जोशीमठमा जमिनमुनि हलचलको परिणाम : स्थानीयले घर छाड्नुपर्ने स्थिति- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोशीमठमा जमिनमुनि हलचलको परिणाम : स्थानीयले घर छाड्नुपर्ने स्थिति

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — उत्तराखण्ड राज्यको चमोली जिल्लामा पर्ने जोशीमठका बासिन्दाले घर छाड्नुपर्ने स्थिति आएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा जमिन भासिँदा ८ सय ४९ वटा घर भत्किएका छन् । यो क्रम अझै बढ्दै छ ।

जोखिममा परेका घरहरूमा प्रशासनले रातो मसीले क्रसचिह्न लगाएको छ । एकपछि अर्को घर चर्किने र भत्किने क्रम बढेपछि स्थानीय प्रशासनले राहत तथा उद्धार थालेको छ । उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले बुधबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेर स्थितिको समीक्षा गरेका छन् । विस्थापितका लागि पुनर्वास कार्यक्रम चलाउन केन्द्र सरकारसँग धामीले सहयोग मागेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनले जमिन भासिएर घर भत्किन सक्ने भएकाले राहत तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा आश्रय लिन आह्वान गरेको छ । चर्किन थालेका सरकारी भवनहरू खाली गरिएका छन् । प्रशासनले जोशीमठका घरहरूलाई डेन्जर, बफर र सेफ जोन गरी तीन जोनमा विभाजन गरेर उद्धारको काम थालेको छ ।

उत्तराखण्डको सानो सहर जोशीमठ ऐतिहासिक र धार्मिक कारणले चर्चित हो । मठमन्दिर प्रशस्तै छन् भने हिन्दु र सिख धर्मावलम्बीको प्रमुख तीर्थस्थलहरू पुग्न प्रवेशद्वार हो । साथै उत्तराखण्डमा ट्रेकिङ गर्नेहरूले रोज्ने थलो पनि हो ।


१७ हजार जनसंख्या रहेको उक्त नगर संकटमा परेको छ । भूगर्भविद्हरूले पर्वतीय शृंखलाको उक्त क्षेत्रको जमिनमुनि भइरहेको हलचलको परिणाम सतहमा देखिएको बताएका छन् । एकपछि अर्को घरमा चिरा पर्ने, भत्किने क्रम बढेपछि स्थानीयवासी त्रासमा छन् । घरबारविहीन हुने चिन्ताले उनीहरूले प्रदर्शन पनि गरेका छन् ।

जोशीमठमा सन् १९६२ पछि भवन तथा सडकहरूको निर्माण कार्यले गति लिएको हो । चीनसँगको युद्धपछि भारतले रणनीतिक रूपमा त्यस क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई बढावा दिएको देखिन्छ । विभिन्न रिपोर्टले त्यस क्षेत्रमा मानवीय दबाब कम गर्दै जानुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, त्यसविपरीत पर्वतीय क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै आएको हो । भू–वैज्ञानिकहरूले पटक–पटक जोशीमठको पहाडी क्षेत्रलाई कमजोर र धेरै बोझ सहन नसक्ने स्थानका रूपमा चिनाउँदै आएका छन् ।

घर छाड्नुपर्ने स्थितिमा स्थानीयवासीले सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । उनीहरूले बद्रीनाथ जाने राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेर मसाल जुलुस निकालेका थिए । विरोध प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासनले त्यस क्षेत्रमा चलिरहेका सबै प्रकारका निर्माण कार्यलाई रोक लगाएको छ ।

विरोध गरिरहेका स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावरको असर जमिनमा परेको भनिरहेका छन् । तपोवन विष्णुगढ हाइड्रोपावरको निर्माण कार्यले गति लिँदै जाँदा समस्या बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रशासनले त्यसको निर्माणमा पनि अहिलेलाई रोक लगाएको छ । सन् २०१३ को एक रिपोर्टले हाइड्रोपावर परियोजनाका लागि बनाइने सुरुङले पहाडी क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । जोशीमठ क्षेत्रमा बनाइएको चार लेनको राष्ट्रिय राजमार्गले पनि जमिनलाई कमजोर बनाएको गुनासो स्थानीयको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ‘स्पेस’ खोज्दै भारत सरकार

