लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने निर्णयबाट पछि हट्यो युनेस्को

भारतको नयाँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि ३१ सम्म आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा बुधबार र बिहीबार छलफल भएको हो । छलफलअघि भारतले लुम्बिनीका विषयमा भएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न समय दिनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तत्कालका लागि खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव टरेको हो ।

‘लुम्बिनीका विषयमा ६३ मिनेट छलफल भयो,’ लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक राईले भने, ‘कार्यकारणी २१ मुलुकका प्रतिनिधिले लुम्बिनीका विषयमा आ–आफ्नो मत राखे ।’ लुम्बिनीका विषयमा कार्यकारिणी सदस्य २१ मध्ये १९ राष्ट्रले बिहीबार भारतको संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । लेबनान र बेल्जियमले भने भारतको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको उनले बताए ।

नेपालका तर्फबाट युनेस्को प्रतिनिधि एवं फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले २०२२ मा लुम्बिनी आएको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन र आईएससी मिटिङका सुझाव तथा युनेस्कोका निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘अब सम्पदा संरक्षणप्रति पूर्ण सजग रहने छौं,’ उनले भने, ‘सम्पदालाई मन र मुटुमा राखेर काम गर्ने छौं ।’

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि बढेर गएपछि युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरिएको निर्णय गत जुन ७ मा सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदामाथि दिल्लीमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा निर्णय हुने कार्यक्रम थियो । वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र ईकोमसले २०२२ मा सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरिएको सम्पदाविज्ञहरू बताउँछन् ।

युनेस्को बैठकमा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो । दिल्ली पुगेको नेपाली टोलीले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नपार्न कार्यकारणी अधिकार भएका सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिलाई भेटेर व्यापक ‘लबिइङ’ गरेका थिए ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्ह्यारक्याल लामाले राजनीतिक रुपमा पहल गरेको र युनेस्को प्रतिनिधि तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत भट्टराईले कूटनीतिक रुपमा पहल गरेको बताइन्छ । ४६ औं सेसनको अध्यक्षता गरेका युनेस्कोका लागि भारतीय राजदूत विशाल शर्मा पनि लुम्बिनीका विषयमा सकारात्मक रहेको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए ।

नेपाललाई जापान, केन्या, रुवान्डा, भियतनाम र कतारजस्ता राष्ट्रले राम्रो सहयोग गरेको लुम्बिनी विकास कोष सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्ले सुनाए । अब युनेस्कोले लुम्बिनीका लागि ‘रिकमेण्डेसन’ गरेका कुराहरू युनेस्को प्रतिनिधि तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतमार्फत आउने र त्यसपछि आफूहरू गम्भीरताका साथ कार्यान्वयमा लागेर लुम्बिनीलाई हेरिटेजमैत्री बनाउने उनले बताए ।

लुम्बिनीमा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) नगरीकनै धेरै काम गरिएको र युनेस्कोका सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको भनेर युनेस्कोले प्रश्न उठाएको थियो । जथाभावी विकास निर्माणका काम गरिएको र पुरातात्विक भग्नावशेषलाई संरक्षण नगरिएको भनेर युनेस्कोले प्रश्न उठाएको थियो ।