समिट अफ द फ्यूचर : विश्वका समस्यामा साझा संकल्प जनाउने यूएन अभियान 

अहिलेको संकटग्रस्त विश्व परिस्थितिमा आगामी बाटो देखाउनको लागि महासचिव गुटेरेसको नेतृत्वमा उक्त सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

समिट अफ द फ्यूचरलाई विश्वका नेताहरु वर्तमान परिस्थितिका चुनौतीहरुलाई सुरक्षित गर्दै आगामी भविष्यको बाटोलाई फेरि परिभाषित गर्न एकताबद्ध गर्ने एक महत्वपूर्ण भेलाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

सोही सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन संसारभरबाट सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरुलाई यूएनले निम्तो दिन थालेको छ । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप जेठ २४ मा नेपालस्थित यूएनकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगलर हाम्दीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर महासचिव गुटेरेसको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले यूएनले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा भाग लिन आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । यूएनकी आवासीय प्रतिनिधि हाम्दीले यूएनको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालले महत्वपूर्ण सहयोगको गर्दै आएको उल्लेख गरिन् र पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पनि नेपालले आगामी ‘समिट अफ द फ्यूचर’ मा भाग लिनुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई निम्तो आएसँगै सरकारले समिट अफ द फ्यूचरको सम्बन्धमा गृहकार्य पनि थालेको छ । समिट अफ द फ्यूचर सम्मेलन असोज ६ र ७ मा हुदैछ । जर्मनी र नामिबिया उक्त सम्मेलनको सह–आयोजक हुन् ।

समिट अफ द फ्यूचर के हो?

यूएनले पहिलो पटक गर्न लागेको उक्त सम्मेलनलाई एउटा उच्चस्तरीय कार्यक्रमको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ विश्व नेताहरूलाई एकसाथ ल्याएर अहिलेको अवस्थामा कसरी राम्रो गर्ने र भविष्यलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनाउनको लागि मद्दत गर्ने बताइएको छ ।

सम्मेलनले अहिलेको पुस्तामा विश्वास घटेको र त्यसलाई सुधार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले हालका वर्षहरुमा देखा परेका चुनौतीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सामना गर्न सक्छ भन्ने देखाउने काम गर्ने उल्लेख छ । महासचिव गुटेरेसकै भाषामा भन्ने हो भने अहिले संसार दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । बहुपक्षीयतामा कमजोरी आएको तथा जलवायु परिवर्तनको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको गुटेरेसले बताइरहेका छन् । संसारमा अहिले दुईटा ठूला युद्ध नै चलिरहेका छन् भने कैयौं स्थानमा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध दुई वर्षदेखि चलेपनि रोकिने अवस्थामा छैन भने पश्चिम एसियामा इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्व पनि जारी नै छ । यी दुई युद्धले संसारभर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, जलवायु लगायत क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । अर्कोतर्फ यूएनले सन् २०१६ बाट १७ ओटा लक्ष्यहरुलाई अघि ल्याएर ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने’ भन्ने नाराका साथ अघि बढाएको दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त हुनको लागि गाह्रो देखिन्छ ।

सन् २०१९ मा आएको कोभिड–१९ संक्रमणको कारण आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्दा गरिबी बढेको छ । एसडीजीले ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने’ नारा दिइरहँदा संसारमा धनीहरु थप धनी भइरहने र गरिबहरु थप गरिबीको चपेटामा परिरहने परिस्थिति छ ।

महासचिव गुटेरेसले शान्ति र सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘हाम्रो साझा एजेन्डा’ प्रतिवेदनमा बाहिर ल्याएका थिए । जसमा शान्ति निर्माणका लागि थप लगानी, क्षेत्रीय द्वन्द्व रोकथामका लागि समर्थनसहित ‘शान्तिको लागि नयाँ एजेन्डा’ तय गर्न शिखर सम्मेलनको प्रस्ताव गरेका थिए । आणविक हतियार र साइबर युद्ध जस्ता रणनीतिक जोखिमहरूको कमी गर्न शान्तिपूर्ण र दिगो रूपमा समस्या समाधानको रुपमा लाग्न महासचिवले यो संवादलाई अघि बढाएका हुन् ।

