गण्डकीमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो । साथै, अधिकारीले वैशाख २३ मा मुख्यमन्त्रीका लागि लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ ।

‘६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा संविधान विपरीत रहेको हुँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास हुने भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट वैशाख २३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार साँझसम्म मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई शपथ गराउनुपर्नेछ ।

चैत २५ मा अधिकारीले ३१ सांसदको समर्थनको पत्र प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझाएपछि अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । जून असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस चैत २७ मा सर्वोच्च पुगेको थियो । गत वैशाख १७ मा सर्वोच्चले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएपछि वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिएका थिए । ३० सांसदले उनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सभामुखको कदमविरुद्ध कांग्रेस वैशाख २६ मा पुनः सर्वोच्च पुग्यो ।

सर्वोच्चले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएको घटनालाई पनि संविधानविपरीत भनेको छ । अधिकारीले भने सर्वोच्चले न्यायिक मनले फैसला नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालत पूर्वाग्रही भयो भन्ने छाप पर्‍यो भने राम्रो हुँदैन,’ भने, ‘एउटा बेन्चको फैसला अर्को बेन्चले काट्ने काम भयो ।’ पाण्डेले भने फैसलामा खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेको छ । यो फैसलाले संविधानको रक्षा गर्‍यो ।’