स्टिल उद्योगलाई प्रभावित पार्नेगरी भन्सार छुट दिने व्यवस्था परिमार्जन गरेकोमा उद्योगीहरूको आपत्ति

सरकारले कच्चा पदार्थ आयात गरेर मुलुकमै बिलेट निर्माण गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लागू गरेको नीति यसपटक परिमार्जन भएपछि उद्योगीले छानबिन माग गरेका हुन् । लगानी निरुत्साहित गर्न छोटो अवधिमा नीति परिमार्जन गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छानबिनका लागि दबाब दिएका छन् । माग सम्बोधन नभए उद्योगीले अदालत जाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालले तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत स्टिल उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिने निर्णय गरेको जनाए ।

उनकाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ल्याएको बजेटमा स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुललाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए । उनले भारतबाट तयारी बिलेट आयातमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार बिन्दुमै अन्तःशुल्क लागू गरेका थिए । स्क्राप र पिग आइरन आयतमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरेका थिए । यसपाली अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पन्ज आइरनको आयातमा साढे २ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गरिएको छ भने पिग र स्क्र्यापको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ ।

‘लगानी प्रोत्साहन गर्नुको साटो बीचमै नीति परिवर्तन गरियो,’ आइतबार भैरहवामा सञ्चारकर्मीसित कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘उद्योगीको राय–सल्लाहबिनै सरकारले नकारात्मक कदम चाल्यो, यसका लागि अध्ययनसमेत गरिएन ।’ यस्तो नीतिगत ‘त्रुटि’ सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नीति परिवर्तन गर्दा पर्ने दिगो असरबारे सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘फलाम उद्योगमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रोत्साहन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई झन् मुलुकमा स्पन्ज आइरन उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो कदम चाल्यो ।’

बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनका लागि मेल्टिङ गरेर छड उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न दलका नेताहरूलाई वास्तविकता जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।

‘तीन वर्षअघि सरकारले मेल्टिङ गर्ने स्टिल उद्योग प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको नीतिकै कारण बैंकले ठूलो धनराशि लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो उद्देश्य रोकिएपछि बैंकको लगानी समेत जोखिममा परेको छ ।’

उनका अनुसार तीन वर्षअघि मुलुकमा ५ वटा मेल्टिङ फर्नेस उद्योग सञ्चालनमा थिए । सरकारले कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल छुट गरेपछि यस्ता उद्योगको संख्या अहिले बढेको छ । तीन वर्ष अवधिमा यस्ता उद्योगको संख्या १८ पुगेको छ । यीमध्ये रूपन्देहीमा ५, मोरङमा ४, वीरगन्जमा ७, कपिलवस्तु र बाँकेमा १/१ मेल्टिङ मिल सञ्चालनमा छन् । उद्योगले भारतबाट स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसमा पत्रु मिसाएर गलाएर बिलेट तयार गर्छन् ।

मुलुकमै बिलेट तयार गर्दा ७५ प्रतिशत स्पन्ज आइरन र २५ प्रतिशत पत्रु फलाम प्रयोग हुने उनले बताए । यसरी तयार बिलेट रोलिङ गरेर छड तयार गर्दै आएका छन् । उद्योगी अग्रवालका अनुसार डेढ दर्जन उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । पाँच हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने वार्षिक २२/२३ लाख मेट्रिक टन छड उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने नीति लिएपछि तत्कालीन समयमा मुलुकमा रहेका रोलिङ मिलले समेत मेल्टिङ फर्नेस प्रविधि जडान गरेको उनले बताए । यसरी उद्योगलाई परिमार्जन गर्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्नुपर्ने अग्रवालले बताए ।

तत्कालीन सरकारले मुलुकमै विद्युत् खपत बढाउन यस्ता उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरेको उद्योगी अग्रवालको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा उद्योगले मेल्टिङ फर्नेस मिलले ४ सय ७० देखि ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्छन् । डेढ दर्जन उद्योगले वार्षिक बिजुली उपभोगबापत १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको उनले बताए । उद्योग सञ्चालनले राज्यको विद्युत्माथिको परनिर्भरता घट्ने अग्रवालको भनाइ छ । ‘मन्त्रीपिच्छे नीति परिवर्तनले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘सुधारका लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौं, सुधार नभए अदालत जान्छौं ।’

रोलिङ मिलद्वारा खुसी व्यक्त

छड निर्माणका लागि भारतबाट आयात गरिने बिलेट्स (प्रसोधित फलाम) मा सरकारले भन्सार बिन्दुमा असुल गर्दै आएको अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा गरेपछि रूपन्देहीका रोलिङ मिल सञ्चालकले भने खुसी व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यसअघि बिलेट आयातमा भन्सार बिन्दुमै लागू गरिएको प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क हटाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले यहाँ बन्द उद्योग सञ्चालनको आसा पलाएको उद्योगीले प्रतिक्रिया दिए । रूपन्देही र छिमेकी जिल्लास्थित बिलेट आयात गरेर छड निर्माण गर्दै आएका रोलिङ उद्योग भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क हटाउन माग गर्दै दुई वर्षदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । लामो संघर्षपछि सरकारले वास्तविकता बुझेर अन्त:शुल्क हटाउने निर्णय गरेर लगानीकर्तामाथि न्याय गरेको उद्योगीको भनाइ छ । सरकारको दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि दबाबका कार्यक्रम गरिरहेको उनीहरूले दाबी गरेका थिए ।

यसपटक बजेटले आंशिक रूपमै भएपनि आफूहरूको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘करोडौंको लगानी पूर्ण रूपमा डुब्न लाग्दासमेत राज्यबाट एकदिन आफ्नो माग सम्बोधन हुने विश्वासमा रोलिङ मिल उद्योग थिए,’ उद्योगी श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारीपश्चात् सुनसान भएका बिलेट्समा आधारित छड उद्योगले केही मात्रामा भएपनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको छ ।’

एकै प्रकारका उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्दा समान भन्सार महसुल लागू हुनुपर्ने रोलिङ मिल सञ्चालकको मुख्य माग रहेको श्रेष्ठले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्पञ्ज आइरन र प्राइम बिलेटमा समान ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । तर २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुललाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने बिलेट आयातमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लागू गरेका थिए ।

‘दुई वर्ष दबाब दिएपछि बिलेट आयातमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाउने निर्णय भएको छ,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘सरकारले यो निर्णयले बन्द रहेका रोलिङ उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छ । उद्योग चलेपछि रोजगार पुनःस्थापित हुनेछ ।’ आफूहरूले सरकारले लागू गरेको कर नीतिको विरोध गर्दा मौन बसेकाहरूले अहिले निर्णयको बिरोध गरिरहेको उनले बताए । मुलुकमा भारतबाट आयात गरिएको बिलेट रोलिङ गरेर छड तयार पार्ने आधा दर्जन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।