संविधान संशोधन कति सहज ?

सत्ता खेलका कारण राजनीतिक स्थिरता निम्तिएपछि पहिलो रदोस्रो ठूलो दलले संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी कांग्रेस–एमालेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेको जोड्दा १६७ पुग्छ ।

एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरीको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले यी दुई दलले दुईतिहाइका लागि थप १८ सांसदको साथ जुटाउनुपर्नेछ । राप्रपा (१४), जनमत (६), जनता समाजवादी (५) लगायतका दललाई निम्त्याउने गठबन्धनको तयारी छ । तर, राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने उनीहरूका लागि त्यति अनुकूल छैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’

संसद्मा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र उक्त विधेयक ३ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्णर् सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रदेशको सिमाना वा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्न नपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनमन्त्री पदम गिरीले सत्ता साझेदारीसँगै संविधान संशोधन गर्नुको मुख्य सरोकार राजनीतिक स्थायित्व भएको तर्क गर्छन् । ‘मूल रूपमा निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थायित्वमा बाधा पर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने प्रमुख ठूला दलको निष्कर्ष हो ।’ यद्यपि संशोधनका विषय तय गर्न सुझाव कार्यदल बनाउने दलहरूको तयारी छ । उनले संविधान संशोधनले संघीयता व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दाबी गरे । सरकार निर्माणको थलो प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलले कुल पाएको मतका आधारमा ११० सांसद अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक सूचीबाट चयन हुन्छन् । महिला, जनजाति, मधेशी, दलितलगायत क्लस्टरबाट समानुपातिक सूचीबाट समानुपातिक सांसद चयन गर्ने प्रावधान छ ।

माओवादीले भने कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारीले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने दाबी गरेको छ । माओवादी पदाधिकारी बैठकले सत्ता समीकरण हेरफेर हुनु अन्यथा नभए पनि संविधान संशोधनको मुद्दा गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन भएको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेको अहिलेको अवस्थाबाट पछि हट्नु हो । संविधान संशोधन गरी राजा ल्याउने भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ । कांग्रेस एमालेभित्र संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने प्रतिगमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यतातिर गएर संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धि र बलिदानीलाई बेवास्ता गरेको कसैले स्वीकार गर्दैन । त्यसो गर्ने प्रयास गरिए जनताले प्रतिवाद गर्नेछन् ।’

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘संविधान संशोधनबारे सैद्धान्तिक कुरा गरेको हो । संविधान प्रारम्भ भएपछि जुन अभ्यास भएको छ । त्यसका सबल र दुर्बल पक्षको वा जटिलताको समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार संविधानको संशोधन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, त्यसैअनुसार कानुन निर्माण गर्ने भनेको हो । संविधानका मजबुत पक्ष र जटिलता छुट्याएर जाने हो । यसका लागि सबै दल समेट्ने कुरा केपी ओलीजीले प्रयास गरिराख्नुभएको छ ।’

नागरिकका अधिकार कुण्ठित पार्ने र समानुपातिक प्रणालीमा साँघुर्‍याउने निर्णयको पक्षमा रास्वपाको सहमत नहुने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । ‘संविधानवादमा रहेर संविधान संशोधन गर्दाखेरि समयसापेक्ष गर्न नहुने भन्ने होइन तर त्यो कुन दर्शनमा टेकेर हुन्छ ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न हुने वा संकीर्ण बनाउन ?,’ उनको भनाइ छ, ‘संविधानमार्फत जनताका लागि राजनीतिक अधिकार बृहत् बनाउनुपर्छ । समानुपातिक व्यवस्था हटाउने कुरा प्रतिगमनकारी सोच हो, त्यसमा हाम्रो सहमति रहँदैन ।’

राप्रपाले कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय नगरे पनि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने संकेत गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान संशोधनको विषयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । ‘यो संविधानले काम गरेन । आमूल रूपमा परिवर्तन नगरी हुन्न । यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीचमा नयाँ समझदारी बन्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अहिले कांग्रेस र एमालेले नयाँ सहमति गरेको समाचार आएको छ । संविधान संशोधनका लागि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने विषय स्वागतयोग्य मानेका छौं ।’

संवैधानिक मामिलाका विज्ञहरू संविधान संशोधनले समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको धारणा राख्छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान संशोधन गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि यो कार्यले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माण गर्दा केही पक्षहरू असन्तुष्ट छन् । ती असन्तुष्टि र छुटेका मुद्दालाई समेटेर संविधान बलियो बनाउनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा विज्ञको कार्यदल बनाएर सुझावका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको असर राजनीतिक प्रणालीमा पर्‍यो भने अस्थिरता निम्तिने जोखिम हुन्छ ।’

संविधान संशोधन सोचविचारका साथ गरे त्यो अझ परिस्कृत हुने भए पनि कहिलेकाहीँ यसका जटिलता पनि आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन गर्दा धेरै पक्षको चासो हुन सक्छ । त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।