शिक्षामन्त्रीको गलत निर्णय

२. राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को ११.२.७ अनुसार माध्यमिक तहको कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई तोकिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ दोस्रो संशोधन २०७९ ले पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक तहमा नै हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

३. प्रदेश वा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी उनीहरूलाई गर्न नदिएर र ऐन संशोधन गर्ने पहल वर्षौंसम्म नगरेर शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १० को परीक्षामा बल मिच्याइँ गरिरहेको छ ।

४. स्थानीय वा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको यो परीक्षा भलै केन्द्रले सञ्चालन गरेर नतिजा निकाले पनि नतिजाका सम्बन्धमा के गर्ने भनेर एक पटक प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकासमन्त्रीसँग शिक्षामन्त्रीले परामर्श गरिन् ? संविधान साक्षी राखेर शपथ खाने शिक्षामन्त्रीले संविधानतः स्थानीय तहसँग कुनै छलफल गरिन् ? यति सामान्य शिष्टाचार पनि शिक्षामन्त्रीबाट पालना भएन किन ?

५. लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका तेस्रो संशोधन २०८० को ७ (२घ) मा पूरक परीक्षाका सम्बन्धमा दुई विषयमा तीन पटकसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्थालाई फेरबदल गर्न यति हतारो किन ?

६. यी सबै नीति, नियम मिचेर के केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीलाई एकलौटी गर्ने अधिकार छ ? के यस्तो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्दैन ? यस्ता अपरिपक्व र अलोकतान्त्रिक निर्णयले शिक्षा अझ ओरालो लाग्दै जानेछ । के शिक्षाको संघीयता भनेको केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीको हठले गर्ने निर्णय हो ?

७. अवर्गीकृत ग्रेडभित्र विषयवस्तुका सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षमा अत्यन्तै कमजोर, विषयवस्तुलाई संगठन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अक्षम, मौलिक, सिर्जनात्मक र तार्किक क्षमता नभएका र सम्प्रेषण सीप नभएका विद्यार्थी पर्छन् भनेर लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ ।

८. यस्ता विद्यार्थीलाई केही समय तयारीमा सहयोग गर्ने कि सबैलाई परीक्षामा होम्ने ? नतिजा निस्केको एक महिनामै त्यो पनि अधिकांश अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका कमजोर विद्यार्थीलाई पूरक परीक्षामा धकेल्नु के सही निर्णय हो ? न पर्याप्त आर्थिक लगानी न मानवीय, अनि कसरी हुन्छ नतिजा उत्कृष्ट ?

९. धेरै विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । त्यस्ता विकल्प शिक्षा मन्त्रालयभित्र कुनै धुलाम्य फाइलभित्र खोज, तिमीहरूले नै सञ्चालन गरेका गोष्ठीका सार पढ । हिम्मत छ भने सरोकारवालासँग खुला छलफल गर । तर देशलाई नै घात गर्ने र विद्यार्थीको भविष्यमाथिको खेलबाड बन्द गर ।

१०. राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरें भनेर गर्व गर्ने शिक्षामन्त्रीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि त्यसले दिएका सुझाव पनि एक पटक पढ्ने कि ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं