सहकारी ठगीमा अनुसन्धान प्रभावित नगर्न गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी हुनेमा सर्वोच्चको इजलास एकमत

यो अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा मात्र राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मल्लले यो सम्बन्धित व्यक्तिको ‘विवेक र नैतिकता’ मा भर पर्ने राय लेखेकी छन् भने सुवेदीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने लेखेकी छन् । अब यो रिटमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सहकारी ठगीमा पीडितको उजुरीअनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न र प्रभावित नगर्न परमादेश जारी हुनेमा इजलासको साझा राय छ । ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ दुवै न्यायाधीशको समान राय छ ।

न्यायाधीश मल्लको रायमा आफूमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने विषय गृहमन्त्रीको विवेक र नैतिकतामा भर पर्ने स्मरण गराइएको छ । तर, कानुनी अभावमा अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने उनको राय छ । ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,’ मल्लको राय छ ।

न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्नु न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्रीकै विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न डक्टरिन अफ बायस, थ्यौरी अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र फेयर ट्रायलका मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ सुवेदीले लेखेकी छन्, ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी मन्त्रीको समेत हुन्छ ।’

न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने आधार उल्लेख गरेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनले लेखेकी छन् । अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच राय बाझिएपछि यो रिट निवेदन तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासमा पेस हुने भएको छ ।

त्यस्तै यसअघि लामिछानेमाथि कहीँ कतै उजुरी नपरेको भनेर सफाइ पत्र जारी गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अब अनुसन्धानको अनुगमन गर्न परमादेश जारी गर्ने रायमा पनि दुवै न्यायाधीशको समान राय छ । भनिएको छ, ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।’ अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए/नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा बुझाउनुपर्नेमा न्यायाधीश एकमत छन् ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही र चितवनका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नपरेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनी लेखेको पत्र खारेजको माग पनि गरिएको थियो । रिट निवेदनमाथि तीन दिन बहस सुनेर न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीले आदेश जारी गरेका हुन् । न्यायाधीश मल्लले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीको उजुरी लिने र अनुसन्धान प्रभावित नपार्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई आदेश दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले त्यसका अतिरिक्त गृहमन्त्रीले ‘नैतिक कर्तव्य बोध गरी मार्गप्रशस्त’ गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय लेखेकी छन् ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र लामिछानेको प्रभावमा प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएको विषयमा सर्वोच्चका दुवै न्यायाधीशहरूको समान राय आएसँगै अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई दबाब परेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको विषयमा दुवै न्यायाधीश एकमत छन् । ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको र निजअन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको तथा नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेसमेत जोडिएको सहकारी ठगीमा जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभाले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन विशेष समिति गठन गरेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । संसदीय समिति गठन भए पनि नियमित न्याय प्रणालीले सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्नबाट नरोक्ने दुवै न्यायाधीशको समान राय छ ।

‘यो (संसदीय समिति) अत्यन्त राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने प्रकृतिको समिति हुँदा यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बित हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्ने देखिएन,’ न्यायाधीश मल्लको राय छ । यो विषयमा न्यायाधीश सुवेदीको राय छ, ‘संसदीय समितिले स्वच्छता निष्पक्षता कायम गरी सर्वसाधारणलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भएबाट त्यस्तो संसदीय समिति गठन भएको सम्म कारणले कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात नै गरिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्न मिल्दैन ।’

लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन र रूपन्देही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी नरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको औचित्य नभएको न्यायाधीशद्वयको राय छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जाहेरी अभियोग दर्ता रहे/नरहेको विषयमा जानकारी गराउन नसक्ने/नपाउने भन्न नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त पत्र बदर गरिनुपर्ने माग गरिएकामा इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जानकारीका लागि पत्र भएको, कुनै निर्णय नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।

यद्यपि न्यायाधीश सुवेदीले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेले कुन कानुनी आधारमा सूचना मागेका हुन् र कुन कानुनमा टेकेर कार्यालयले जानकारी दिएको हो भन्ने पत्रबाट नखुलेको राय लेखेकी छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो,’ न्यायाधीश सुवेदीको फरक राय छ । उक्त पत्र इजलासले बदर गर्नु औचित्यपूर्ण नहुनेमा भने उनको न्यायाधीश मल्लसँग उनको राय मिलेको छ ।

आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्देशन नदिन पनि गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै सर्वोच्चको रायमा ‘स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय लिन नहुने सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४’ को व्यवस्था स्मरण गराएको हो । भनिएको छ, ‘सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गत कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था छ ।’ त्यस्तै प्रचलित कानुनमा मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा आवश्यक कानुन निर्माणको पहल गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने पनि उनीहरूको समान राय छ ।

बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरी, सीआईबी, सहकारी कार्यालय र स्थानीय तहले गरेको छानबिन प्रतिवेदनबाट संकलित तथ्यअनुसार चार सहकारीबाट मात्र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सिधै कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको पुष्टि भएको छ । सहकारीको ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सार्दा लामिछाने उक्त कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा लामिछानेले समेत ऋण लिएको उल्लेख छ भने बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान अवरुद्ध भएको थियो भने रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजनपत्रमा उनी संलग्न भएको अभियोगको विवरण खुलाए पनि प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम गायब बनाइएको थियो ।