सहकारीको बचत अपचलन : राई र लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान सुरु
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — विभिन्न सहरमा सहकारी खोलेर बचत अपचलन गरेको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेउपर छानबिन थालेको छ । विभागले २० वटै वाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखेर निजहरूको खाता छ कि छैन, भए कुन प्रकारको खाता छ ? खाता खोल्दाको रकम, कारोबारको विवरण, खाता खोल्दा पेस भएका कागजात र हालको रकमसमेत ‘एक्सेल’ फाइलमा खुलाएर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![सहकारीको बचत अपचलन : राई र लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान सुरु](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/miscellaneous/gbrai-1522024020149-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
विभागको पत्रमा लालाचन्द्र लामिछानेका छोरा काठमाडौं–६ निवासी रवि लामिछाने र सुनकोशी–१, ओखलढुंगा बस्ने दीपहरि राईका छोरा जितेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई) को बैंकिङ विवरण मागिएको छ । उनीहरूको खाता भएका बैंकहरूले विभागलाई विवरणसमेत दिइसकेका छन् । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको खाता भएका बैंकहरूबाट विवरण आउन थालेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘प्राप्त विवरणउपर छानबिन जारी छ ।’
जीबी समूहले पोखरा, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको उजुरी पर्न थालेपछि विभागले पनि अनुसन्धान थालेको हो । जसअनुसार पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिई अपचलन गरेको आरोपमा पीडितहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसहित १८ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । अध्यक्ष राईसहितका सञ्चालकविरुद्ध भने पहिले नै मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
जीबी राई समूहले खोलेका सबैजसो सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा आफ्नो कम्पनी, साझेदार तथा विभिन्न संस्थाहरूमा बिनाप्रक्रिया र बिनाधितो प्रवाह भएको विवरण भेटिएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्व प्रालि, नेचर नेस्ट प्रालि, वारिसान इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ वुड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालि, चोनी क्यापिटल प्रालि, ग्रिजी स्पुन प्रालि, गोर्खा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि, गोर्खा आयुर्वेदिक प्रालि, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी, साहारा बहुद्देश्यीय सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको हो ।
सहकारीबाट कर्जा पाउने अधिकार बचतकर्ता सदस्यलाई मात्र हुन्छ । लामिछाने स्वयंले यी सहकारीसँग कुनै साइनो नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ‘इन्टरनल लोन’ (आन्तरिक कर्जा) शीर्षकमा १ करोडको कारोबार गरेको पोखरा महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै बुटवलमा सञ्चालित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको पनि एक करोड रुपैयाँ लामिछानेका तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको छ । ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाह भएको, तत्कालीन समयमा लामिछाने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेको र लामिछानेका नाममा समेत ऋण प्रवाह भएको देखिएकाले पुनः अनुसन्धानको माग गरी जाहेरी दिएको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
ग्यालेक्सी टीभीका अध्यक्ष रहेका जीबी राई समूहले पोखराका १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको निष्कर्ष पोखरा महानगरको अध्ययन समितिले निकालेको छ । पीडित बचतकर्ताले गत साउनमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । पोखरा महानगरको विज्ञ टोलीको राय प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति संयोजक, सदस्य, लेखा अधिकृत र ऋण अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भइसकेको छ । अहिलेसम्म उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सञ्चालक समिति सदस्य भवीश्वर अर्याल, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन् । फरार जीबी राईविरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरिसकेको छ ।
पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंजस्ता प्रमुख सहरमा सहकारी खोलेका जीबी समूहले करिब ४९ हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ । नियामक निकाय र प्रहरीलगायतमा परेको उजुरी तथा संस्थाको वित्तीय विवरणका आधारमा यो विवरण संकलन भए पनि ठगी रकम योभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान पीडितहरूको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)