गुटेरेसले उक्त सम्मेलनलाई ‘विश्वव्यापी कार्यलाई पुनर्जीवित गर्ने, आधारभूत सिद्धान्तहरूमा फेरि प्रतिबद्धता र बहुपक्षीयताको ढाँचालाई थप विकास गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘म हाम्रो भविष्य कस्तो हुनुपर्छ र यसलाई सुरक्षित गर्न आज हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा नयाँ विश्वव्यापी सहमति बनाउन समिट अफ द फ्यूचर सम्मेलनको प्रस्ताव गर्दछु । मानवताले बारम्बार देखाएको छ कि हामी सँगै काम गर्दा ठूलो उपलब्धिहरू गर्न सक्षम छौं,’ महासचिव गुटेरेसको भनाई छ,‘यो साझा एजेन्डा सकारात्मक भावनालाई फेरि एकजुट गर्न तथा संसारको पुनर्निर्माण गर्न र इतिहासको यस क्षणमा हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने विश्वासलाई सुधार्नको लागि मार्गचित्र हो । अब हाम्रो यात्रा सँगै एकतामा र सबै मानिसहरूका लागि अर्को कदम चाल्ने समय हो ।’

यूएनका अनुसार उक्त सम्मेलनमा सदस्य मुलुकहरुका अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न प्रयासहरूलाई तीव्र पार्ने तथा उदीयमान चुनौती र अवसरहरूको जवाफ दिन ठोस कदमहरू चाल्ने रहेको छ । जसमा सबै सदस्य मुलुकहरुलाई सहमति गराएर अघि बढिनेछ । सम्मेलनमा नेतृत्व गर्ने मुलुकहरुले छलफल र संवादमा भएका सम्झौतालाई वार्ता र समर्थन गर्ने कार्यक्रम छ ।

एलडीजी लगायत अन्य लक्ष्यहरु यूएनले पहिलेदेखि नै तय गरेपनि अहिले पूरा हुने अवस्थामा छैनन् । अर्कोतर्फ नयाँ चुनौति र अवसरहरु बढिरहँदा पनि हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको यूएनको निचोड छ । ‘विकासको गति र जटिलताले सहयोग र सामना गर्नका लागि हाम्रो प्रणालीलाई पछाडि पारेको छ । प्रगतिका फाइदा र अवसरहरू असमान रूपमा फैलिएका छन्, अधिकांश मानिसहरू पछाडि छोडिएका छन्,’ यूएनले समिट अफ द फ्यूचर गर्नु परेको कारण उल्लेख गरेको छ,‘जोखिम र धम्कीहरू पनि असमान रूपमा महसुस गरिएका छन् । असमानताले सबैभन्दा कमजोरलाई असर गर्छ ।’

गरिबी र भोकमरी बढेको छ । विश्वव्यापी उत्सर्जन मानव इतिहासमा उच्चतम स्तरमा छ । जलवायु, द्वन्द्व, खाद्य सुरक्षा, सामूहिक विनाशका हतियार, महामारी र स्वास्थ्य संकट र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित जोखिमहरू जस्ता खतराहरू बढिरहेको यूएनको ठहर छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (यूपीआर), दिगो विकासको लक्ष्यहरु (एसडीजी) २०३० एजेन्डा, जलवायुर सम्बन्धमा पेरिस सम्झौता र एसडीजी कार्यान्वयनको लागि अदिस अबाबा कार्य एजेन्डा जस्ता स्थापित ढाँचाहरूमा तयारी गर्दै समिट अफ द फ्युजर सम्मेलनले हाम्रा साझा आकांक्षाहरू हासिल गर्न व्यावहारिक रणनीतिहरू खोज्ने यूएनको भनाई छ ।

‘हाम्रो साझा एजेन्डा’ (आवर कमन एजेन्डा) प्रतिवेदनमा उक्त सम्मेलनको प्रस्ताव आएको हो । यो प्रतिवेदन वर्तमान र भविष्यका चुनौतिहरूलाई कसरी राम्रोसँग जवाफ दिन सकिन्छ भन्नेबारे विचारहरूको लागि सदस्य राष्ट्रहरूको आह्वानमा यूएनका महासचिव गुटेरेसको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

साझा एजेन्डा प्रतिवेदनले जनता, देश र पुस्ताहरु बीच सबै तहमा विश्वास र एकताको नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । यसले हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीहरूको आधारभूत पुनर्विचारको लागि घटना उल्लेख गरेको छ । ताकी तिनीहरू सबैका लागि अधिक निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् ।

