‘भारत पहिलेभन्दा लचिलो र उदार भएको महसुस गरेको छु’

डायलगको नवौं संस्करणमा १ सय १५ देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागी थिए । यो पटकको मुद्दा थियो संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग र निर्माण । कार्यक्रममा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अन्य विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

डेभलपमेन्ट डिफिसिट टुवार्डस् पोस्ट-२०२३ विषयको प्यानल डिस्कसनमा उनले आफ्नो धारणा समेत राखे । त्यही कार्यक्रममा भाग लिन नयाँ दिल्ली आएका परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य कुटनीतिक भेटवार्ताहरु पनि गरे । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग नयाँ दिल्लीस्थित कान्तिपुरका ब्यूरो प्रमुख राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :

रायसीना डायलगको फोरम नेपालको लागि कस्तो रह्यो ?

भारत सरकार र यहाँको एउटा संस्थाको बीचको सहकार्यमा रायसीना डायलगको आयोजना गरिन्छ । त्यसमा निम्ता आएको हुनाले नेपालको तर्फबाट म यहाँ आएको हुँ । यो एउटा बहुपक्षीय छलफल हो । यसमा २० देशका परराष्ट्रमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुको पनि सहभागिता थियो । त्यति मात्रै होइन, ग्रिसका प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । यसमा कुटनैतिक क्षेत्रको मात्रै नभएर, प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको विकास, लगानीको क्षेत्रमा भइरहेको विकास र नर्थ साउथबीच बढी रहेको ग्याप साथै सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ ।

अहिले भारत असाध्यै ठूलो अर्थतन्त्र हो । विभिन्न प्रतिकुलताका बाबजुद पनि भारत तीब्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्दैछ । त्यसकारण भारतले आयोजना गरेको रायसिना डायलगलाई बाँकी साउथको देशहरुले मात्रै होइन, नर्थको विकसित देशहरुले पनि ठूलो महत्व दिएको जस्तो देखिन्छ । नेपालले पनि यस फोरमबाट दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न पाएको छ । हाम्रो छिमेकमा भएको सार्थक बहस हो ।

क- कसलाई भेट्ने मौका पाउनुभयो ?

रायसिना डायलगको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित भएपछि दुईपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटमा व्यस्त रहे । यो बीचमा आयोजक राष्ट्र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । त्यसवाहेक फिनल्यान्ड, लिथुनिया, लाथविया,स्टोनिया, भुटान, युक्रेन लगायतका देशहरुसँग द्विपक्षीय छलफल भएको छ । लञ्च तथा डिनरहरुमा पनि भारतका धेरै जिम्मेवार अधिकारीहरुसँग छलफलको मौका मिलेको छ ।

भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँगको भेटवार्ता कस्तो रह्यो ?

उहाँसँगको दुईपक्षीय भेटवार्ता एकदमै राम्रो भयो । यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिका कार्यान्वयनको पक्षमा कुराकानी भयो । गत महिना विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका बेला भएका छलफल र सहमतिहरुको प्रगतिको पनि समिक्षा भएको छ । सकरात्मक प्रगतिहरु भएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । त्यसवाहेक तत्काल देखिएका समस्याहरुबारे हामीले कुरा राखेका छौं । एम्समा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता (स्टाइपेंड) नपाएको विषय, नेपालमा उत्पादित प्लाई उडलाई भारत निर्यातमा आवश्यक सुविधा दिइनुपर्ने, भारतमा लामो अवधि रहनुपरेका नेपालीहरुलाई सहज ढंगले आधार कार्ड उपलब्ध गराइनुपर्ने जस्ता विषयहरुमा उहाँको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । नेपाली नागरिकले भारतमा मोबाइल सीम कार्ड नपाइरहेको व्यवधान हटाउन हालै मात्र भारत सरकारका तर्फबाट गरिएको निर्णयप्रति धन्यवाद दिएका छौं ।

नेपाललाई थप एयर रुटको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा कुरा राखेका छौं । पञ्चेश्वर परियोजनाका सन्दर्भमा कुराकानी भएको छ । महाकाली नदीको शीर्षमा र झुलाघाटमा पुल निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो पक्षबाट कुरा राखेका छौं । महाकालीमा केही स्थानमा झुलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने सन्दर्भको पनि कुरा गर्यौं । त्यसको अनुभव हामीसँग छ । त्यसमा सहमति दिए हुन्छ भनेका छौं ।

