‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक डिजिटल अर्थतन्त्रमैत्री छैन’

एप्पल, गुगल, मेटा, एक्स, याहु, लिंक्डइन, स्पटिफाई, अमेजन, पिनट्रेस्ट, सपिफाइ, स्न्याप इंक, राकुटेन, बुकिङ डटकम, फेडएक्स गरी १६ वटा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू आबद्ध प्रतिनिधि संस्था एआईसीले पठाएको पत्रमा आफूहरूको निरन्तर चासो र सरोकारवालाका सुझावलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वास्ता नगर्नु चिन्ताजनक र गम्भीर विषय भएको उल्लेख छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए त्यो डिजिटल व्यवसायमैत्री नहुने र त्यसले नेपालमा फस्टाउँदै गरेको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पुर्‍याउनेछ,’ एआईसीका प्रबन्ध निर्देशक जेफ पेनले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरोकारवालाका आवश्यक राय–सुझाव संकलन नगरी हतारमा विधेयक बनाउँदा निकै त्रुटिपूर्ण प्रस्तावहरू यसमा समेटिएका छन्, जसले गर्दा प्रविधि कम्पनी, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूले विधेयकप्रति निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।’

देशको बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै नीति निर्माताहरूले नेपालमा व्यवसायमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालको विधेयकले उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने एआईसीको धारणा छ । त्यति मात्र नभई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि विधेयक बाधक हुने पत्रमा उल्लेख छ । विधेयक तर्जुमाका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले एआईसी पत्र सोमबार मात्र आफूले प्राप्त गरेको बताए । ‘जम्मा १६ वटा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको सुझाव हामीले सोमबार मात्रै प्राप्त गरेका छौं । अन्य सरोकारवालाले पनि सुझाव पठाएका छन्, सबैलाई मिलाउने काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘आवश्यक छलफल र मन्थनपछि समेट्नुपर्ने विषयलाई विधेयकमा समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ ।’

एआईसीका सुझाव गम्भीर रूपमा मनन गरिने उनले बताए । पत्रमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रमुख चासो व्यक्त गर्दै ११ वटा बुँदामा त्यसको विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । विधेयकमा रहेको ‘सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावविरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने’ जस्ता प्रावधान प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको एआईसीको पत्रमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका कन्टेन्टको वैधानिकता जाँच्ने काम प्लाटफर्म सञ्चालकलाई दिनु अनुचित भएको पनि एआईसीको दाबी छ । तसर्थ, विधेयकमा प्रस्तावित सक्रिय अनुगमन र अवैध सामग्री हटाउने प्रावधान नराख्न पत्रमा सुझाइएको छ । कन्टेन्टप्रति प्लाटफर्मलाई नभई प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने र कन्टेन्ट हटाउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डअनुरूप अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप नहुने गरी पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा भनिएको छ ।

विधेयक मस्यौदामा प्रयोगकर्ताले अरूलाई ‘होच्याउने’ वा ‘अपमान’ गर्नु नहुने उल्लेख भए पनि केलाई होच्याउने वा अपमान मान्ने भन्नेबारे कुनै परिभाषा नभएकाले त्यो अस्पष्ट र द्विअर्थी हुने हुँदा कार्यान्वयन सहज नहुने एआईसीको ठहर छ । यस्तै, एआईसीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूका लागि उल्लेख भएका ‘आवश्यक व्यवस्था गर्ने, कानुनको बर्खिलाप हुने, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव, तथ्य जाँच संयन्त्र’ लगायतका व्यवस्थाहरू अस्पष्ट र अनुचित रहेको उल्लेख गरेको छ । पोस्ट भएका सामग्रीहरूको तत्काल तथ्य जाँच गर्न र कानुनसम्मत भए/नभएको तुरुन्तै पहिल्याउन सम्भव नभएको र कस्ता सामग्रीलाई गैरकानुनी मान्ने भन्ने पनि प्रस्ट नभएकाले यी विषयहरू कन्टेन्ट मोडरेसनसम्बन्धी शान्ता क्लारा सिद्धान्तको विपरीत भएको एआईसीको निष्कर्ष छ ।

