२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २३२

कर्णाली र सुदूरमा मुख्यमन्त्री विवाद मिलाउन गठबन्धनमा उल्झन

कोशीमा गठबन्धनको बहुमत भए पनि स्पष्ट कानुनी व्याख्या जरुरी, लुम्बिनीमा माओवादीले नेतृत्व लिन छलफल 
 बहुमत पुर्‍याउने सकसबीच गण्डकीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन पेचिलो बनेको छ । कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गठबन्धनमा भए पनि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा आफूले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने अडानमा छन् । सुदूरपश्चिममा भने निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादले सरकार परिवर्तनका लागि बहुमत पुर्‍याउन जटिल देखिएको छ ।

कर्णाली र सुदूरमा मुख्यमन्त्री विवाद मिलाउन गठबन्धनमा उल्झन

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार निर्देशन नै दिएका थिए । तर, माओवादीको आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । मुख्यमन्त्री शर्माले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रदेशसभाबाट मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका स्थगित भएको छ । सहमति खोज्न एमाले र माओवादीका नेता सक्रिय भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णालीमा माओवादीकै निरन्तरता हुनुपर्ने अडान लिएकाले मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । यहाँ एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । उनले केन्द्रको गठबन्धनको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने विश्वास गरे । ‘गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै कर्णाली सरकारबारे निर्णय हुने विश्वास छ’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसद छन् । सरकार गठन गर्न गठबन्धनमा रहेका माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद भए बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

गठबन्धन दलबीच कोशीमा एमाले, मधेशमा जनता समाजवादी, वाग्मतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, लुम्बिनीमा माओवादी, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी/नागरिक उन्मुक्तिले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री लिने सहमति भइसकेको छ । ‘केन्द्रमा भएको सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन वाग्मती प्रदेशबाट सुरु भएको छ ।’ वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत पाइसकेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिको विवाद चर्किएपछि सोमबार सत्ता गठबन्धन दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिम र वाग्मतीको नेतृत्व दिने सहमति भएको उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘सुदूरपश्चिम सुरुमै र वाग्मतीमा दोस्रो चरणमा हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका र स्वतन्त्र १–१ सांसद छन् । बझाङ–१ (१) मा कांग्रेस सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएकाले हाल कांग्रेसका १७ सांसद छन् । गठबन्धन दलका २५ र एक स्वतन्त्रलाई सरकारमा सहभागी गराई बहुमत पुर्‍याउने कसरत छ । हाल कांग्रेसका कमलबहादुर शाह प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । उनले सरकार जोगाउन उन्मुक्तिका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।

सुदूर प्रदेश सरकारबारे छलफल गर्न बसेको उन्मुक्तिको बैठकमा सोमबार चर्को विवाद भएको थियो । संरक्षक रेशमले सत्ता गठबन्धनले पार्टीमा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् भने अध्यक्ष रञ्जिताले पार्टी निर्णयलाई मान्नुपर्ने अडान लिएकी छन् । चैत १६ मा उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर उन्मुक्तिले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसका सांसद उनले प्रदेश सदस्यको हैसियतले बहुमतसिद्ध गरी मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई पछि माओवादीेले समर्थन गरेपछि विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसका कार्कीले सरकार निर्माणका लागि अन्तिम धारा १६८ (५) प्रयोग भएकाले मध्यावधिको चेतावनी दिए पनि संविधानविद्ले बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने दलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सदस्यको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भएको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माणमा स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या भएमात्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक अस्थिरता हुने/नहुने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई एमाले नेतृत्व स्वीकार गर्न गाह्रो होइन, कानुनी जटिलता आउँछ कि भन्ने चिन्ता हो ।’

कोशीमा एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म कुनै पनि कानुनी जटिलता नभएकाले एमाले सरकार बनाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘हामी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्छौं,’ उनले भने । कानुनी जटिलता नभए कोशी प्रदेशसभामा गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ  । प्रदेशसभामा ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ र जसपा एक सिट भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छैन । कोशीमा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६ र एसका ४ सांसद छन् ।

मधेश प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चैत १० मा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । गत सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) लाई मन्त्री नियुक्त गरी कांग्रेससँग सत्ता समीकरण फेरेका थिए । मधेश प्रदेशसभामा एमालेसँग २३, जसपासँग १८ र माओवादीसँग ९ र एकीकृत समाजावादीसँग ७ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा १ सय ७ सिट छन् । सभामा १३ सिट भएको जनमत, ९ सिट भएको लोसपा सरकार बाहिर छन् । स्वतन्त्र ३, संघीय समाजवादीको एक, नागरिक उन्मुक्तिका ३ सिट छन् भने कांग्रेसका २३ र राप्रपाको एक सिट छ ।

गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउने सकसबीच गण्डकीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बचाउन कांग्रेसलाई कुल ३१ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेस आफैंसँग २७ सिट छ भने तीन सिट भएको राप्रपाले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । एमालेले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन छलफल सुरु गरेको छ । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गरे बहुमत पुग्छ । गठबन्धनबाट एमालेले सरकार दाबी गरेपछि माओवादी कोटाबाट सभामुख भएकाले बराबर हुने अवस्थामा मताधिकारको अधिकार रहन्छ ।

माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस छैन । लुम्बिनीमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धन दललगायत नागरिक उन्मुक्तिसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै बहुमतसहित सरकार दाबी गर्छौं ।’ उनी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।

हाल लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्व छ । प्रदेशसभामा एमाले २९, माओवादी ११, जसपा ३, एकीकृत समाजवादीका एक सिट मिलेर कुल ४४ सिटसहित बहुमत पुग्छ । सुदूरपश्चिममा उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिए यसमा थप ४ सिट थपिनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनमोर्चा र एसको एक/एक सिट छ । उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?