महाकाली सिंचाई परियोजनामा पानी छाड्ने विषयमा कुरा राखेका छौं । परीक्षणका क्रममा पानी छाडिएको छ । नियमित रुपमा नेपाल तर्फ पानी छाड्नुपर्ने कुरा गरेका छौं । त्यस्तै, नेपालका क्रिकेट खेलाडीलाई अभ्यासका लागि भारतमा निश्चित स्टेडियम उपलब्ध गराउने सन्दर्भको कुराकानी भएको छ । स्टेडियम तोकेर त्यहाँ अभ्यासका लागि नेपाली खेलाडीलाई आमन्त्रण गर्ने विषयमा कुरा बढेको छ । एम्सका विद्यार्थीको स्टाफेंडको कुरा उठाएपछि उहाँले तत्कालै आफू मातहतका अधिकारीहरुलाई त्यस विषयमा बुझ्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच रहेका जतिपनि द्विपक्षीय संयन्त्रहरु छन्, त्यसलाई सक्रिय पार्नुपर्ने कुरा राखेका छौं । त्यसमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । समग्रमा धेरै विषयमा सकारात्मक ढंगले चर्चा भएको छ ।

एयर रुटको सन्दर्भमा कस्तो कुराकानी भयो ?

एयर रुटको सन्दर्भमा हामीले गम्भिरतापूर्वक आफ्नो कुरा राखेका छौं । नेपालको लगानीमा दुईवटा विमानस्थल निर्माण भएको त्यसलाई सञ्चालन गर्न तथा बढ्दो एयर ट्राफिकको चापलाई हेरेर पनि नेपाललाई थप एयर रुटको आवश्यकता रहेको बताएका छौं । नयाँ एयर रुट हाई अल्टिच्यूडमा हामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौं । भैरहवा र पोखरा दुईवटै विमानस्थल नेपालले ऋण लिएर बनाएका छौं । दुवैमा नेपालको लगानी छ ।

एयर रुटको सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्रीको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?

यस सन्दर्भमा सटिक शब्दमै त त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएन । नेपालले ऋणमा विमानस्थल बनाएको छ । र, त्यो नचल्दा ऋणको भारपनि थपिदैं गएको विषयबारे अवगत गराएका छौं । त्यसका लागि एयर रुट चाहियो भन्ने हामीले आग्रह गरेका हौं ।

नेपाल–भारतबीच उच्च तहका भ्रमण आदान प्रदान बढेको छ । तपाईको मुल्यांकनमा आजको दिनमा भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध प्राचीनकाल देखिको हो । सरकार, जनस्तर र सांस्कृतिक स्तरमा पनि सम्बन्ध रहिआएको छ । अहिले हाम्रो बीचमा सम्बन्धका कतिपय कृत्रिम अवरोधलाई हटाउने काम भएको छ । र, हाम्रो सम्बन्ध सुध्रिँदै गएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र यताका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले पनि सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर लगेको छ ।

हामीहरुका बीचमा समाधान हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरुका बारेमा ज्वाइन्ट कमिसनमा निरन्तर कुटनीतिक वार्ता र छलफलबाट त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा हामी सहमत भएका छौं । उर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा भारतसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने दिशामा प्रगित भएको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच डिफरेन्सेसको पूरानो न्यारिटिभ हटेको छ । सहकार्यको संस्कृति अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयनको कुन तहमा पुगेको छ ?

प्रधानमन्त्री तहको भेटवार्तापछि, हामीबीच ज्वाइन्ट कमिशनको बैठक भएको छ । त्यसमा धेरै महत्वका कामहरु भएको छ । जस्तो कि, उर्जा व्यापारको सम्झौता भएको छ । दश हजार मेगावाट बिजुली भारतले दश वर्ष भित्र नेपालबाट किन्दा खेरी नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा यसले परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यो अतुलनीय हुने छ । त्यो सँग सँगै भारतसँगको सहमतिमा बांग्लादेशसँग विद्युत बजारका रुपमा पाँदैछौं । यसमा त्रिदेशीय सहमति भएको छ । त्यसको फर्मालिटिजहरु डेभलप हुने अन्तिम चरणमा छ । पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा पनि छलफलहरु चलिराखेका छन् । प्रस्तावहरु आदान प्रदान भइरहेका छन् । एक महिना भित्र त्यसलाई टुङ्गो लगाउने प्रतिवद्ध भएर काम भइरहेको छ । त्यसमा धेरै कामहरु भइसकेको छ । चाँडै ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अपेक्षित छ । भारतीय सहयोग अनुदान नेपालमा बढेको छ । अहिले लामो समयदेखि नेपालीहरुले भारतमा मोबाइल सीम कार्ड नपाउने जस्ता समस्या र व्यवधानहरु पनि हट्दै गएको छ । भारत ज्यादा लचिलो र उदार भएर आएको मैले महशुश गरेको छु ।

