क्यूआरबाटै मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म अन्तरदेशीय भुक्तानी

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार जारी गरेको सो संशोधनपछि नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको खातालगायत विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी प्रतिदिन भारु १५ हजार र प्रतिमहिना भारु १ लाख जम्मा हुने गरी पारिश्रमिकबापत् सटही सुविधा पाउने भएका हुन् ।

यसैगरी नेपाली नागरिकले पनि भारत र भुटानमा क्यूआरमार्फत मासिक एक लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ । एकीकृत परिपत्र–०८० मा दफा ९ थप गरेर राष्ट्र बैंकले भारत र भुटानमा कार्डबाहेकको विद्युतीय माध्यमार्फत मर्चेन्ट पेमेन्ट्सको सुविधा पाउने स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि कार्डमार्फत मात्रै दिइएको यस्तो सुविधा अब क्यूआरमार्फत दिन सुरु गरिएको हो । भारतबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन पनि अब क्यूआर कोड प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । ‘यस्तो विप्रेषण रकम विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्र नलिएका प्रचलित कानुनबमोजिम यस बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग सञ्चालन रहेको खाता वा वालेटमा जम्मा हुने गरी प्राप्त गरन् सकिनेछ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।

नेसनल पेमेन्ट स्विच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सटही सुविधा, रेमिट्यान्स, विदेशमा गरिने भुक्तानीलगायत काम रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको परिपत्र संशोधनसम्बन्धी जानकारीअनुसार क्यूआर कोडबाट वाणिज्य तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा भारतीय मुद्रामा रकम प्राप्त भएको छ भने भारतीय मुद्रामा नभएर नेपाली मुद्रामा प्राप्त हुनेछ ।

बिहीबार नै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–०८० मा क्यूआर कोडमार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबार गर्न चाहने भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नुपूर्व विभागसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । ‘सहमझदारी भएको विदेशी संस्थासँग कारोबार सुरु गर्नुपूर्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कारोबारसम्बन्धी विवरण/तथ्यांक विभागले तोकेबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

विभागका अनुसार कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेमा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा कारोबार गरेको ३० दिनभित्र गराउनुपर्नेछ । यसको जिम्मेवारी उपकरण इस्यु गर्ने र एक्वायर गर्ने दुवै संस्थाको हुने भनिएको छ ।