रुग्ण विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको तयारी

समितिको सदस्यमा विराटनगरका टीकाराज ढकाल, मुकुन्द नेपाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र वाणिज्य कार्यालय प्रमुखलाई तोकेको छ । समितिलाई पहिलो चरणमा उद्योगको लेखापरीक्षण गर्ने, साधारणसभा गर्ने र उद्योगको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । पहिलो चरणको जिम्मेवारी सकिएपछि उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि भारतको टाटा कम्पनीले मिल सञ्चालन गर्ने चासो देखाउँदै मिलका मेसिनरी सामान र भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण गरेर फर्केको थियो । उक्त कम्पनीले मिलको मेसिनरी र भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण गरेपछि सरकारले सञ्चालक समिति गठन गरेको हो । टाटाले मिलका ७२ प्रतिशत मेसिनरी सामान पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन निकालेको थियो ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको यो उद्योग २०४८ सालयता पटक पटक बन्द हुने र चल्ने क्रममा २०७८ देखि सञ्चालक समितिविहीन थियो । सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर रहेको यस उद्योगका नाममा विराटनगरमा साढे ६८ बिघा र झापाको दमकमा साढे नौ कट्ठा जमिन छ । २००३ र २००७ सालमा यही मिल परिसरमा भएको मजदुर आन्दोलनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको इतिहास छ ।

२०४८ अघि दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको यो मिलमा २०४८ यता राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका सञ्चालक समितिका कारण रुग्ण हुँदै पटकपटक बन्द भएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मिलका तत्कालीन कर्मचारी किशोर सुब्बाका अनुसार २०६६ मा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलको पहलमा सरकारवाट ५६ करोड रकम निकासा गरेर मिलमा कार्यरत अढाई हजार मजदुर र कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिई बिदाइ गरेर सरकारले मिल बन्द गरेको थियो । त्यसपछि भारतको औद्योगिक समूह विनसम इन्टरनेसनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख बहाल तिर्ने सर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरे पनि उसले २०७१ असोजमा मिल बन्द गरेको थियो ।

२०४८ यताका सरकार बनेपिच्छे सञ्चालक समिति फेरिने र राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दा मिलले अस्तित्व गुमाउन सुरु गरेको हो । त्यसयताका सञ्चालक समितिले मिल चलाउनेभन्दा मिलको नाममा आर्थिक भार थप्ने काम गरे । मिलको तथ्यांकअनुसार २०४८ यता १९ पटक सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको छ । २०५२ अगाडिसम्म मिल वार्षिक २८ करोड नाफामा थियो । त्यस बेला दैनिक ४५ टन उत्पादन थियो । मिल राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएपछि दैनिक उत्पादन घटेर २० टनमा झरेको मिलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख तरानाथा तिम्सिना बताउँछन् ।

२०५१ सालमा एमाले सरकारका पालामा सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्षमा नियुक्त भए । एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेसका बद्रीप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष भएर आए । घिमिरेपछि कांग्रेसले केशवप्रसाद अधिकारीलाई सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । लगत्तै राप्रपाको सरकार गठन भएपछि केदार कोइराला अध्यक्ष भए । कोइराला हटेपछि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका दिलीप धाडेवाल अध्यक्ष भए । धाडेवालपछि एमालेले केशवप्रसाद गौतमलाई अध्यक्ष बनायो ।

उनीपछि एमालेले हरि घिमिरेलाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि निर्मल व्यास, जीवन नेपाल, मनोज उपाध्याय र गोविन्द कुसुम अध्यक्ष भए । त्यसपछि गोल्छा अर्गनाइजेसनले डेढ वर्ष यो मिल चलायो । राजाको कार्यकालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवले मिलको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेसका फुलकुमार लाववनी अध्यक्ष भए । उनीपछि मुकुन्दप्रसाद नेपाल र अशोक पोखरेल अध्यक्ष भएको मिलको तथ्यांक छ ।

२०७२ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको सिफारिसमा नीलहरि काफ्ले अध्यक्ष भए । उनको पालामा उद्योगभित्रका पुराना सामग्री र सरकारको नाममा रहेको सेयर बिक्री भयो । सरकारको नाममा रहेको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयरमध्ये काफ्लेले ३५ हजार सेयर बिक्री गरेका थिए ।

त्यसलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति नदिएपछि काफ्लेले वसन्त वनलाई अध्यक्ष बनाएर आफू प्रबन्ध निर्देशकमा बसे अनि मिल बन्द भयो । उनीहरूले त्यसबेला नियुक्त गरेका ४६ जना कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब पाएका छैनन् । ती कर्मचारीले अढाइ करोड सेवा सुविधा लिन बाँकी रहेको तत्कालीन प्रशासन प्रमुख तरानाथ तिम्सिनाले जनाए ।