निजी मेडिकल कलेजमाथि श्रम शोषणको आरोप

उनीहरुको संस्था स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरिले विज्ञप्ति जारी गरेर तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सरकार र समितिबीच एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सोही सहमतिअनुसार भत्ता दिने सुनिश्चितता गरेर मात्र शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन् । ८ औं तह बराबर अर्थात् मासिक ४८ हजार ७ सय निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

निजी कलेजहरुले भत्ता दिन नसक्ने भन्दै पीजीको सिट निर्धारणका लागि स्वमूल्यांकलन (सेल्फ अप्रेजल) फाराम भरेका छैनन् । गत शुक्रबारसम्म फाराम बुझाउन आयोगले समयसिमा तोकेको थियो । कलेजहरुले फाराम नबुझाएपछि सिट निर्धारण हुन सकेको छैन ।

आवासीय चिकित्सकहरुले भने मेडिकल कलेजहरुले श्रम ऐनविपरीत हप्ताको सय घण्टा र एकपटकमा लगातार ३६ घण्टाभन्दा बढी समय लगातार काममा लगाउने गरेको बताएका छन् । पीजीको शिक्षण शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । डा. घिमिरेले शिक्षण शुल्क लिएर पनि निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराएको बताए । काम गर्दै पढ्ने चिकित्सकहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि शुल्क लिन नमिल्ने उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निर्वाह भत्ता शिक्षणसंस्थाको निगाहा नभई आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरुले प्रदान गर्ने सेवा बापतको आर्थिक अधिकार हो,’ उनले भने ।

निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले भने निर्वाह भत्ता दिनु परे घाटा हुने जनाएको छ । शिक्षण शुल्क २३ लाख लिने गरे पनि सरकारले तोकेको भत्ता दिनुपरे २५ लाख खर्च हुने एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । तर आवासीय चिकित्सक डा. अरुण उप्रेतीले काम लगाएर श्रम ऐनअनुसार भत्ता दिँदा मेडिकल कलेजहरु घाटामा नजाने बताए । ‘राज्यले दिएको निर्देशनलाई अटेर गरी गलत भाष्य सिर्जना गरेर उल्टै अनेकन घुर्की देखाउने र अनुचित सौदाबाजीतर्फ लाग्ने कलेज र सञ्चालकहरुमाथि नियमन गर्दै दण्डित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

निजी मेडिकल कलेजले भत्ता दिन अटेरी गरे पीजी अध्यापनको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । सरकारले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता नपाए आवासीय चिकित्सकहरुले देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले निजीमा पनि ८ औं तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने बताइन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । पीजीमा शिक्षण शुल्क लिनु नै अनुपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘पीजी पढ्ने विद्यार्थीमात्र होइनन् ।, उनी कक्षाकोठामा बसेर पढ्दैनन्,’ उनले भनिन, ‘दिनरात अस्पतालमा बिरामीको सेवा गरेर डियुटीमा खटिन्छन् । निर्वाह भत्ता दिन्न सक्दिनँ भनेर श्रम शोषणा गर्न मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद कार्कीले समान काम गर्दा सरकारीले निर्वाह भत्ता दिने निजीले किन दिन नसक्ने भन्दै जवाफ माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘निजीले भत्ता दिएर पीजी पढाउन नसक्ने भए सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ निजी मेडिकल कलेजहरुले २० देखि २५ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएको बताएका छन् । पीजीको १२ सय सिटमध्ये निजीमा ७ सय विद्यार्थी पढ्दै आएका छन् ।