१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

पतनको संघारमा पेटीएम

अमेरिकी अर्बपति वारेन बफेटदेखि जापानको सफ्टबैंक समूहले समेत कुनै बेला औधी पत्याएर लगानी गरेको यो एप्लिकेसन अहिले प्रतिबन्धितसरह 
सजना बराल

काठमाडौँ — भारतमा नगदरहित भुक्तानी र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको जस पाउने गरेको मोबाइल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेटीएम अहिले बन्द हुने संघारमा छ । अमेरिकी अर्बपति वारेन बफेटदेखि जापानको सफ्टबैंक समूहले समेत कुनै बेला औधी पत्याएर लगानी गरेको यो एप्लिकेसन अहिले प्रतिबन्धितसरह छ ।

पतनको संघारमा पेटीएम

भारतको सबैभन्दा ठूलो र अग्रणी डिजिटल पेमेन्ट गेटवे आखिर कसरी पतनको नजिक पुग्यो भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ ।

भारतमा मोबाइल भुक्तानी सेवा र क्यूआर प्रविधिलाई सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याई नगदरहित कारोबारमा बानी पार्न पेटीएमले उल्लेख्य भूमिका खेलेको थियो । बैंकमा खाता नहुनेहरूलाई समेत सहज र किफायती नदगरहित कारोबार सुविधा दिएर वित्तीय समावेशिता कायम गर्नुका साथै साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय वृद्धिमा समेत पेटीएमले सघाएको थियो । अनलाइन सपिङ, महसुल भुक्तानी, ट्राभल बुकिङ, लघुकर्जाजस्ता अतिरिक्त सेवा प्रवाहमार्फत भारतको अर्थतन्त्रमा डिजिटल रूपान्तरण ल्याउन पनि पेटीएमको भूमिका रहेको स्थानीय विश्लेषक बताउँछन् ।

कुनै बेला यसको उन्नति र प्रभाव कतिसम्म थियो भने एकताका भारतको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा पेटीएम शीर्ष प्रायोजक रहने गर्थ्यो । सन् २०१९ मा पेटीएमको प्यारेन्ट कम्पनी वान ९७ कम्युनिकेसन्सले सन् २०२३ सम्मका लागि बीसीसीआईसँग ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् प्रतिखेल ३ करोड ८० लाख भारुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि शीर्ष प्रायोजकको सम्झौता नवीकरण गरेको थियो । मोबाइलमा रिचार्ज सेवा उपलब्ध गराउने सामान्य एपबाट यात्रा सुरु गरेको पेटीएम पछि वालेट हुँदै पेमेन्ट बैंकिङ प्रणालीमार्फत भारतका करिब ३५ करोड ग्राहकमाझ पुगेको थियो ।

सन् २०१० मा स्टार्टअपका रूपमा सुरु भएको पेटीएम एक दशकको अवधिमै २५ देखि ३० अर्ब डलरको कम्पनी बन्न सफल भयो । सन् २०२१ मा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्दा कम्पनीको कुल मूल्यांकन २० अर्ब डलर घोषणा गरिएको थियो । प्रतिसेयर २ हजार ८० देखि २१ सय ५० भारुमा आईपीओ जारी गरिए पनि दोस्रो बजारमा आउनासाथ पेटीएमको सेयर मूल्य ओरालो लाग्यो । यो साता ३ सय ६० देखि ४ सय ७ भारुमा कारोबार भइरहेको छ । यसैबीच केही दिनअघि मात्रै पेटीएमका संस्थापक विजयशेखर शर्माले हरेक समस्याको समाधान सम्भव हुने र देश सेवामा आफूहरू निरन्तर लागिपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म एक्समा पेटीएम प्रयोगकर्तालाई अथक सहयोगका लागि आभार प्रकट गरेका थिए ।

उता, नियामक भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले भने गएको जनवरी ३१ देखि पेटीएमको पेमेन्ट्स बैंकमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । पेटीएम वालेटमा समेत ग्राहकले पैसा अपलोड गर्न सक्दैनन्, भएको पैसा भने प्रयोग गर्न मिल्छ । पेटीएमलाई नयाँ ग्राहक थप्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ । आरबीआईले आउँदो मार्च १५ देखि पेटीएम पेमेन्ट्स बैंकको सञ्चालन बन्द गर्न निर्देशन नै दिइसकेको छ । त्यसयता ग्राहक संख्या घट्नुका साथै खाताबाट उल्लेख्य रकम भुक्तानी भइरहेको भनिए पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । प्रयोगकर्ताका डाटा अनधिकृत रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराएको जस्ता विषयमा पेटीएम आलोचित हुँदै आएको थियो ।

पेमेन्ट्स बैंक बन्द गर्न निर्देशन आएपछि वान ९७ कम्युनिकेसन्सले थर्ड–पार्टी एप्लिकेसन प्रोभाइडरका रूपमा यूपीआईमा आधारित कारोबार जारी राख्न दिने अनुमति माग गर्दै केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएको छ । सो निवेदनमा प्रतिक्रिया जनाउँदै आरबीआईले भारतको राष्ट्रिय भुक्तानी परिषद्लाई उक्त आग्रहबारे छानबिन गर्न अनुरोध गरेको छ । पेटीएमले पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा निरन्तर विज्ञापन निकाल्दै पेटीएम पेमेन्ट्सको सेवा जारी रहने र यो भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा सञ्चालन हुने व्यहोराका सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ ।

