धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट विवाद, सिफारिस समितिमै बाझियो मत

पहिलो बैठकमा तीन सदस्यबीच मत बाझिएपछि साँझ दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा पनि बोर्ड अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य उदय निरौलाले सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनालाई सिफारिस गरौं, सरकारले जसलाई नियुक्त गरे गर्छ भन्ने राय राखे । तर अर्थसचिव एवं सिफारिस समितिका सदस्य मधुकुमार मरासिनीले धितोपत्र ऐन र अध्यक्ष छनोट कार्यविधिअनुसार सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तरवार्तामा सामेल गराएपछि तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले पाँच जनाको नाम पठाउन नमिल्ने तर्क राखेपछि समितिका सदस्यबीच मत बाझिएको हो ।

‘समितिका संयोजक श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य निरौलाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्टलिस्टमा परेका पाँचै जनाको नाम सिफारिस गर्न सकिने मौखिक राय आएको छ । यसकारण पाँचै जनाको नाम सिफारिस गरौं भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थसचिव मरासीनीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिखित रूपमै त्यो राय दिन्छ भने त्यसै गरौं, अन्यथा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र अध्यक्ष छनोट कार्यविधिको व्यवस्थाविपरीत हुन्छ भन्नुभयो ।’ यसरी दुई पक्षबीच मत नमिलेपछि अर्थसचिव मरासिनीले तपाईंहरू बहुमतले पाँच जना सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भनेर अडान लिएको स्रोतले बताए । ‘दुईवटा बैठकमा पनि मत मिल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर भोलि वा पर्सि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो,’ स्रोतले भन्यो ।

धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ मा सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने र सोहीबमोजिम तीन जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ,’ धितोपत्र ऐनमा भनिएको छ, ‘समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।’ ऐनको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले कार्यविधि निर्माण पनि गरेको छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, ०८०’ नाम दिइएको उक्त कार्यविधिमा कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तरवार्तामा ४८ अंक छुट्याइएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजना र शैक्षिक योग्यतामा ५२ अंक छ । यसरी कुल अंकको झन्डै आधा हिस्सा छुट्याइएको कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तरवार्तामै अनुपस्थित रहेका व्यक्तिलाई कसरी सिफारिस गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अर्थसचिव मरासिनीले अडान लिएको स्रोतले बताएको छ ।

‘प्राप्त आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक तथा पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये सम्भव भएसम्म पाँच जना उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि उपस्थित उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक, पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको औसत प्राप्तांक तथा अन्तरवार्ताको औसत प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवारहरूको नाम वर्णानुक्रमानुसार सिफारिस गरिनेछ ।’

यसरी ऐनमा स्पष्ट नभए पनि कार्यविधिमा कार्ययोजनाको प्रस्तुति र अन्तरवार्तामा समावेश भएकामध्ये तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउन समितिलाई अप्ठ्यारो परेको स्रोतले बताएको छ । बोर्ड अध्यक्षका लागि कानुनअनुसार प्रक्रिया मिलाएर तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा रद्द गर्न सकिने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ ।

परेको आवेदनमध्ये तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै रहेकाले बोर्ड अध्यक्षमा दुई जना मात्र सिफारिस गर्न नमिल्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको हो । गत अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले गत आइतबार तीनवटा विकल्प दिएर कानुनी राय मागेको थियो । त्यसकै जवाफ दिँदै मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कि तीन जना पठाउने र त्यसो हुन नसके प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाएको थियो ।

‘महान्यायाधिवक्ताको पत्रमा सिफारिस समितिले ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका पाँच जनामध्ये तीन जनालाई सिफारिस गर्ने वा सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस समितिले नै निर्णय गर्न सक्ने राय दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पाँचमध्येबाट भनिए पनि कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तरवार्तामै अनुपस्थितलाई कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मौन छ ।’

बोर्ड पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त भएको उक्त पदमा अहिलेसम्म पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुस यता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ ।