मणिपालको कर छुटमा अख्तियारको छानबिन

अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले त्यससम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजात लिएर अनुसन्धान थालेको बताए । ‘मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिँदा प्रयोग भएका सम्पूर्ण कागजपत्र हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्छौं ।’

पोखरा–११ फूलबारीमा २०५३ मा निर्माण सुरु भएर ०५९ मा सम्पन्न भएको अस्पताल भवन ९ तलाको छ । अस्पतालको ३२ रोपनी आफ्नै जग्गा छ भने १ सय ९२ रोपनी रक्षा मन्त्रालयसँग ४९ वर्षका लागि भाडामा लिइएको छ । अस्पताल निर्माणको लामो

समयसम्म पनि भवन सम्पन्नको प्रमाणपत्र नलिएको मणिपालले अन्ततः राजस्वमा भारी छुट पाएपछि प्रमाणपत्र लिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७६/७७ ले मणिपालले नक्सापासबापत जरिवानासहित महानगरलाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर २०७९ चैत १० मा बसेको १६ औं कार्यपालिका बैठकले राजस्वमा भारी छुट दिने निर्णय गर्‍यो । महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै असुलेर नक्सापास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको थियो । यसरी छुट हुन आउने राजस्व १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९/८० ले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । राजस्व छुट दिनुको आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकाले असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यपालिका सदस्यहरूले भने १६ औं बैठकमा मणिपाललाई कर छुट दिने विषय एजेन्डामै नरहेको बताएका छन् । कार्यपालिका सदस्य एवं वडा १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीले मणिपाललाई कर छुट दिने विषय उक्त बैठकको प्रस्तावमै नरहेको स्मरण गरिन् । ‘बैठकमा छलफल नै नभएको विषय निर्णयपुस्तिका राखेर हामीलाई गुमराहमा पारियो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला पनि बैठक सकिएपछि निर्णयपुस्तिकामा अरु निर्णय पनि थपिने अभ्यास थियो । मणिपालको विषयमा पनि त्यही भएको हुन सक्छ ।’

मणिपाललाई कर छुट दिएको विषयको चौतर्फी आलोचना भएपछि महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले १६ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ८ बदर गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले यस विषयमा राय तयार गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको बताए । मणिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनप्रति असहमति जाहेर गरेको छ । ‘पटक–पटक नक्सा पास माग गर्दा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेर करोडौं रुपैयाँ राजस्व बेरुजु देखाइयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नक्सा स्वीकृति लिएर बनेको भवनलाई तेब्बर राजस्व लगाउनु गलत हो । यससम्बन्धमा न्यायको बाटो खोज्छौं ।’