जिल्ला अदालतमा पनि ‘अटोमेसन’ प्रणाली

साउन १ गतेदेखि नै अधिवक्ताहरुले अटोमेसन हेरेर बहसमा जान थालिसकेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले बताए । साउनको पहिलो र दोश्रो साता अदालतमा मुद्दाको चाप नहुने भएकोले १३ गतेदेखि दैनिक १० मुद्दा अटोमेसनमा जाने स्रेस्तेदार शिवहरी सुवेदीले बताए । ‘अहिले पनि अटोमेसन त छ, तर मुद्दा थोरै पेशीमा छन्’ उनले भने, ‘अब हरेक दिन १० मुद्दा अटोमेसन अनुसारनै पेशी चढ्नेछन् ।’

यस अघि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि कर्मचारीले तारेख र पेशी तोक्ने गरेका थिए । बागलुङ जिल्ला अदालतमा एक मात्र इजलास भएकोले यहाँ मुद्दा दिनभरमा कतिबेला हेर्ने भन्ने मात्र हुनेछ भने दुई वा दुई भन्दा बढी इजलास भएको अदालतमा कुन मुद्दा कुन इजलासमा रहने, एक दिनमा कुन कुन मुद्दा रोलक्रम अनुसार रहने भन्ने उक्त पद्दतिले निर्क्यौल गर्नेछ ।

२०८० साल भदौ १ गतेदेखि सर्वोच्चमा अटोमेसन प्रणाली सुरु भएको थियो । प्रधानन्यायाधिसको चाहना अनुसार मुख्य रजिष्ट्रारले मुद्दा कसको इजलासमा पार्ने र कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्दै कानून व्यवसायीले पनि लबिङ गर्दा ठूला र राष्ट्रिय महत्व राख्ने मुद्दामा भीआइपीहरुको समेत चासो बढ्ने गरेको थियो । गत एकवर्षमा त्यो प्रणालीले भीआइपीको चासो कम भएको छ ।

त्यस्तै, गत पुस ८ गतेदेखि सबै उच्च अदालतहरुमा पनि अटोमेसन प्रणाली लागू भैसकेको थियो । अब भने सबै जिल्ला अदालतमा यो प्रणाली भित्रिएको हो । अब कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने सुवेदीले बताए । यो निर्णयपछि पेशी मिति फेरिने समस्या पनि हट्नेछ ।

‘अब सबैलाइ मुद्दामा एकरुपता बढ्ने छ, भेदवाभ हट्नेछ,’ सुवेदीले भने, ‘गल्ती, कमजोरी र बिकृतिपनि अन्त्य हुनेछ ।’ चिनेजानेको कानून व्यवसायी र पहुँचवालाले आफ्नो पेशी अनुकुलतामा राख्ने गरेकोमा यो प्रणालीले समान व्यवहार हुने भएको हो ।

अटोमेसन प्रणाली लागू भएपनि बाल इजलास र १८ महिना काटेका मुद्दाको हकमा भने प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने भएकोले अगाडि पेशी चढाउने काम हुनेछ । जिल्ला अदालत बागलुङको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ९ सय १८ मुद्दा रहेकोमा ६ सय ४८ वटा फर्छ्यौट भएर २ सय ७० मुद्दा चालु वर्षलाई सरेका छन् ।

गत वर्षपनि अघिल्लो वर्षका २ सय १३ मुद्दा सरेर आएकोमा ७ सय ५ मुद्दा थपिएका थिए । अब दायित्व सरेका मुद्दालाई हरेक दिन १० वटाको दरले पेशीमा चढाइन्छ भने नयाा दर्ता भएका मुद्दा पनि प्राथमिकताको आधारमा पेशीमा राख्दा भनसुन र भीआइपीको चाहनामा चल्न पाउने छैनन् । यो प्रणालीले सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्ने उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले बताए ।