यसले बहुपक्षीय प्रणालीको समान नवीकरणको सिफारिस पनि गरेको छ । साथमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारमा सहमत हुन परिभाषित क्षणको रूपमा समिट अफ द फ्यूचरलाई अघि बढाएको छ । अहिलको वर्तमान अवस्थाको बारेमा समीक्षा गर्ने र आगामी भविष्यको बाटोबारे सहमतिको बाटो खोज्ने तयारीको स्वरुप असोजमा हुन लागेको सम्मेलन गर्न सदस्य राष्ट्र सहमत भएपछि यूएनले कदम अघि बढाएको हो । उनीहरुले सम्मेलनको भविष्यको लागि एक सम्झौता हुने कुरामा पनि सहमति जनाएको छ ।

यूएनका अनुसार समिट अफ द फ्यूचरको मुख्य उद्देश्य र सम्झौता ५ ओटा रहेका छन् । पहिलो, संयुक्त राष्ट्रबडापत्रलाई फेरि पुष्टि गर्ने हो । दोस्रो, बहुपक्षीयतालाई पुनर्जीवित गर्ने हो । तेस्रो, विद्यमान प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई जोड दिने रहेको छ । चौथो, नयाँ चुनौतीको समाधानमा सहमत हुने हो । र, पाँचौ विश्वास पुनस्थापित गर्ने रहेको छ ।

यूएनले उक्त सम्मेलनले दिगो विकासको लागि सन् २०३० एजेन्डाको कार्यान्वयनलाई अझ सजिलै हासिल गर्न सकिने अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सुधार ल्याउने र सबैलाई सँगै समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम बनाउने बताइएको छ । ‘हामी थोरै मात्र होइन, सबैको फाइदाको लागि नयाँ अवसरहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं । र, जोखिमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनेछौं,’ सम्मेलनको दस्तावेजमा भनिएको छ,‘सम्मेलनमा विचारका लागि महासचिवले प्रस्ताव गरेका प्रत्येक प्रस्तावले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्नेछ ।’

नेपालको भूमिका के?

नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण बढी प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुबईमा भएको कोप–२८ मा गएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु अरुले गरेको वातावरण उत्सर्जनका कारण हाम्रो मुलुक बढी प्रभावित भएले हानी र नोक्सानी कोषमार्फत नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । साथै, गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउदा यूएनका महासचिव गुटेरेसले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको बारेमा विश्वलाई नै जानकारी दिएका थिए ।

उनले कोप–२८ मा पनि नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको गम्भीर असरको व्याख्या गरे । कोभिड–१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको छ । साथै, दिगो विकासका लक्ष्यहरु नेपालले सन् २०३० मा प्राप्त गर्नको लागि कठिन छ । पछिल्लो समय विश्वमा भइरहेको युद्ध र द्वन्द्वको कारणले नेपाललाई असर परिरहको छ । नेपालले विश्व शान्तिको लागि शान्ति सैनिकहरु पठाउदै आएको छ र तत्कालीन अवस्थामा शान्ति सैनिक पठाउने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ ।

यूएन मामिलामा विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नजिक रहेर काम गरिरहेका पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की समिट अफ द फ्यूचरमा अहिलेको नयाँ विकासका एजेन्डाहरुलाई पनि केन्द्रित गरेर आयोजना गर्न लागेको बताउँछन् । उनले भने,‘यो सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो पक्षबाट तयारी गर्नुपर्छ र आफ्ना कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा राख्न उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपालस्थित यूएनका आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा समिट अफ द फ्यूचरको गृहकार्य भइरहेको छ । योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले उक्त सम्मेलनको बारेमा गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘अहिले नेपालले तेस्रोपटक यूएनमा तयार गर्न लागेको दिगो विकासका लक्ष्यहरुको ‘भोलन्टरी नेशनल रिभ्यू’ को रिर्पोटलाई पूरा गर्ने चरणमा छौं । त्यो रिर्पोटको काम सकेसँगै हामी ‘समिट अफ द फ्यूचर’ को गृहकार्यमा लाग्छौं ।’ यूएनको ७९ औं महासभाकै दौरानमा उक्त सम्मेलन पनि हुने भएकोले नेपालबाट प्रधानमन्त्री दाहालले नै सहभागिता जनाउने गरि गृहकार्य भइरहेको छ ।बक्स

‘समिट अफ द फ्यूचर’ का मुख्य उद्देश्य र सम्झौता

१. संयुक्त राष्ट्र बडापत्रलाई पुनर्प्रतिबद्धता गर्ने

२. बहुपक्षीयतालाई पुनर्जीवित गर्ने

३. विद्यमान प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई जोड दिने

४. नयाँ चुनौतीको समाधानमा सहमत हुने

५. विश्वास पुनस्थापित गर्ने