भनेपछि, तपाईको अनुभवमा यतिबेला नेपालप्रति भारत उदार भएर आएको छ ?

हो, दुईटै देशले विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ । र, हाम्रो पूरानो जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई निरन्तरता दिदैं, त्यसलाई सुदृढ गर्दै विकासका अगामी चुनौतिहरुलाई मिलेर सामाना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं ।

अघिल्लो पटक दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमाको विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो । त्यो विषयमा कुनै कुराकानी भएको छ ?

पञ्चायतको अन्तिम चरणमा सीमालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने किसिमको सहमति भएको छ । त्यसका लागि ज्वाइन्ट बाउन्ड्री ग्रुप गठन भएर सीमामा नापी गर्ने काम भएको छ । खासगरी दुईवटा प्वाइन्ट एउटा सुस्ता र अर्को कालापानी स्थानबाहेक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसमा धेरै सहमति भइसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा दुई देशबीच देखिएको सीमा विवादलाई कुटनीतिक वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्छौ भनेर भन्नु भएको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनु भएको छ । त्यो विषय ज्वाइन्ट कमिसनको बैठकमा उठेको छ । त्यसलाई उचित किसिमको कुटनीतिक संरचनाको माध्यमबाट वार्ता र छलफल अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । कतिपय संरचनाहरु छन् । त्यसलाई सक्रिय पार्ने चरणमा छौं । त्यो सकारात्मक दिशा तर्फ अगाडि बढ्दै छ ।

नेपालले अहिले आफ्ना दुई छिमेकीहरु भारत र चीनसँग कसरी समन्वय र सन्तुलनको व्यवहार गरिहरेको छ ?

उत्तरतिर नेपालको एक हजार किलोमिटर सीमा छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तिर करिब अठार सय किलोमिटर सीमा रही आएको छ । अहिले संसारमा उदाउँदो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका दुई वटै छिमेकी मुलुकहरु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । दुई वटै छिमेकी मुलुकबाट हामीले सदासयता र छिमेकीको प्रगतीबाट प्रतिफल लिन जरुरी छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नतामा आधारित छ । हामी कुनैपनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा, आन्तरिक सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने किसिमले व्यवहार गर्दैनौं । हामीले दुई वटै देशलाई यो कुरामा आश्वस्त बनाएका छौं । यी दुई देश र यी बाहेकका संसारका जतिपनि शक्ति मुलुकहरु छन्, उनीहरुसँग हाम्रो आपसी लाभका हिसाबमा सम्बन्धको विस्तार भएको छ । हामीले आफ्नो आपसी लाभको सिद्धान्तकै आधारमा सम्बन्धित देशहरुसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएका छौं । प्राकान्तरमा हाम्रा दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र असल छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल कुनैपनि ढंगले कुटनीतिक एकहोरोपना वा विवादमा परेको छैन ।

तपाई परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा दुई छिमेक र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुको भूराजनीतिक दवाबको कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ । त्यसलाई कसरी सन्तुलन गरिरहनु भएको छ ?

