राजनीतिक स्थायित्वका सूत्र

त्यस अर्थमा पछिल्लो परिवर्तन पछाडि हामीले अभिभारा पूरा गर्न नसक्दा आज सामाजिक अराजकता हाम्रो देशको जीवनको असाधारण चुनौती बन्न पुगेको छ । हरेक क्षेत्र त्यसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । यो अवस्थालाई बदल्न दलहरूबीच मतैक्य हुनुपर्छ । अब जनतालाई राज्य विरुद्घको विद्रोही बनाउने होइन ।

अहिले पनि कति राजनीतिज्ञहरू व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर एक प्रकारले जनमतलाई आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो जनमत केही समयका लागि वरिपरि देखिएला, अस्थिरताको कारण बन्न सक्ला तर समस्याको समाधान बन्न सक्दैन । त्यसैले सामाजिक अराजकताबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ । सामाजिक अराजकताको जगमा राज्यको विकास र समृद्घि सम्भव छैन । तपाईं–हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालका दलहरू च्याम्पियन रहे भन्ने कुरामा कुनै विमत्ति छैन । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६२/६३ को आन्दोलनमा भन्ने गरेको एउटा कुरा म हरदम सम्झने गर्छु— एउटै पुस्ताले तीनवटा राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । सँगै हिँडिरहेको म मनभित्र प्रश्न सिर्जना गर्थें, दुनियाँमा एउटै क्रान्तिपछि युग बदलिन्छ, हामीले तीनवटा क्रान्ति गर्दा पनि युगलाई बदल्न सकिरहेका छैनौं । यो बिन्दुबाट हामीले सोच्नुपर्छ । अब राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा साझा प्रतिबद्घताको आवश्यकता छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक विकास रूपान्तरणका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।

समस्या हामीसँग बग्रेल्ती छन् । किनकि हामीले एक प्रकारको नीतिगत स्पष्टता प्राप्त गर्नै सकेका छैनौं । हाम्रो बाटो के हुने हो भन्ने सवालमा नीतिगत बहस गर्न सकेका छैनौं । लोकतन्त्रमा नीतिगत बहसको विषय आम निर्वाचनका समयमा हुने गर्छ । निर्वाचनको समयमा हामी आर्थिक विकासका बारेमा बहस गर्न सक्दैनौं । जुन कुरा संघीय संसद्ले गर्ने नै होइन तर पुलपुलेसा, तारजाली, पोलका कुरा गरेर जनतालाई प्रभावित पार्दै भोट माग्ने गर्छौं ।

हाम्रो चुनाव प्रचारप्रसारमा नीतिगत प्राथमिकताको विषय बन्नै सकेको छैन । त्यस अर्थमा नेपालका राजनीतिक दलले अब समाजलाई कसरी डोर्‍याउने भन्ने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसले नीतिमा आधारित राजनीतिक बहस अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । आजको हाम्रो चुनौती हाम्रै राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । ३४ वर्षमा हामीले २८ प्रधानमन्त्री बेहोरिसकेका छौं । उनीहरूको कार्यकाल सवा वर्ष हुन सकेको छैन । मन्त्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने औसतमा ६ महिना पनि काम गर्न पाएका छैनन् । प्रशासनिक संरचना त्यसैबाट आक्रान्त छ । त्यो ढाँचाको विद्यमान अवस्था सुधार गर्न कुन बाटोबाट हिँड्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।

पुरानाले सकेनन्, नयाँ चाहियो, अब हामी गर्छौं भन्ने मानसिकताले अस्थिरतालाई जन्म दिइरहेको छ । विकसित भनिएका पुराना लोकतान्त्रिक मुलुकहरू ब्रिटेन, अमेरिकाभित्र सयौं वर्षदेखि पुरानै पार्टीभित्र नयाँ नीति खोज्ने गरिन्छ । नयाँ नेतृत्व पनि पुरानै पार्टीभित्र खोजिन्छ । हामी भने समस्या समाधानका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने कुरा गर्छौं । दलहरू नै काम लाग्दैनन् भन्ने पैरवी गर्छौं । तर यी भित्रैबाट नीतिगत सुधार र नेतृत्वको विकास गरे राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्छ भन्ने कुरामा हामी जान सकेनौं । यसरी त हामी राजनीतिक दुष्चक्रको निरन्तर सिकार भइरहन्छौं भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

त्यसबाट समाजलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू विचारधाराको जगमा निर्माण भएका हुन् । उनीहरूले राजनीतिक क्रान्तिलाई नै लक्ष्य मान्न पुगे । तर, उनीहरूका नेता, कार्यकर्ता राजनीतिक क्रान्ति पछाडि आफ्नो अभिभारा पूरा गर्न चुके । लोकतान्त्रिक राज्यले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संगठित शक्तिलाई समाजको रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न चुके । राजनीतिक परिवर्तन समाज परिवर्तनको बाटो मात्र हो लक्ष्य होइन । यो कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट स्पष्ट हुन नसक्दा पनि समस्या भएको छ । त्यसैले समाज र अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि आफ्ना कामलाई दलहरूले केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक विकासका सन्दर्भमा केही चुनौती अवश्य छन् । सबभन्दा ठूलो चुनौती त हाम्रो निर्वाहमुखी, गुजारामुखी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको ठूलो जमात छ । त्यो जमातलाई जबसम्म हामी आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको हिस्सा बनाउन सक्दैनौं, हाम्रो विकास निर्माणको प्रक्रियाले तीव्रता पाउँदैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र मात्रै गुजारामुखी होइन, हाम्रा सहर र उनीहरूको विकासको ढाँचा पनि गुजारामुखी छ ।

