सिरोहियालाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता छैन : पूर्वन्यायाधीश केसी

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न तीन दिनका म्याद दिएको छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि के आधारमा म्याद थप्ने गर्छ ?

अहिले कायम रहेको ऐन पञ्चायतकालकै हो । मान्छेलाई अनुसन्धानको अवस्था र अदालतमा बुझाइसकेपछि थुन्ने भनेको सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ला वा भाग्ला भनेर हो । संसारभरकै मान्यता यही हो । तर हाम्रोमा कस्तो भयो भने पहिला थुन्ने अनि सु्न्ने । हाम्रोमा लोकतन्त्र भएपनि यस्तो शैलीमा सुधार भएको छैन ।

अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ-'फ्लाइट रिस्क ' अर्थात् उडेर भाग्ने । त्यसैले थुनामा राख्ने हो । सिरोहियाजी नेपालको नागरिक भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन । अहिले उहाँको नामको नागरिकताको नम्बर अर्को व्यक्तिको नागरिकतासँग पनि मिल्छ र मिति फरक पर्‍यो भन्ने छ ।

'होम इज ह्वेर द हार्ट इज' अर्थात् घर त्योहो जहाँ मन बस्छ । उहाँ यहीँ पेसा व्यवसाय गरेको मान्छे हो । उहाँ प्रतिष्ठित मान्छे हो । उहाँ भाग्ने भन्ने अवस्था आउँदैन । प्रहरीले हात हाल्नुअघि नै सम्पूर्ण सबुतहरू संकलन गरिसक्नुपर्ने थियो । अर्को, हामी तपाईंसँग बुझ्छौं सकभर थुन्ने प्रयत्न गर्दैनौं, तर तपाईंले हामीलाई बाहिर नभाग्ने ग्यारेन्टी गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, पासपोर्ट दिनुहोस् र हामीसँग तपाईं कबोल गर्नुहोस्, जहिले पनि अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुन्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुहोस् भनेर पनि छोड्न सक्थ्यो । तर के देखियो भने विदेशीलाई जस्तो, त्यत्रो कार्यालयमा गएर समात्यो । यो राम्रो भएन ।

अदालतले कुन-कुन अवस्थामा म्याद थपको अनुमति दिने हो ?

अदालत अतिकति बाँधिएको हुन्छ । म अनुसन्धान गर्छु भनेर म्याद थप मागेको छ । सिरोहियाजीको हकमा यो लागू हुँदैन ।

तर अरु कुनै जटिल विषयका छन् र अनुसन्धान गर्छु भन्दा भन्दै अदालतले म्याद दिएन र सम्बन्धित व्यक्ति भाग्यो भने भगाएकोमा अदालत जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले म्याद थपको माग हुँदा अदालतले हेरी विचार गरी म्याद दिने हो ।

अदालतले म्याद दिने २ वटा कारण हुन्छन् । जस्तो, २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउनेचाहिँ प्रहरीले कुनै कुटपिट गरेको छ कि भनेर जाँच्नका लागि हो । र त्यसपछि म्याद दिने भनेको चाहिँ सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ला कि भनेर दिने हो । सिरोहियाजी सबुतमा हस्तक्षेप गर्ने मान्छे त होइन ।

अध्यक्ष सिरोहियालाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिने आधार छन् कि छैनन् ?

प्रशस्त आधार छन् । थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने हाम्रो परम्परा नै बस्यो । हामीले त्यस्तो लिगेसी बोकेको मात्र हो । मैले अहिले बोलेको कुरा अदालतप्रति हस्तक्षेपचाहिँ होइन अदालतले यो नठानोस् । तर अब तीन दिन थुनिसकेपछि त शंका लागेको ठाउँका खानतलासी, प्रमाण जुटाउनेलगायतका काम त गरिसक्नुपर्‍यो नि ! अदालतले किन तीन दिनभित्र अनुसन्धान नसकेको भनेर भन्न त सक्नुपर्छ नि ! प्रहरीले म्याद माग्ने भनेको त सबुत संकलनका लागि हो नि ! अनि त्यो काम भनेको दिनमा सक्नुपर्‍यो नि !

सिरोहियाजीलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता हैन । प्रहरीले लगिसकेपछि व्यावसायिक अपराधी छ भने २/४ दिनमा प्रमाण जुटाउन सकिँदैन भने मात्र त्यो अवस्थामा थुन्ने हो ।

उहाँको केसमा म्यादबारे कुरा गर्दा न्यायाधीशले के कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ त ?

मैले वकिलको विस्तृत बहस उतारेको देखें । एउटा केस छ, शाही आयोग विघटनमा वकिलकै जिम्मामा शम्भु थापालाई जिम्मा दिएर छोडेको यियो । तर सँधै त्यो गर्नु भएन, सँधै व्यक्ति विशेषको जिम्मेवारीमा त छाड्नु भएन । अदालतले के गर्न सक्छ भने, सिरोहियाजीले बाहिर नभाग्ने र चाहेको अवस्थामा प्रहरीमा उपस्थित गराउने कागज गराउन सकिन्छ ।

सिरोहियाजीको देशप्रतिको बफादारी छ, उहाँले योगदान गर्नुभएको छ । कुनै अपराधमा संलग्न हुनुहुन्न त्यसैले अरु अभियुक्त जस्तो मान्न र शंका गर्नु पर्ने म देख्दिनँ ।

प्रहरीले समय मागेर यति दिन थप्नुपर्छ भन्ने अनि न्यायाधीशले पनि त्यहीअनुसार थप्दै जाने विधि हो त ? यसमा न्यायाधीशको भूमिका कस्तो हुन आवश्यक हुन्छ? न्यायाधीशले के कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ?

अदालतले मुख्य ५ कुरालाई हेर्नुपर्छ । एउटा, थुनामा नराख्दा हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन हेर्नुपर्छ ।दोस्रो, थुनामा नराख्दा भाग्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । तेस्रो, थुनामा नराख्दा अर्को अपराध गरिदिने हो कि भनेर हेर्नुपर्छ । चौथो, थुनामा नराख्दा समाज र देशप्रति कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । पाँचौ, केही गरी छोडेका कारण भाग्यो भने के समस्या पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ । यी ५ वटा आधार पेशेवर अपराधीमा लागू हुन्छ । अपराधी, भ्रष्टाचारी, ज्यान मार्नेहरूका हकमा लागू हुन्छ । यो सिरोहियाजीको केसमा यो लागू हुने म देख्दिँन । उहाँ एक भलाद्‌मी मान्छे हो । कालो वर्णको मान्छे देख्नेबित्तिकै यो बोर्डरको मान्छे र माग्छ कि भन्ने शंका गर्नु भएन । मारवाडी समुदायको मान्छे देख्नै नहुने, तराई समुदायको मान्छे देख्नै नहुने पनि हुन्छ यहाँ । के उनीहरू नेपाली होइनन्?

तीन दिन थुनामा राख्दा कति हदसम्म प्रहरी प्रमाण ल्याउन सक्यो ? म्याद थप्न माग गर्दा प्रहरीले के प्रस्टीकरण दिइएको छ त्यो अदालतले हेर्नुपर्छ । के ध्यान दिनु पर्‍यो भने थुनामा राख्दा लामो बहस होइन ।सरकारी वकिलमार्फत तीन दिनमा तपाईंले थप के संकलन गर्नु भएन भन्ने पनि सोध्न सक्नुपर्छ ।