मिसन-८४ को संकेत

नेपालीले कुशल नेतृत्व नपाएकैले यो अवस्था आएको हो । यो बेथिति अन्त्यका लागि २०८४ को निर्वाचनमा स्वदेश, विदेशमा रहेका स्वतन्त्र मतदाताले वैकल्पिक दल/मोर्चालाई सत्तामा पुर्‍याउन अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि मूल रूपमा मुलुकलाई आर्थिक भार भइरहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनुपर्छ । प्रदेशको संसदीय संरचना खारेज गर्नुका साथै स्थानीय निर्वाचनमा दलको प्रवेशमाथि बन्देज गर्नुपर्छ । ठूला भ्रष्ट दलका बीसौं हजार कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएका यी ठाउँमा राज्यकोषबाट अर्बौं खर्च भएको छ । त्यो रकमलाई मुलुकको विकासको पूर्वाधारमा लगाउनुपर्छ ।

पालिकालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमै चल, अचल सम्पत्ति अद्यावधिकलाई बाध्यकारी बनाउने नियम ल्याउनुपर्छ । रुस र चीनले उपहारमा बनाइदिएका चुरोट, कागज, कपडा, टायर, छाला, जुत्ता जस्ता दर्जनौं कलकारखानालाई कौडीको मूल्यमा बेचियो । लाखौं जनताको रोजगारी हरियो । जनताले भारी मतका साथ वैकल्पिक पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याएपछि उसले तीन वर्षभित्रमा ती सबै कलकारखानालाई सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

प्राथमिकताका आधारमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्धक्षमतामा चलिरहेका सरकारी वा प्राइभेट कलकारखानाको कानुनी अड्चन फुकाएर पूर्ण क्षमतामा चल्ने बनाउन सकिन्छ । पाँच वर्षभित्रमा परम्परागत गुजारा खेतीलाई आधुनिक वैज्ञानिक औजारले परिपूर्ण पारी पाँच हजारको संख्यामा ठूला मझौला चक्ला खेती सहकारी मोडलमा लैजानु न्यायोचित देखिन्छ । ताकि खाद्यान्न, दाल, माछा, मासु, दूध, फलफूलमा मुलुक आत्मनिर्भर बनोस् ।

शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको भेद अन्त्य गर्न जरुरी छ । २०४६ सालपछि लाभका लागि राजनीतिक पदमा गएका राजनीतिक व्यक्ति र स्थायी सरकारमा बसेका हाकिमको अपारदर्शी धन सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसमा आम जनताले साथ दिनेछन् । सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ठूला अपराधमा सत्ताले सुनपानी छर्केर चोख्याइएका लागि सुरुबाट फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

कालापानी, सुस्तालगायतको सीमा विवादलाई स्थायी रूपले सुल्झाउन भारतका आम जनता र भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ । दशकौं वर्ष पहिले कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता विशाल नदीलाई अनन्तकालका लागि आफ्नो जमिन सुक्खा राखेर छिमेकी राष्ट्रलाई सुम्पनु तत्कालीन नेपालका शासकको अक्षम्य गल्ती थियो । यी नदीबाट तराई मधेशका लागि पानी झार्ने र त्यसलाई नहरका शाखा, प्रशाखा बनाएर सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि सुरुङ निर्माण र नहर बनाउन पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डका राज्य सरकार र दिल्ली सरकारसँग आर्थिक सहयोगका लागि नेपालले अनुरोध गर्नुपर्छ ।

मुलुकको सर्वांगीण समुन्नतिका निमित्त ती जनवर्गीय संगठनको एकीकृत स्वतन्त्र र सबल भूमिका अपरिहार्य छ । राज्यले प्रत्येक एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनलाई मान्यता दिनुपर्छ । पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर निकट भविष्यमा भैंसेपाटीमा सर्दै छ । स्वतन्त्र एवं एकीकृत सर्त पूरा गरेका जनवर्गीय संगठनको कार्यालय सञ्चालनका लागि पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ नीतिनियम बनाएर ती जनवर्गीय संगठनलाई केही अत्यावश्यक रकम, बिजुली, पानी, पत्रिका, आदिको वार्षिक खर्चका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्र ती संगठनहरू गतिशील हुन्छन् र मुलुकलाई योगदान दिन सक्षम हुन्छन् ।

आगामी निर्वाचनमा वैकल्पिक दललाई प्रबल बहुमतका साथ सत्तारोहण गराउने सम्बन्धमा करिब एक महिना अगाडि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मेरो कुराकानी भएको थियो । मैले उठाएका विषयलाई तपाईंको पार्टीको महाधिवेशनमा गहन छलफल गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह थियो ।

आगामी निर्वाचनमा विशाल वैकल्पिक मोर्चा बनाएर जाँदा पुराना दल र नेतृत्वबाट दिक्क भएका आम जनताका लागि नै उम्मेदवारीको ढोका खुल्नेछ । र, २०४६ सालदेखि सत्तामा एकछत्र ढलीमली गर्दै आएका भ्रष्ट दलहरूका लागि आगामी निर्वाचन फलामको चिउरा साबित हुनेछ । यसका लागि आम बुद्धिजीवी, विद्वान्हरूले छलफल र बहस चलाउन ढिला भइसक्यो ।