केही कुरामा हामी पारदर्शी छौं । विशेष गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र र पञ्चशीलको नीतिमा नेपाल जहिलेपनि स्ट्यान्ड गर्दै आएको छ । छिमेकका मुलुकहरुको आन्तरिक मामिलामा हामी लाग्दैनौं । कुनैपनि देशको सुरक्षा, अखण्डताको सम्मान गर्छौं । अहिले त्यो दृष्टिबाट हेर्दा खेरी र त्यो व्यवहारलाई यो सरकारले पारदर्शी किसिमले निर्वाह गरेको कारणले चाहीँ दुई वटै छिमेकी मुलुकहरु र अन्य शक्ति राष्ट्रहरु नेपालको स्थितिलाई लिएर जानकार छन् । उनीहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सम्मान गरेका छन् । तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, एक वर्षभित्र सरकार कुनै कुटनीतिक विवादमा परेको छैन । छिमेकी र संसारका अरु मुलुकहरुसँग हाम्रो सम्बन्धको सौहार्दता बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरु बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सकारात्मक ढंगले हेरेको छ ।

थोरै प्रसंग बदलौं, रूसको सेनामा पुगेका नेपालीहरुको उद्धारका सन्दर्भमा के प्रयास गर्नु भएको छ ?

रूससँग हामी निरन्तर सम्वादमा छौं । विभिन्न चरणमा सम्वादहरु भएका छन् । नेपालस्थित रसियन एम्बेसेडर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई/तीन चोटी आएर त्यहाँको स्थिति बताउनु भएको छ । त्यसैगरी मस्कोको नेपाली राजदूतावासपनि यो मुद्दामा क्रियाशिल भएर लागेको छ । हालै कंपालामा भएको एउटा शिखर सम्मेलनमापनि रूसको सहायक विदेशमन्त्रीसँग मैले हाम्रो कुरा राखेको थिए । त्यतातिर केही सकारात्मक प्रगति भएको छ । विशेष गरेर नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा नेपाली दूतावास मार्फत प्रदान गर्ने विषयमा सहजीकरण भएको छ ।

ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई सेनाबाट फिर्ता गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक देखिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा २ सय ३१ जना परिवारले रूसको सेनामा आफ्नो नातेदार भएको लिखित जानकारी गराएका छन् । त्यसमध्ये ५०/६० जना व्यक्तिहरु रूसी सेनाबाट पलायन गरेर नेपाल फर्किइ सकेका छन् । केही युद्धमा दिवंगत भएका छन् । यो दुःखद पक्ष हो । रूससँग हाम्रो कुनैपनि सैन्य भर्नाको सन्धि वा सहमति छैन । त्यो कुरा स्पष्टसँग राखेर नेपालीहरुलाई सैन्य भर्ना नलिदिन हामीले भनेका छौं । व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा रूसी सेनामा केही नेपालीहरु गएको देखिन्छ । बाहिर भनिएजस्तो त्यो संख्या हजारौंमा देखिदैंन । २ सय ३१ परिवारले आवेदन दिएकाले त्यही सेरोफोरोमा रूसी सेनामा नेपाली हुनुपर्ने अनुमान छ ।

माओवादीसँगको गठबन्धनलाई लिएर कांग्रेस भित्र बहस चर्किएको देखिन्छ । अहिलेको सरकारलाई त समस्या पर्देन ? गठबन्धनको सन्दर्भमा तपाईको आफ्नो राय के छ ?

पार्टीभित्र गठबन्धनलाई लिएर कुनै विवाद छैन । र, आगामी निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सुविधा अनुसार लड्नेछ । कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पूरानो र ठूलो पार्टी हो । गएको निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनका कारणले हामीलाई ठूलो प्रतिफल प्राप्त भएको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा आएका छौं । अधिकांश प्रदेशहरुमा ठूलो पार्टी छौं । स्थानीय तहमा त्यस्तै छ । गठबन्धनका कारणले राष्ट्रपतिदेखि सरकारका सबै संरचनामा नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी उपलब्धि छ । त्यसो भएको हुनाले विगतको गठबन्धनको परिणामको मुल्यांकन गर्दाखेरि यसमा नेपाली कांग्रेसलाई देखिने गरी क्षति पुगेको छैन । आगामी दिनमा के गर्ने सन्दर्भमा पनि महाधिवेशनमा वा निर्वाचनका बेला निर्णय गर्न सक्छौं । अहिले हतारमा त्यस्ता कुरामा निर्णयमा पुगेर आफ्नै निर्णयको बन्दी भएर विकल्पहरु घटाउने कुरा पार्टीका लागि परिपक्व हुँदैन । मलाई विश्वास छ, यो गठबन्धन अगाडि बढ्ने छ । नेपाली कांग्रेसका कारण गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्दैन । आगामाी दिनमा पनि एमाले बाहेकसँग गठबन्धन गर्नु हाम्रो लागि लाभदायक हुनेछ ।