रोपाइँको रमितामा नेता, सिँचाइ र मलको पिरलोमा किसान

विगतमा पनि कसैले सिंहदरबारभित्रै गमलामा धान रोपेका थिए भने यसपालि पनि खेतको गरामा सजाइएको सोफामा बसेर धानको माला लगाइएका तस्बिर पनि आएका छन् । किसानलाई सिँचाइ, मल र बीउमा सहुलियत नदिई गरिने यस्ता रमिता जति गर्दै छन्, धान र चामलमा नेपालको परनिर्भरता उति बढ्दैछ ।

किसानले ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ बेला हो यो । तर सिँचाइ र रासायनिक मल अभावका कारण धेरैजसो किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । रोपाइँको सर्वाधिक व्यस्त दिन मानिने असार १५ बित्दा मुलुकभर मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको छ, जबकि औसतमा यति बेलासम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसक्थ्यो । रोपाइँमा ढिलाइ हुँदा यो वर्ष मुलुकको समग्र धान उत्पादन नै घट्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ, यसै पनि बढ्दो सहरीकरण र बाँझोपनका कारण रोपाइँ हुने क्षेत्रफल खुम्चिरहेको छ । बचेखुचेको खेतमा पनि मल र सिँचाइको अभाव हुँदा तथा उत्पादनशीलता घटेको छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ ।

धान खेती हुने करिब १४ लाख हेक्टरमध्ये असार १२ सम्म १ लाख ३६ हजार हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको कृषि विभागको तथ्यांक छ । बढी धान उत्पादन हुने मधेशमा करिब ३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । लुम्बिनीमा ८.८ प्रतिशत, गण्डकीमा ८.३ प्रतिशत, कोशीमा ५.६ प्रतिशत र वाग्मतीमा १८.३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । सुदूरपश्चिममा भने २५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यसपालि हिउँददेखि नै अत्यन्त कम वर्षा भएकाले सुक्खापन बढी छ । टाढाका ठूला खोलाबाट पानी ल्याउन कुलोको सुविधा सबैतिर छैन । तराई–मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । ‘डिप बोरिङ’बाट समेत पानी आउन नसक्ने समस्या धेरैतिर छ । त्यसैले धेरै किसान रोपाइँ गर्न मिल्ने गरी आकाशे पानीको पर्खाइमा छन् ।

सरकारले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्दै सिँचाइ सुविधा बढाउने नीति र कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको हुन्छ । सरकारले एक दशकअघि नै नीति तथा कार्यक्रममा भनेको थियो, ‘वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन जलाशय निर्माण, वर्षाको पानी सञ्चय गर्ने पद्धति अवलम्बन र भूमिगत जलस्रोतको विकास, गरिनेछ ।’ सरकारले सिक्टा सिँचाइजस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा राखेपछि सबैको काम सुस्त छ, अझ यी आयोजना आर्थिक अनियमिततामा अलमलिएका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ मा पनि कृषियोग्य जमिनमध्ये ५९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख छ । यस तथ्यांकले सिँचाइ सुविधा उपलब्धताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छ भन्ने देखाउँछ । रोपाइँ गर्ने समयमा रासायनिक मल सहज रूपमा नपाउने समस्या सधैंजसो छ । यो वर्ष पहिलेजस्तो हाहाकारकै समस्या नभए पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन सकिरहेका छैनन् । अनुदानको मल उपलब्ध गराउने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौज्दात रहेको मलको विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारले धान खेतीका लागि समस्या नहुने दाबी गरिरहेको छ । गोदाममा मल भए पनि किसानले चाहिएजति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय सहकारीले अभाव देखाएर मलको भाउ बढाएको गुनासो पनि छ । यसमा सरकार संवेदनशील नभएकाले हस्तक्षेप भएको छैन ।

सरकारले २०८१–२०९२ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ, तर पहिलो वर्ष नै कृषिको कुल बजेट घटाएको छ । बजेटमा मल खरिदको बजेटमै करिब दुई अर्बले कटौती गरिएको छ । मल, सिँचाइजस्ता समस्याकै कारण धान खेती खुम्चिएको छ र उत्पादकत्व घटेको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र ११ अर्ब ५५ करोडको धान र ८ अर्ब ६९ करोडको चामल आयात भएको छ । यस अवधिमा ८८ करोडको धानको बीउ मात्रै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अरू खाद्यबालीमा पनि लगभग उस्तै समस्याले परनिर्भरता बढिरहेको छ । तर सरकार यसमा उति गम्भीर देखिँदैन । घोषित अनुदान पनि किसानले समयमा पाउँदैनन्, कृषि बिमामा पनि समस्या छ ।

धान होस् वा अन्य खाद्यबाली, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले सिँचाइ सुविधा बढाउने आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ, निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्नुपर्छ । पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रम चाहिएका छन् । बीउ र मल उपलब्धताका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । खेती प्रणाली सुधारमा पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिमा, अनुदानजस्ता सेवासुविधा आम किसानको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ । कृषि स्वरोजगारीको ठूलो क्षेत्र हो, सरकारको प्राथमिकता पनि त्यही स्तरमा हुनुपर्छ ।