पत्रमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूलाई पनि अव्यावहारिक भएको संज्ञा दिइएको छ । व्यक्तिगत धारणाअनुसार फरक हुन सक्ने ‘आपत्तिजनक’, ‘मिथ्या सूचना’, ‘सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने’, ‘बेनामी पहिचान’ जस्ता विषयलाई आवश्यक स्पष्ट परिभाषाबिनै विधेयकमा समावेश गरिँदा त्यसले जायज आलोचना, मतभिन्नता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन सहयोग पुग्ने एआईसीको आशंका छ । सेयर, लाइक वा रिपोस्ट गरेकै भरमा प्रयोगकर्तालाई सजायको दायरामा राखिनुले अनलाइन स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने पनि एउटा बुँदामा उल्लेख छ । विधेयकमा प्रयोगकर्ता र कम्पनीहरूको अधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित हुने गरी प्रक्रिया र पूर्वाधारको व्यवस्था नभएको र उजुरी दिने निकायको व्यवस्था नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यससँगै, फरक देशमा फरक कानुनी व्यवस्था हुन सक्ने विषयलाई ख्याल नगरी नेपालबाहिरका नेपालीहरूलाई पनि विधेयकका सर्तहरू लागू हुने व्यवस्था एकतर्फी भएको एआईसीको दाबी छ । ‘कुनै कानुनलाई सो देशको सीमाभन्दा बाहिर लागू गर्न खोज्दा अन्योलको स्थिति पैदा हुने मात्र नभई यो विश्वव्यापी अभ्यासविरुद्ध हुन सक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले नेपाली व्यवसायलाई बेफाइदा हुने र अन्य देशले त्यसको प्रतिक्रियामा थप कडा व्यवस्था ल्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ एआईसीले विधेयकलाई नेपालभित्रका प्रयोगकर्ता र नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीमा सीमित राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

पत्रले विधेयकमा व्यवस्था भएका विभिन्न निकायहरूको स्वतन्त्रता तथा कार्यक्षेत्रमा पनि प्रश्न उठाएको छ । सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने भनिएको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रसँगै नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र एकआपसमा बाझिने र यसअघि नै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी केही काम गर्दै आएका विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको क्षेत्राधिकारसमेत विधेयकमा अस्पष्ट रहेको उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहने निकायले निर्धारण गर्ने ‘सर्तहरू’, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था’ र ‘नीतिहरू’ स्वायत्त हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । बरु विधेयकले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थापनको कार्य गर्न एउटा मात्र स्वायत्त र जिम्मेवार निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा सुझाव छ ।

पत्रमा बलपूर्वक स्थानीयकरण गरिँदा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रमा कसरी नकारात्मक असर पुग्छ भन्ने दर्शाइएको छ । ब्राजिल, चीन, युरोपेली संघ, भारत, इन्डोनेसिया, कोरिया, भियतनामलगायत देशमा युरोपियन सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा ती देशहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममाथि बलपूर्वक स्थानीयकरणको प्रयास गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर परेको पत्रमा भनिएको छ । तसर्थ नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्नेमा एआईसीले संकेत गरेको छ ।

यसअघि पनि सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरी लागूसमेत गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८०’ का व्यवस्था अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएकाले त्यसमा सुधार गर्न माग गर्दै एआईसीले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ दिँदै पत्र पठाएको थियो ।

यी विषयमा गहन छलफलका लागि अनुरोध गर्दै एआईसीले सकेसम्म भौतिक नभए भर्चुअल संवादका लागि यथाशीघ्र तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको थियो । यद्यपि, आफ्नो निरन्तर प्रयासका बाबजुद सञ्चार मन्त्रालयले हालसम्म संवादका लागि कुनै पहल वा प्रतिक्रिया नदिएकोमा एआईसीले निराशा व्यक्त गरेको छ । साथै, कम्पनीहरूले पत्रमा उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा थप छलफल र अर्थपूर्ण संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।