विद्युत् महसुल गणनाको आधार पठाउन प्राधिकरणलाई उद्योगीहरूको पत्र

प्राधिकरणको उक्त पत्रपछि कसरी बिल यकिन गरियो भन्दै महसुल गणना आधार तथा प्रमाणको प्रमाणित विवरण पठाउन भन्दै प्राधिकरणलाई उद्योगीहरूले बुधबार पत्र पठाएका हुन् । प्राधिकरणले बिनाआधारमा हचुवाको भरमा महसुल निर्धारण गरी बिल पठाएकाले कुन आधारमा गणना गरियो, त्यसको प्रमाणसहित जानकारी मान्दै पत्र पठाइएको उद्योगी पवन गोल्यानले जनाए ।

‘प्राधिकरणले फेरि बिनाआधार बिल पठाएको छ, कुन आधारमा बिल गणना गरियो, त्यसको प्रमाण पठाउन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘लाल आयोगको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ । त्यो लागू गर्नुपर्‍यो ।’ लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आफूहरूले तिर्नुपर्ने ठहर भए बक्यौता महसुल तिर्न तयार रहेको समेत उनले प्रस्ट्याए ।

यता प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रचलित ऐन, कानुनअनुसार महसुल यकिन गरी पत्र पठाइएको बताए । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै उद्योगहरूको बक्यौता यकिन गरी पत्र पठाएका हौं,’ उनले भने । प्राधिकरणले ६१ उद्योगलाई बक्यौतामा थप २५ प्रतिशत दस्तुरसहित १५ दिनभित्र महसुल तिर्न पत्र पठाएको हो । उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ ।

गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोगले ०७२ साउनदेखि पुस, दोस्रोमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र तेस्रो ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेका बेलाको अवधिअनुसार छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको थियो ।यसअनुसार पहिलोमा ०७२ साउनदेखि सोही वर्ष पुससम्मको महसुल तोकिनसकेको हुँदा त्यो अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सुझाएको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडरको हकमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ को १०३ औं बैठकको निर्णयपछि र ट्रंक लाइनको हकमा सोही आयोगबाट ०७३ असार १६ को १०८ औं बैठकको निर्णयपछि ती महसुलहरू लागू हुनुपर्ने मुनासिव देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दोस्रो अवधि अर्थात् महसुल निर्धारण भइसकेको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा डेडिकेटेड लाइन लिएकाको हकमा ‘२४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने, विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाइने देखिन्छ, यससम्बन्धमा प्राधिकरण आफैंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्नेछ,’ गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, ट्रंक लाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाइने देखिन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचना ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

तेस्रो अवधि ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको घोषणा गरिसकेको हुँदा उठाउन नमिल्ने आयोगको प्रतिवेदनमा छ । ‘प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन भन्दै उद्योगीहरूलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म कुल बक्यौतामा थप २५ प्रतिशत जोडेर पत्र पठाएको छ । सोही पत्रमा थप स्पष्ट हुन भन्दै उद्योगीहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको टीओडी डाटा, ०७२ जेठ १० को डेडिकेटेडबाट विद्युत् आपूर्ति नगर्नेसम्बन्धी प्राधिकरणको निर्णय र सूचना, ०७३ कात्तिक २५ देखि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ ४ घण्टा कायम गरिएको निर्णय तथा सूचना र थप महसुल गणना उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन पालना नगरी प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पत्र पठाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको दाबी छ । ‘कुन महिनाको कति पैसा ? कति प्रिमियम दर ? केही खुलाएको छैन । यो समयदेखि यो समयसम्मको यति पैसा भनेर मात्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पठाएको पत्रअनुसार पैसा तिर्न सक्दैनौं ।’ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ । कुन महिना, कति र केका आधारमा गणना गरिएको भन्ने स्पष्ट पार्नसमेत प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।

बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन भन्दै गत पुस ६ बाट प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या पुस २३ मा २४ पुगेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल आइरनले बक्यौता रकम तिरेर बिजुली जोडेको थियो । बाँकी उद्योगका सञ्चालक भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा थिए । प्राधिकरण भने बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठनसँगै लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । पुस २७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बल्ल उद्योगमा बिजुली जडान गरिएको थियो ।

गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित उक्त विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत वैशाख २७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ २० मा प्रधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठायो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि कुन उद्योगको कति बक्यौता रकम भनेर यकिन गर्न प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनमा कुन उद्योगको कति बक्यौता रकम भन्ने यकिन गरिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको असार ४ मा बसेको ९७३ औं बैठकले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको थप महसुल (२५ प्रतिशत दस्तुरसहित) असुलउपर गर्ने निर्णय गर्‍यो । उल्लिखित उपभोक्ताहरूलाई सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट पत्राचार गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट असार ९ मा निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार वितरण केन्द्रले उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको हो ।