२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिने बताएकी छिन् । बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक दलहरूबाटै खोजिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहलसमेत थालेको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, रास्वपाका महामन्त्रीहरू डाकेर छलफल गरेको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यव्यस्तताले कांग्रेस, माओवादीका महासचिव आउन सक्नु भएन । खासै निर्ष्कष निस्किएको छैन ।’
शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिविमा देखिएको समस्या पुनः राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने समेत बताइन् । ‘मन्त्रालयले सिधै विश्वविद्यालयमा धेरै प्रवेश मिल्दैन । राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा मन्त्रालय मात्र हाबी भए समाधानभन्दा पनि टसल हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग समन्वय नभएर भन्दा पनि सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक रूपमै आफूहरूले सुरक्षा व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले प्रस्ट पारिन् । राजनीतक दलहरुको प्रतिबद्धता नआएसम्म शिक्षा क्षेत्रको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न नसकिनेसमेत शिक्षा मन्त्री भट्टराईले बताइन् । छलफलमा उनले आफ्नो डेढ महिने कार्यकालका काम र भावी योजनाहरूबारे चर्चा गरेकी थिइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति छलफल अघि बढाइएको, उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत छाता विधेयक र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । उच्चशिक्षा विधेयक पनि ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन् ।
ख्वप: विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि उच्चशिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयका छुट्टाछुट्टं विधेयक र उच्चशिक्षाको एकीकृत विधेयक एकैचोटि अघि बढाउन सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘ख्वप: विश्वविद्यालयको विधेयक आएपछि उच्चशिक्षाको एकीकृत विधेयक पनि आउँछ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रासायनिक पदार्थ, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय, सहिद दशरथचन्द चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको उनले बताइन् । शिक्षामन्त्रीले २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेकोमा जोड दिइन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना जारी गरेको उनको भनाइ थियो । सबैको रायसुझावबाट कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाउने भट्टराईले बताइन् ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०८१ १३:२९
