सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई ताकेता

पालिका भन्छन्– ‘एक रुपियाँ पनि तिर्दैनौं’, प्राधिकरण भन्छ– ‘६० महिनासम्म तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका छौं’

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई ताकेता गरेको छ । तर कुन महिना कतिको बिल तिर्नुपर्ने हो भन्ने प्राधिकरणले यकिन गरी नपठाएको भन्दै पालिकाहरूले एक रुपैयाँ पनि नतिर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ६० महिनामसम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी ४५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णयअनुसार आइतबार सूचना जारी गरेको छ ।

सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई ताकेता

प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनामा सडक बत्ती जडान गरी विद्युत् उपभोग गरेका स्थानीय तहहरूले तिर्नुपर्ने थप दस्तुरसहितको बक्यौता विद्युत् महसुल बढीमा ६० महिनामसम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी किस्ताबन्दीका लागि आवेदन दिन र किस्ताबन्दीको सुविधा लिन अनुरोध गरिन्छ ।’

प्राधिकरणले यसअघि ०८० असोज २१ मा सडक बत्तीको विद्युत् महसुल भुक्तानी तथा मिटर जडानसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ४५ दिनभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन समयसीमा दिँदै प्राधिकरणले ०७९/०८० असारसम्म (थप दस्तुरबाहेक) को सडकबत्तीबापतको बक्यौता तिर्न बाँकी पालिकाहरूको नाम र तिर्नुपर्ने रकमसहित सूचना जारी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्मको सडक बत्तीको महसुल कुनै हालतमा नतिर्ने काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए ।

पालिकाहरूलाई पठाइएको बिलमा उल्लिखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्षअघिदेखिको बक्यौता भएको उनको भनाइ छ । ‘कहिलेदेखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कुन महिना कति उठ्यो भन्ने पनि बिलमा प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालु आर्थिक वर्षसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता राफसाफ होस्, आगामी आर्थिक वर्षदेखि पालिकाहरूले तिर्छन् ।’ आगामी आर्थिक वर्षको हकमा स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्राधिकरणले ४० प्रतिशत तिर्ने भए आफूहरू तयार रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअगावै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत बक्यौता राफसाफ गर्न आग्रह गरेको थियो । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गरेको महर्जने न्म्याइ छ ।

त्यति बेला बक्यौताबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको ऋणमा मिलाउने हो भने प्राधिकरणले पनि स्थानीय तहसँग बक्यौता नउठाउने मौखिक सहमति भएको महर्जनको भनाइ छ । त्यति बेला प्राधिकरणकै अगुवाइमा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको टोलीसँग भेटवार्ता गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्ट्याए ।

‘प्राधिकरणकै अगुवाइमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तहको सडक बत्तीको बक्यौताबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको ऋणमा मिलाउने भए हामी तयार छौं भनेका थियौं । तर अर्थ मन्त्रालयले मिल्दैन भन्यो,’ घिसिङले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले नमिलाउने भएपछि हामीले स्थानीय तहहरूलाई ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधासहित ४५ दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका हौं ।’

तर मेयर्स फोरमका अध्यक्ष महर्जन प्राधिकरणले तिर्नु भनेको सडक बत्तीको बिल पञ्चायत वा कुन र कहिलेदेखिको भन्ने थाहा नभएको व्यंग्य गर्छन् । ‘प्राधिकरणले पठाएको बिलको कुनै लेखाजोखा छैन । कहिलेदेखि कहिलेसममको हो भन्नै छैन, कति युनिट खपत भयो, के भयो भन्ने नि छैन,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्नलाई हामीलाई पनि आधार चाहिन्छ, आधारिबिना तिर्दैनौं । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षसम्मको पैसा तिर्दैनौं ।’ प्राधिकरणले तोकता गरेको सडक बत्तीको महसुल कुनै पनि माध्यमबाट स्थानीय तहहरूले तिर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बताए । सडक बत्ती जडान गरी ग्राहक कायम भएदेखि बाँकी रकम तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

चन्द्रागिरी महानगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले पनि अर्थमन्त्री पुनसँगको छलफलमा कुनै पनि बिल नपठाउन, बिजुली लाइन नकाट्न आदेश भएको दाबी गरे । ‘सडक बत्ती विवाद बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने थियो । तर भएन,’ उनले भने, ‘हामी सडक बत्तीको पैसा तिर्दैनौं ।’ सडक बत्तीको तत्काल पैसा नतिर्ने पक्षमा १८ वटा नगरपालिका सम्मिलित फोरमले निर्णय गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं मेयर्स फोरमलाई बोलाउनुभएको थियो । त्यति बेला पनि अहिलेसम्मको मिलान गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि पालिकाले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले छुट दिने वा संघले तिर्ने गरी आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा बालेको बिजुलीको पैसा तिर्ने दायित्व पनि राज्यकै रहेको गिरीको भनाइ छ । नगरभित्रका भित्री बाटोको महसुल तिर्न भने तयार रहेको उनले जनाए । संघीय सरकारअन्तर्गत सडक विभागको सडकमा बत्ती बालेबापतको बिलमा ६० प्रतिशत पालिका र ४० प्रतिशत सरकार वा प्राधिकरणले तिर्ने नीति लिए आगामी आर्थिक वर्षदेखि मासिक बिल भुक्तान गर्न तयार रहेको महर्जनले बताए । सबस्टेसन बनाउन जग्गा, पोल गाड्नेलगायत विविध क्षेत्रमा पालिकाले प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको तर प्राधिकरणले बिल पठाउने र बिल तिरेन भनेर बत्ती काट्ने गरे पालिकाहरूले असहयोग गर्ने महर्जनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीको बक्यौता सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरको छ । यसले थप दस्तुरबाहेक १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । तर महानगर र प्राधिकरणबीचको विवाद छुट्टै छ ।

महानगरले सम्पत्ति करबापत १९ करोडभन्दा बढी रकम प्राधिकरणसँग लिनुपर्ने महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जनाए । ‘प्राधिकरणसँग सम्पत्ति करबापतको १९ करोडभन्दा बढी लिनुपर्नेछ । पोल भाडा र इन्टरनेट प्रदायक संस्थालाई पोल भाडामा लगाएबापतको १० प्रतिशत रकम पनि यकिन गरी लिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सडक बत्तीको बिल यकिन गर्न अहिले महानगर र प्राधिकरणको टोलीले तीन महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०६५/६६ पछिको सडक बत्तीको बिल भुक्तान गर्न बाँकी रहेको काफ्लेले बताए । प्राधिकरणले पठाएको बिलको रकम ‘लोड बेयरिङ’का आधारमा निकालिएकाले पुनर्गणना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सडकमा कति वटा पोल छन्, कुन–कुन पोलमा बत्ती जोडिएको छ, ती कति वाटका छन्, त्यसका आधारमा महानगरले तिर्नुपर्ने रकमको पुनर्गणना हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनपछि पोलको भाडादर र इन्टरनेट प्रदायक संस्थालाई दिएको बहाल कर पनि तय गरिन्छ ।’

प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल (थप दस्तुरबाहेक)