राजेश मिश्र

नयाँ दिल्ली — भारतको केन्द्र सरकारले न्यायाधीशको नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा आफ्नो पनि उपस्थिति खोजेको छ । कानुनमन्त्री किरण रिजिजूले चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूडलाई पत्र लेखेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ‘कलेजियम’ मा सरकारको प्रतिनिधि पनि सहभागिताको माग गरेका हुन् ।

कानुनमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश (चिफ जस्टिस)लाई पत्र लेखेको समाचार अंग्रेजी पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समाचारपछि विपक्षी दलहरूले ‘न्यायालयमाथि सरकारको हस्तक्षेप’ को प्रयासका रूपमा टीकाटिप्पणी गरेका छन् । आम आदमी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले केन्द्र सरकारको त्यस्तो प्रयासलाई खतरनाक भनेका छन् । आफ्नो ट्विटमा उनले न्यायिक नियुक्तिमा सरकारी हस्तक्षेपलाई स्विकार्न नसिकने भनेका छन् ।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले पनि सरकारको प्रयासको आलोचना गरेका छन् । उनले पनि आफ्नो ट्विटमार्फत न्यायापालिकालाई डराउने र अन्त्यमा यसमाथि पूरा नियन्त्रणको प्रयास सरकारबाट भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । केजरीवालको ट्विटलाई जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री रिजिजूले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै आधारमा सुप्रिम कोर्टको 'कलेजियम'मा सरकारी प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग गर्दै आएको भनेका छन् ।

नेपालमा प्रधानन्यायाधीको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद् न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । जसमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एक जना,राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद्, पाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ ।

भारतमा भने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको कमिटीको सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । ५ न्यायाधीशहरूको कलेजियमले नै सुप्रिम कोर्ट र हाइ कोर्टमा नियुक्ति गरिने न्यायाधीशहरुको नाम केन्द्र सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ । उच्च अदालतबाट बढुवा भएर आउने वा सरुवा गरिनुपर्ने सिफारिसहरु पनि यही कलेजियमले गर्छ ।

सन् १९९३ देखि न्यायाधीशहरूको कलेजियमले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै आएको छ । सरकारले कुनै नाममाथि पुनर्विचारका लागि कलेजियमलाई सिफारिस फिर्ता पठाउन सक्छ । तर, कलेजियमले दोस्रो पटक पनि त्यही नाम सिफारिस गरेको खण्डमा त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायाधीश मात्रैको कलेजियमप्रति केन्द्र सरकारले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सन् २०१४ मा भाजपा सरकारले संविधानमै संशोधन गरेर राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई सरकारको असंवैधानिक काम भन्दै खारेज गरिदियो । सरकारले चिफ जस्टिसको अध्यक्षतमा ६ सदस्यीय आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश(चिफ जस्टिस) बाहेक दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय कानुनमन्त्री र दुई जना प्रसिद्ध व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान थियो । त्यस प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भनेर रद्द गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानको आधारभूत ढाँचामै फेरबदल गरिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । तर प्रचलनमा रहेको कलेजियमको प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

पछिल्लो पटक न्यायाधीशको नियुक्तिका सवालमा केन्द्र सरकारले पटक पटक न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसमा सुधारको सुझाव दोहर्‍याउँदै आएको छ । संविधानको धारा १४२(२) मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सल्लाह लिने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको ९ जना न्यायाधीशहरुको इजलासले सन् १९९३ मा मुख्य न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश) सँगको परामर्शको अर्थ उनको उनको सहमति लिएसरह व्याख्या गर्‍यो तथा मुख्य न्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशको कलेजियमबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिने निर्णय दिएको थियो । सन् १९९८ मा अदालतलकै आदेशबाट त्यसमा परिवर्तन गदै कलेजियमलाई पाँच सदस्यीय बनाइएको थियो ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार सत्तामा आएयता कलेजियमलाई लिएर केन्द्र सरकारको असन्तुष्टि पटक-पटक बाहिरिएको छ । दुई महिना अगाडि कानुन मन्त्री रिजिजूले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई संविधानभन्दा बाहिर भनेर बयान दिएका थिए । उनले संविधानमा कलेजियम सिस्टमको प्रावधान नै नरहेकाले यसमाथि प्रश्न उठिरहेको दाबी गरेका थिए । न्यायाधीश मात्रैको कलेजियमले न्यायलयको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूका निकटले नै न्यायालयमा अवसर पाउने वातावरण बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७९ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×