सरकारले तालिमपछि सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्न सक्दैन ।

बजेटमा दस करोड विनियोजन गरी प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो बजेट उच्च जनसंख्या भएका युवा महिला वर्गको उत्थानमा अपर्याप्त छ । त्यसैगरी बजेटको अर्को शीर्षकतर्फ पनि बालबालिकाको ध्यानाकर्षण भएको रहेछ । त्यो हो राष्ट्रपति जलवायु कार्यक्रम । समग्र जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि हो भने किन ‘राष्ट्रपति’ नै जोडियो ? राज्य संयन्त्रको जवाफदेही पदमा रहेका व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई समेत चित्त नबुझ्ने खालका बजेट कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि थुप्रै योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता टड्कारो छँदै छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारलगायत मानवीय क्रियाकलापमा प्रभाव पारिरहेको छ । अनुकूलनका लागि वातावरणअनुरूप सञ्चालन गरिँदै आएका परम्परागत ज्ञान, सीप र अनुभवलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने बेला भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि संकुचित रूपमा होइन व्यापक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले विगतमा जस्ता लोकप्रिय लाग्ने, अत्यधिक खर्च गर्ने तर उपलब्धि भने नआउने कार्यक्रम ल्याउनु हुन्न । अनुसन्धानमा आधारित उपलब्धिमूलक ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ ।