बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको शिक्षक संगठनको गुनासो
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको शिक्षक संगठनको गुनासो](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/final01145919-1162024020734-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
संगठनले मंगलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजनको माग उठ्दै आए पनि १० दशमलव ९४ प्रतिशतमात्र विनियोजन भएकामा गुनासो गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंशबहादुर शाहीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधावृद्धि नभएको, दिवा खाजाको रकम वृद्धि नभएको र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनको विषय समावेश नभएको जनाइएको छ ।
संगठनले राजनीतिक दलमा शिक्षकहरुको संलग्नताका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी परिपत्र गरेकामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संगठनले यही जेठ १३ गते जारी भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ वैज्ञानिक नभएकाले पहिला विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर नियम बनाउन माग गरेको छ । साथै संगठनले नेपाल शिक्षक महासंघको हालै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति असहमति जनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नेतृत्व चयन गर्न माग गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)