५ वर्षमा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

नयाँ योजनामा हाल २०.३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसमा सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४१३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, बेरोजगारी घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छन् । आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्व अनुपात २७.९ प्रतिशत, संघीय खर्च ३४.४ प्रतिशत, सरकारी ऋण ३९ प्रतिशत कायम गर्नेलगायत लक्ष्य पनि योजनामा छन् । नयाँ योजनामा तय भएको सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर नै महत्त्वाकांक्षी रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।

सोह्रौं योजनाका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘योजनाले तय गरेको औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको अवस्थामा प्रायः सूचक हासिल हुन्छन्, प्रतिव्यक्ति आय पनि लक्ष्यअनुसार पुग्छ । तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले राजस्व अलिकति महत्त्वाकांक्षी छ,’ उनले भने, ‘जीडीपी पनि बढ्दै छ, यसकारण त्यसको अनुपातमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कर प्रणालीमा ठूलै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ, जुन निकै कठिन छ ।’

सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३९ प्रतिशतमा राखेर औसतमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न स्रोत नपुग्ने अवस्था हुन सक्ने उनले बताए । ‘कि त सबै लगानी लगानी एकदमै कुशलतम ढंगले उपयोग हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि रूपान्तरणकारी परिवर्तन चाहिन्छ, जुन ५ वर्षभित्र सम्भव देखिन्न,’ उनले भने । उत्पादन प्रक्रिया पुँजीप्रधान हुँदै छ, यस्तो अवस्थामा पुँजीको लागत बढी हुन सक्ने, धेरै लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ योजनाले पाँच वर्षको अवधिमा औसत ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । ‘अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत वृद्धिले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा टेवा पुगी योजना अवधिमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ,’ १६औं योजनामा भनिएको छ, ‘कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा क्रमशः ३.९, ९.४ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । यसअनुसार योजना अवधिमा न्यूनतम ७.४ देखि अधिकतम ८.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ ।’

यसरी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल भई मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७९ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड (आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मूल्यमा) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त अवधिमा प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि १४ खर्ब ४६ अर्ब ४२ करोड, द्वितीय क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि ९ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड र तृतीय क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि ४२ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड गरी समग्र मूल्य अभिवृद्धि ६७ खर्ब ३८ अर्ब २० करोड पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।

रेमिट्यान्सका कारण गरिबी दर राम्रै घटिरहेकाले नयाँ योजनामा तय गरिएको उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले बताए । ‘निजी क्षेत्रको वृद्धि कस्तो हुन्छ । हाल व्यापारको वृद्धि स्थिर, उद्योग र निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसकारण जीडीपीमा योगदान लक्ष्यअनुसार नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण लक्ष्यअनुसार प्रतिव्यक्ति आय प्राप्तिमा अलि आशंका देखिन्छ । जीडीपीको आकार पुग्न सक्छ । किनकि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जीडीपीको आधार परिवर्तन गर्ने भनेको छ त्यसो हुँदा यहाँ सकारात्मक हलचल पनि हुन सक्छ ।’ यद्यपि योजना अवधिभर कुल १ सय १४ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

त्यसमध्ये करिब ८० खर्ब जति निजी क्षेत्रको छ । ‘हाल सरकारको लगानी वार्षिक करिब साढे ८ खर्ब छ । यसलाई केही बढाउन सकिएला । तर निजी क्षेत्रले दोब्बर नै बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण अपेक्षित लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा उत्पादन कम र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ ।’

योजनामा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ । ‘जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.६ प्रतिशतबाट घटेर २१.५ मा झर्ने देखिन्छ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘उद्योगको योगदान १२.९ प्रतिशतबाट १४.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.४ बाट बढेर ६३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।’ यसबाट कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिको ठूलो हिस्सा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने अनुमान १६औं योजनामा गरिएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धिको सम्भावना रहेकाले सोहीअनुसार अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा विस्तार हुँदा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान योजनामा छ । ‘विद्यमान जनसंख्या वृद्धिदर नै योजना अवधिमा कायम रहने अनुमानका आधारमा योजनाको अन्तिम वर्ष प्रतिव्यक्ति आय जीडीपी उत्पादनको ३ लाख ४० हजार अर्थात् २ हजार ३ सय ८१ अमेरिकी डलर पुग्नेछ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘सोही वर्ष प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिन्छ ।’

