सिमकार्ड लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरिएको सूचनामा भनिएको छ ।

हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित विभिन्न विवरण पेश गरेपछि प्लास्टिकको नानो सिम कार्डसँगै मोबाइलमा इन्स्टल गर्न मिल्ने इलेक्ट्रोनिक सिम (ई-सिम) उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ३ करोड ४८ लाख ७५ हजार अर्थात ९८.९९ प्रतिशतले मोबाइल भ्वाइस सेवा सब्स्क्राइब गरेका छन् । सिम सब्स्क्रिप्सनका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का प्रयोगकर्ता २ करोड २२ लाख (६३.२ प्रतिशत) र एनसेलका प्रयोगकर्ता १ करोड २९ लाख (३६.७ प्रतिशत) छन् ।

गृह मन्त्रालयले माघ १ देखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवाका लागि पनि राष्ट्रिय परिचपयत्र अनिवार्य गरेको जनाएको छ । विभिन्न जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तीभरण, राजश्व (व्यक्तीगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतीपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।