लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र कार्यक्रम पेस

मन्त्री आचार्यले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तय गर्दा दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सिर्जना, संघीयताको सवलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवाप्रवाहमा सुधार, स्रोत साधनको परिचालनमा मितव्ययिता एवं प्रभावकारितालगायतका विषयवस्तुलाई बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधारका रुपमा लिएको बताए ।

प्रदेशको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका अप्ठ्यारा, विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई प्रदेशमा प्रभाव पर्न नदिन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन वृद्धि, प्रदेशको विकासमा बढ्दो जनआकांक्षालाई पूरा गर्ने उपयुक्त परियोजनालाई मात्र बजेटमा समावेशको प्रयास गर्ने, दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित गर्ने, आन्तरिक स्रोतको वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारीका अवसरमा बदल्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्ने पनि मन्त्री आचार्यले आगामी सिद्धान्त र कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने पनि उनले प्रद्धिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले नवप्रवर्धन कार्यक्रम, रोजगारी, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि उपयुक्त रणनीति तयार गर्ने, कृषिमा आर्थिक वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशको गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै थप आयोजनाको छनोट गर्ने, स्वास्थ्यका लागि प्रादेशिक अस्पतालसहित अन्य अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावारको छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ ।

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०९ को उपनियम १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले मतविभाजनमा पठाएका थिए ।

सभामुखको ध्वनी मतको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो । स्थानीय तहका सेवा र सुविधासम्बन्धी विधेयक वैशाख ३० गते प्रदेशसभामा पेस भएको थियो । सभाको पाँचौं र छैंठौ बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आइतबारको बैठकले समितिमा पठाएको हो ।