सरकारले आवधिक योजनामा निश्चित कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरी लक्ष्य तय गरेकाले सोहीअनुसार नजिता हात पार्न निकै कठिनाइ हुने अर्थविद् पोषराज पाण्डे बताउँछन् । ‘हाल प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४ सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ । पाँच वर्षमा करिब एक हजार डलर बढाएर २४ सय पुर्‍याउने भनेको छ, यो सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बेरोजगारी दर पनि ५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । यसका लागि विविध कार्यक्रम राखिएको छ । तर ती कार्यक्रमलाई चाहिने स्रोत कति हो, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, प्रस्ट छैन ।’

पाँच वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो पनि महत्त्वाकांक्षी रहेको उनले जनाए । पछिल्लो दुई दशकयता औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुँदै आएको छ । राजस्व र आयको अन्तर पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिको सम्भावना नदेखिएको उनको तर्क छ ।

योजनामा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोत सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबाट जुटाइने बताइएको छ । ‘योजना अवधिमा औसतमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुल स्थिर पुँजी लगानी ९१ खर्ब ९६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘यसमध्ये कृषिमा ६ खर्ब ८८ अर्ब ५४ करोड र गैरकृषिमा ८५ खर्ब ७ अर्ब ६० करोड लगानी हुने देखिन्छ ।’ समग्र लगानीलाई प्रचलित मूल्यमा परिणत गर्दा योजना अवधिभर कुल ११४ खर्ब ९ अर्ब ८५ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यसरी योजना अवधिमा हुने कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट २७ खर्ब ६४ अर्ब ९० करोड, निजी क्षेत्रबाट ६१ खर्ब ९७ अर्ब ६३ करोड र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६१ करोड लगानी (आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मूल्यमा) हुने सरकारको अनुमान छ । प्रचलित मूल्यमा व्यक्त गर्दा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट क्रमशः ३४ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड, ७६ खर्ब ६७ अर्ब ४२ करोड र २ खर्ब ९६ अर्ब ६६ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।

यसअनुसार कुल लगानीमा सरकारी क्षेत्रको योगदान ३०.२, निजीको ६७.२ र सहकारी क्षेत्रको २.६ प्रतिशत रहने बताइएको छ । योजनाले तय गरेको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न परम्परागत स्रोतबाट मात्र पर्याप्त लगानी पूर्ति गर्न अपर्याप्त हुने हुँदा नयाँ वैकल्पिक स्रोतहरूको समेत पहिचान गरिएको सरकारको दाबी छ ।

‘परम्परागत स्रोतका रूपमा सरकारी राजस्व, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक ऋण, निजी क्षेत्रले गर्ने सेयर पुँजी तथा कर्जा लगानी रहनेछन्,’ योजनामा भनिएको छ, ‘वैकल्पिक स्रोतका रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी, आयोजना विकास ऋणपत्र, प्राकृतिक स्रोतको भण्डारबाट आय प्रवाह, हरित वित्त परिचालन, जलवायु वित्त, कार्वन कर, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान कोषमा रहेको स्रोत परिचालन हुनेछन् ।’

योजनाको अन्तिम वर्ष राजस्व परिचालन जीडीपीको अनुपातमा २७.९ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी जीडीपीको अनुपातमा संघीय सरकारको खर्च ३४.४ र वित्तीय हस्तान्तरण १०.३ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । योजनाको अन्तिम वर्षसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपात ३९ प्रतिशतमा कायम गर्ने सरकारको योजना छ । हाल जीडीपीको अनुपातमा राजस्व २०.३, संघीय खर्च २३.६ र तिर्न बाँकी ऋण ४१.७ प्रतिशत छ ।