ठूल्ठूला मलदेखि खुद्रा पसल र फुटपाथमा व्यापार गर्नेले समेत दैनिक प्रयोग गर्ने प्लाटफर्म बनेको पेटीएमको ओरालो यात्रामा नियमनकारी, राजनीतिक र बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा पनि मुख्य कारण रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । सन् २०१८, २०२१ र २०२३ मा पेटीएमलाई आफ्ना निर्देशनहरू पालना नगरेको भन्दै आरबीआईले गम्भीर चेतावनी दिनुका साथै कारबाही गरेको थियो । यस क्रममा आरबीआईले पेटीएममा फर्जी ग्राहक विवरण पेस गरिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन उल्लंघन गरेको, केवाईसीलगायत बैंकिङका आधारभूत नियम पालना नगरेको जस्ता समस्या रहेको औंल्याएको थियो । यी समस्याको सम्बोधन नभएसम्म ग्राहक थप्न नपाउनेजस्ता कारबाही भोगे पनि पेटीएमले आफ्नो कार्यशैली सुधार नगरेपछि पछिल्लो अवस्था आएको आरबीआईको दाबी छ ।

वालेटबाट पेमेन्ट बैंकमा सेवा विस्तार गर्दा पेटीएमले अनुमतिबेगर वालेटका ग्राहकको विवरण पेमेन्ट बैंकमा सारेर खाता खोलिदिएको आरबीआईको अध्ययनले देखाएको छ । ग्राहकको पहिचानका लागि भरिने फारम (केवाईसी) नियमपूर्वक आवश्यक प्रमाणीकरण नगरी वालेटमा खाता खोलिदिने गरेको, केवाईसीबेगर नै लाखौं ग्राहकलाई आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न दिएको, हजारौं ग्राहकले एउटै प्यान कार्ड प्रयोग गरी धेरै वटा खाता खोलेको, कतिपय खातामा करोडौं रुपैयाँको कारोबार देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकासमेत गर्दै आरबीआईले पेटीएमलाई दण्डित गरेको जनाएको छ ।

‘विस्तृत प्रणाली परीक्षण तथा निर्देशन पालनासम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा र बाह्य लेखापरीक्षकको सुझावअनुसार पेटीएमले पटक–पटक नियम पालना नगरेको र जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले कारबाहीको निर्णय गरिएको हो,’ आरबीआईको वक्तव्यमा भनिएको छ । पेटीएमसँग हाल ३५ करोड वालेट खाता रहे पनि करिब ३१ करोड सक्रिय नभएको र बाँकी ४ करोड खातामा रकम नभएकाले तिनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गैरकानुनी कारोबारमा प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

पेटीएमको उत्थान र पतन दुवैमा भारतको अर्थ–राजनीतिक चलखेलसमेत अर्को महत्त्वपूर्ण कारण रहेको प्रख्यात युट्युबर ध्रुव राठीको विश्लेषण छ । मोदी सरकारले सन् २०१६ मा भारतमा अपर्झट ५ सय र १ हजारका भारु नोटहरू नचल्ने घोषणा गरेकै भोलिपल्ट पेटीएमले सबैजसो प्रमुख मिडियामा सो निर्णयलाई भारतको इतिहासकै साहसिक राजनीतिक निर्णयको संज्ञा दिँदै विज्ञापन छापेको थियो । मोदीको समर्थनमा पेटीएमले आफ्नो प्रचार गर्नुमा भाजपाको सहयोग रहेको आकलन गरिएको थियो । नोटबन्दीले पेटीएमको बजार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

त्यसयता बारम्बार राष्ट्रवाद र आर्थिक विकासको नारा उछाल्ने गरेका पेटीएम संस्थापक शर्मा ज्याक माको चिनियाँ कम्पनी एन्ट ग्रुपबाट झन्डै २५ प्रतिशत सेयर लगानी लिएको सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए । भारत–चीन सीमा विवाद र आर्थिक द्वन्द्वका कारण आलोचकहरूको निसानामा पर्ने गरेका उनले सन् २०२३ को अन्त्यसम्म आफ्नो कम्पनीमा चिनियाँ लगानीलाई झन्डै १० प्रतिशतमा झारे । तथापि उनी र पेटीएमप्रतिको विश्वसनीयता खस्किँदै गएको र यो पुनः प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको राठी आफ्नो एक्स्प्लेनर भिडियोमा बताउँछन् ।

दक्षिण एसियाकै अगुवा र उदाहरणीय स्टार्टअप मानिने पेटीएमको यो संकटले उदीयमान फिनटेक क्षेत्रमा रहेको जोखिमको पक्षलाई भने उजागर गरिदिएको छ । स्टार्टअपका रूपमा सुरु भएर युनिकर्न बनेका भारतपे, बाइजुज, ओयोजस्ता कम्पनी पनि असफल हुनुले विश्वकै आकर्षक उपभोक्ता बजार मानिने भारतमा स्टार्टअपहरूको स्थिति सोचेजस्तो नभएको प्रस्ट हुने भारतीय मूलकी पत्रकार मितली मुखर्जीको विश्लेषण छ । एक रिपोर्टका अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै भारतमा झन्डै २४ सय स्टार्टअप औपचारिक रूपमै असफल भएका थिए । आफ्नो क्षेत्रको ‘जायन्ट’ मानिने पेटीएमसमेत अस्तित्व जोगाउन कसरत गरिरहेको पछिल्लो घटनाले स्टार्टअपहरूलाई नवीनतम सोचसँगै आर्थिक नियम र अनुशासनमा ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ भन्ने पुनः पुष्टि गरिदिएको छ ।

– एजेन्सीको सहयोगमा


प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०८० ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?