दाहालको दाउपेचमा रास्वपाको साथ

प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पार्टीका दुई उपसभापति र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई लिएर बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलपछि लामिछाने तत्काल सरकार नछाड्ने निचोडमा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीलगायत सरकारमा सहभागी अन्य दललाई समेत विश्वासको मत लिने बेलासम्म समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीलगायतका विषयमा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो । दुई दलबीच समझदारी भएको तर हस्ताक्षर भइनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई समानान्तर रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी बनेको खबर बाहिरिएलगत्तै देउवालाई पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मामार्फत प्रस्ताव पुर्‍याएका थिए भने ओलीसँग आफैंले वार्ता गरेका थिए ।

‘कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा तपार्इं प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर जनार्दन शर्माले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो, हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा शर्मा गृहमन्त्री भएकाले दाहालले सहजताका लागि उहाँलाई पठाएको हुनुपर्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर उहाँले यस पटकलाई सरी, एमालेसँग सहमति भइसक्यो भनेर पठाउनुभो ।’ कांग्रेस र एमालेले आफूहरूबीच समझदारी भइसकेको र सरकारमा सहभागी ठूलो दल नै अलग भएर समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि केही ‘उथलपुथल’ गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको बताउँदै कांग्रेस र एमाले नेताहरूले अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर नयाँ राजनीतिक दलले देखाएको सत्ता–तृष्णा उदेकलाग्दो भएको बताए ।

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच प्रधानमन्त्रीले तत्काल मार्ग प्रशस्त नगरेमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ । ‘बिहीबार दुई नेताबीच भएको वार्तामा प्रदेशको भागबन्डालगायत विषयमा समेत सैद्धान्तिक छलफल भएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

माओवादी उपमहासचिव शर्माले संसद्मा विश्वासको मत सामना गर्दा अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखेर प्रधानमन्त्रीले यो बाटो लिएको हुन सक्ने बताए । संसद्का दुई ठूला दल नै मिलिसकेपछि पनि कसरी प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो राजनीतिक ‘स्पेस’ देख्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, ‘फेरि आफैं प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर होइन, त्यो सम्भव पनि छैन । तर विश्वासको मत लिँदा असफल भएपछि धारा ७६(३) मा जान्छ भन्ने हो । धारा ७६ (३) मा गएपछि नयाँ गठबन्धन बनाउन सकिएला कि भनेर हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन संवैधानिक रूपमै ३० दिनको समयसीमा दिइएकाले त्यतिन्जेल कसैले अन्यथा लिन नमिल्ने पनि शर्माले बताए । अल्पमतमा परिसकेको प्रधानमन्त्रीले नैतिक र राजनीतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा शर्माले थपे, ‘संविधानका पनि आ–आफ्ना व्याख्या छन् । अदालतका आफ्नो होला । संविधानमा एउटा होला । राष्ट्रपतिको के छ, थाह छैन । संविधानमा पनि सर्वसम्मतिको परिभाषा छैन । संवैधानिक रूपले एक महिना समय छँदै छ । केही भन्न मिल्दैन । नैतिक रूपमा के गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।’तर कांग्रेस र एमाले नेताहरूले दाहालको यस्तो चाहना पूरा नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले अहिले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नभएर धारा १०० को व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने भएकाले धारा ७६(३) आकर्षित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा जाँदा र नजाँदा धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकार बनाउन कुनै बाधा नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर नभई धारा १००(२) को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिन खोजेकाले संविधानमा कुनै खालको जटिलता नहुने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा १०० को उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चरणमा नभएर सत्ता साझेदार दल एमाले सरकारबाट अलग भई समर्थन फिर्ता लिएका कारण विश्वासको मत लिन खोजेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६(२) को प्रक्रिया पहिल्यै पूरा भइसक्यो । अब हुने विश्वासको मत भनेको संविधानको धारा १०० अन्तर्गतको प्रक्रिया हो, नयाँ प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ मा जे कुरा लेखिएको छ त्यो प्रक्रियाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यै प्रक्रिया गुज्रन्छ भन्ने जे तर्क गर्ने गरिया छ त्यो सत्य होइन,’ पोखरेलले भने, ‘एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको सरकारले पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो र त्यो संविधानको धारा १०० अन्तर्गतको प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा सरकारले विश्वासको मत पाएन भने पदमुक्त हुन्छ । पदमुक्त भएपछि फेरि संविधानको पुरानै प्रक्रिया फर्किन्छ । कुनै दलविशेषको बहुमत छ भने संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत र छैन भने एकभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो । त्यो प्रक्रिया पनि असफल भयो भने मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) मा जाने हो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतको नभएर धारा १०० को व्यवस्थाअन्तर्गत विश्वासको मत लिन खोजेकाले दाहालले जति खेल्न खोजे पनि सम्भव नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नेभन्दा पनि राजनीतिमा अझै केही उथुलपुथल गर्न सकिन्छ कि भनेर विश्वासको मतको सामना गर्छु भन्नुभएको हुन सक्छ, तर यसले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो गर्दैन,’ लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री सुझबुझ र परिपक्क नेता पनि हो । राजनीतिक कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

यस्तै, आफूलाई पुराना दलभन्दा भिन्न हौं भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको रास्वपा भने उमेरले मात्रै फरक रहेको लेखकले बताए । ‘रास्वपाले जुन निर्णय लिएको छ, त्यसले ऊ विचारमा नयाँ होइन, उमेरले मात्र हो भन्ने देखाएको छ,’ उनले भने । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने आफ्नो पार्टी लामो समयसम्म सरकारमा बस्न नचाहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म राजीनामा नदिनुहोस् भनेकाले सत्ता घटकको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्नका लागि मात्रै राजीनामा नदिएको बताए ।