नयाँ बनेका घरहरू हेर्ने हो भने सहरका घरको तलपट्टि सटर छ, माथि आवास छ । डाउनटाउन (मुख्य सहरी क्षेत्र) लाई हामीले बिजनेस कम्प्लेक्सका रूपमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । हाउजिङको ढाँचा पनि एक प्रकारले अर्थतन्त्रको ढाँचाका रूपमा विकसित हुन सकिरहेको छैन । त्यो दृष्टिकोणका आधारमा हामीले परम्परागत निर्वाहमुखी, गुजारामुखी आर्थिक, सामाजिक प्रणाली छन्, तिनलाई बदल्न जरुरी छ ।

हामी जो उद्योग–व्यवसायतर्फ सहभागी भइराखेका छौं । आफैं कर्पोरेट कल्चरबाट निश्चित हुन सकेका छैनौं । व्यवस्थापकीय क्षमता हामी आफैंले निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । यसको अभावमा हामी संकटमा पर्छौं र त्यसको जिम्मेवार राज्यलाई बनाइरहेका छौं । के कुराको कमी हो भन्ने कुरा हामी आफैंले, निजी क्षेत्रले पनि समीक्षा गर्न सकिराखेका छैनौं । समस्या राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा छन् र सुधारको प्रक्रिया हरेकले आफैंभित्रबाट पैदा गर्न सक्नुपर्छ । हामी आयातित बजार प्रणालीमा निर्भर छौं । व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने आयातमा आधारित बजार प्रणाली छ ।

जबसम्म हामीले उद्यमशीलतामा आधारित, सेवामा आधारित प्रणालीको विकास गर्न सक्दैनौं, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । आयात गर्‍यो भनेर हामीले चिन्ता गर्ने अवस्थाको अर्थतन्त्र छ । कर किनघट्यो भन्दा आयातका कारणले, बजार किन गुल्जार हुन सकेन भन्दा आयात घटेका कारणले, यस्तो अवस्था छ । यो अवस्था बदल्न हाम्रो बजार प्रणाली उद्यमशीलता र सेवामा आधारित हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धका आधारमा हाम्रा संरचनात्मक प्रणाली, कानुनअनूकूल छन् कि छैनन् भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । कानुन स्वयं आफैं आफ्ना कामका लागि जटिलता पैदा गर्ने विषय बनिराखेका छन् । एउटा कानुन अर्को कानुनसँग बाझिएको छ । एउटा निकाय अर्को निकायका लागि असहयोगी बनिरहेको छ । त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा अब हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्घताको विषय बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता हाम्रो विकासको चुनौती बन्न पुगेको छ । जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सक्दैनौं, अर्थतन्त्रको विकासको दिशामा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

अब नेपालमा धेरै राजनीतिक दल होइन, बलिया दलको आवश्यकता छ, जसले मुलुकलाई स्थायित्व दिने सामर्थ्य राखोस् । नीतिगत बहसको खाँचो राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि जरुरी छ भन्ने सच्चाइलाई हामीले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । दुनियाँका विकसित मुलुकमा दलहरूको गठबन्धनबाट राष्ट्रको समृद्घि भएको हामी कुनै इतिहासमा पढ्ने गर्दैनौं । कुनै पनि देश बन्नका लागि तीन विषय अपरिहार्य हुन्छ भन्ने गरिन्छ– सक्षम नेतृत्व, बलियो राजनीतिक दल र राजनीतिक स्थायित्व ।

यी विषयको सुनिश्चितताका लागि दलहरूको दोकान खोल्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुक सधैंभरि अस्थिरताको दुष्चक्रमा परिरह्यो । राजनीतिक क्षमता भएका, हस्तक्षेप गर्न सक्नेहरूले नयाँ दल खोल्ने होइन कि भइरहेको संरचनाभित्र नेतृत्व लिने आँट गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ता तयार भयो भने मात्रै मुलुकलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने बाटो खुल्छ । त्यस अर्थमा नीतिमा आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण, बलिया र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण अर्थतन्त्र विकासको जग बन्न सक्छ ।

नेकपा एमाले त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ । अर्थतन्त्रको विकासको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक बैंकको बैंकजस्तो बन्यो, राष्ट्रको बैंक बन्न सकेन । राष्ट्रको बैंक बन्ने दिशातर्फ नीतिगत रूपमा नेतृत्व गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो । सुधारका प्रयत्नका लागि राष्ट्र बैंक र त्यसको नेतृत्वलाई धन्यवाद छ । आर्थिक संकटबाट जोगाएको छ तर मुलुकको विकास र समृद्घिको आकांक्षाको नेतृत्व गर्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक बैंकहरूको बैंक भएर मात्र पुग्दैन, सिंगो राष्ट्रको बैंक बन्न सक्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक विकास र रूपान्तरणको योजनाको माग बन्न सक्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा त्यसलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।

कमजोर राज्यले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन, यसका लागि राज्य नै बलियो हुनुपर्छ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको खाडल छ, त्यसलाई मेट्नुपर्छ । राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउनुपर्छ । बलियो राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बलियो राज्य र प्रोत्साहित निजी क्षेत्र आजको आवश्यकता हो । भविष्यमा हामी अर्थलाई मन्त्रका रूपमा बदल्ने सामर्थ्य नेपालका राजनीतिक दलहरूले राख्यौं भने स्वाभाविक रूपमा आर्थिक विकास प्रक्रियाले गति लिन सक्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

– पोखरेल एमाले महासचिव हुन् ।

^{– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अघिल्लो आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा राखिएको धारणाको सम्पादित अंश ।}