कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११९

विराटनगर महानगरको आन्तरिक आय कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमै सिमित 

विनोद भण्डारी

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय नहुँदा महानगरलाई डोर हाजीरी र करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत धौधौ परेको छ । 

विराटनगर महानगरको आन्तरिक आय कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमै सिमित 

यो महानगरपालिकामा १ लाख २६ हजार ७ सय ५० करदाता दर्ता छन् । ती करदाताबाट महानगरले चालुवर्ष ८७ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चालु वर्षको एक महिना बाँकी रहँदा महानगरले ४५ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । कुल करदाता मध्ये ७७ हजार ७ सयले कर नतिरेको महानगर राजश्व महाशाखाको तथ्याङ्क छ ।

यो महानगरले गत वर्ष ९९ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा ६४ करोड मात्र संकलन गरेको थियो । त्यसअघि एक अर्बको लक्ष्य राख्दा ४९ करोड मात्र आम्दानी गरेको थियो । जबकी महानगर हुनकालागि कम्तीमा एक अर्ब आन्तरिक आय हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

महानगरमा करारका तीनसय बढी, केही डोर हाजीरीसहित ५ सय ६५ कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च वार्षिक ६२ करोड भन्दा बढी छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार महानगरको आन्तरिक आयले कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चमात्र धान्दै आएको छ ।

लक्ष्य अनुसार कुनैपनि शीर्षकमा राजश्व असुली भएको छैन । पराजुलीले भने घर नक्सा, जग्गा कारोवार, व्यवसाय, सम्पत्ति कर लक्ष्यअनुसार असुली नहुँदा समस्या भएको हो । महानगरले घरजग्गा कारोबारबाट ३६ करोड राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्दा १८ करोड र घरनक्सा करबाट १८ करोड लक्ष्य राख्दा ४ करोड मात्र असुली भएको पराजुलीको भनाई छ ।

महानगरले चालु वर्षको एघार महिनामा १३ करोड ८४ लाख ३७ हजार सम्पत्ति कर असुली गरेको छ । यो लक्ष्यको आधामात्र हो । राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतामले भने सबै शीर्षकमा लक्ष्यको आधामात्र राजश्व असुली भएको छ । महानगरले भूमिकर एक करोड नौ लाख ९४ हजार, बहाल कर ७ करोड ६९ लाख ४७ हजार, घर नक्सा कर ४ करोड र व्यवसाय कर ५ करोड ३८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र अन्य शीर्षकमा ११ करोड ४६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेको महाशाखाको तथ्याङ्क छ ।

करमा दर्ता भएका आधा भन्दाबढी करदाताले कर नतिर्दा महानगर लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय गर्न असफल हुँदै आएको महाशाखा स्रोतको भनाई छ । महानगरमा सवा लाख करदाता दर्ता छन् । तर ७७ हजार भन्दाबढीले कर तिरेका छैनन् । ती करदातालाई सेवा सुविधा रोकेर राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य महानगरको छ ।

महानगरलाई विद्युत् प्रधिकरणले साढे चार करोड, खानेपानीले डेढ करोड, नेपाल व्यापार कम्पनीले एक करोड ४० लाख, नोबेल मेडिकल कलेजले ४ करोड ४० लाख, नागरिक उड्ययन कार्यालयले दुई करोड सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी सिटी पार्टी प्यालेसले एक करोड, रघुपति जुट मिल, चन्द्र शिवराईस मिल, अतिथि सदन, जैन भवन, मारवाडी सेवा सदन, रामजानकी सदन र अपार्टमेन्ट लगायतले करोड भन्दाबढी सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी रहेको राजश्व महाशाखाको तथ्याङ्क छ ।

त्यसैगरी महानगरमा सञ्चालनमा रहेका ८७ मध्ये अधिकांश संस्थागत विद्यालयले पनि सम्पत्ति कर तिरेका छैनन् । केही संस्थागत विद्यालयले नियमित रुपमा कर तिर्दै आएका छन । अधिकांशले तिरेका छैनन् । महाशाखा स्रोतकाअनुसार कर नतिर्ने संस्थागत विद्यालयको कक्षा ८ को मार्कसिटसहित सेवा सुविधा महानगरले रोकेको छ ।

यहाँको हिमालय टाकीज, सेन्टर महल र न्यूरो अस्पतालले लाखौं रुपैयाँ बहाल कर तिरेका छैनन् । बिग होटलको क्यासिनो च्याम्पियन जोनले दुईवर्ष देखि मनोरञ्जन, वाहल र व्यवसाय कर नतिरेको महानगरले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०८१ १५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x