श्रीनगरडाँडा वन क्षेत्र नगरपालिका र उपभोक्ता समूहबीच तानातान 

वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको र नगरपालिकाले विगतदेखि आफ्नै रेखदेख गर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै पक्षले श्रीनगरडाँडालाई दोहोन गर्न नपाउँदा विवाद बढेको हो । ‘तानसेन नगरपालिकाले वर्षौअघिदेखि रेखदेख गर्दै आएको छ,’ नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि संरचना निर्माण र शुल्क लिने गरेको हो ।’

तीन वर्षअघि समूहकै व्यवस्थापनमा श्रीनगरडाँडा रहेको थियो । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुनः तानसेन नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन गरेको छ । वन समूहको आरोप नगरपालिकाले पर्यापर्यटनको विकासका लागि कार्ययोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई, भोगाधिकार नलिाई संरचना निर्माण गर्ने र टहरा बनाउने गरेको छ । प्रकृतिको अनुपम उपहार मानिने श्रीनगरडाँडामा प्रक्रिया नपुर्याई जथाभावी संरचना निर्माण भए पनि विगतमा भने कसैको चासो देखिएको थिएन ।

यहाँबाट आम्दानी राम्रो हुने भएपछि नगरपालिका र वन उपभोक्ताको विवाद बढेको हो । २०७८ अघि पनि श्रीनगरडाँडा नगरपालिकाकै व्यवस्थापन रहेको थियो । तर अहिलेसम्म प्रक्रिया पुर्‍याएर काम भएको छैन । वन ऐन २०७६ को दफा १८ (७) मा उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा तोकिए बमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ । उपदफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन विकासका लागि तोकिए बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

वन उपभोक्ता समुहका कार्यवाहक अध्यक्ष दलबहादुर थापाले उपभोक्ता समूहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र अतिक्रमण हुन नदिन नगरपालिका र प्रशासनलाई जानकारी गराएको बताए । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी संयोग बस्नेतले भोगाधिकार लिएर नगरपालिकाले कार्ययोजना र गुरुयोजना अनुसार संरचना निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर कानुनी बाटोतर्फ नगरपालिका नगएकाले नै विवाद बढेको उनले बताए ।

वन ऐन दफा ३४ (१) मा उपभोक्ता समूहले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैले वा स्थानीय तह वा संघसंस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसंगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर नगरपालिका र उपभोक्ता समूह दुवैले अहिलेसम्म स्वीकृत नगराएको सब डिभिजन कार्यालय तानसेनका प्रमुख उपेन्द्र अर्यालले बताए । ‘अहिलेसम्म नगरपालिकाले भोगाधिकार लिएको जानकारी हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रवेश शुल्क उठाउने लगायत अवैध कार्य गरिरहेको छ ।’ उपभोक्ता समूहले विरोध गर्ने आधार भएकाले नै गरेको उनले बताए ।

वन ऐनकै दफा ४२ (३) ले प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर श्रीनगरडाँडाको अहिलेसम्म वातावरणीय परीक्षण (वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) भएको छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजनासमेत सार्वजनिक छैन । कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल असर नपर्ने देखिएमा मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट स्वीकृत नभएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा नगरपालिकाले वन क्षेत्रमा पक्की शाौचालय निर्माण गरेपछि उपभोक्ता समूहले वन अतिक्रमण भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो । ऐनकै दफा ४९ (ग) ले राष्टिय वन फांड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिजकार्य उत्खनन् गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञचालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

डिभिजन वन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईका अनुसार ऐनले त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी त्यस्तो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएको मेसिनरी औजार, साधनसमेत जफत हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई त्यस वापत हुने सजायसमेत हुने एनेले व्यवस्था गरेको छ ।

वन ऐनमा कुनै पनि वन क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर श्रीनगरडाँडामा प्रवेश शुल्क वर्षौदेखि उठाउँदै आएको छ । निश्चित वर्षका लागि भोगाधिकार लिएर पर्यापर्यटनको काम गरेमात्र शुल्क लिन सकिने व्यवस्था छ ।

यहाँ निर्माण भएको भ्यू टावर लगायतका अन्य संरचना भने दुईवर्ष अघि नै पर्यापर्यटन अन्तर्गत कार्ययोजनामा राखिएको छ । भ्यु टावर चढेकोसमेत अलग्गै शुल्क तिर्नुपर्छ । वन उपभोक्ता समूह आफैले शुल्क उठाउन नपाएपछि पछिल्लो समयमा नगरपालिकालाई विभिन्न खालका अवरोध गर्दै आएको आरोप नगरपालिकाको छ ।

समूहले आफ्नो मातहतमा ल्याउन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । समूहले वन ऐन विपरित तानसेन नगरपाकिाले श्रीनगर वन क्षेत्र भित्र सम्बन्धित पक्षलाई कुनै पनि जानकारी नगराई आफुखुसी निर्माण कार्य सुरु गरेको भन्दै प्रमाण पेश गर्न प्रशासनमा निवेदन दिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

नगरपालिकालाई वन समूहले पत्रमार्फत् जानकारी दिएको छ । समूहलाई जानकारी नगराई आफुखुसी निर्माण कार्य गरेकाले आधिकारिक संस्थाबाट स्वीकृत लिई कार्यसञ्चालन गरिएका भए प्रमाण पेश गर्न उपभोक्ता समूहले चुनौती दिएको छ । त्यसपछि निर्माणको काम रोक्नु परेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वन समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन, तानसेन सबडिभिजन कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर पत्र पठाएपछि काम गर्न रोकेको समूहका सचिव प्रेम सागर शाहीले बताए । वन समूहको पत्रानुसार प्रशासनले डिभजिन वन कार्यालयलाई तत्काल बुझेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तानसेन सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख अर्यालले एकीकृत श्रीनगर पर्यापर्यटन वन समुहको वन क्षेत्रमा शौचालय निर्माण गर्नका लागि सामग्री ल्याइ राखेको, निर्माण कार्य सुरुवात गरी जग हाल्ने काम गरेकाले वन अतिक्रमण हुने कार्य हुन जाने भएकाले सामग्री र जग हटाएको जनाएको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सब डिभिजन वन कार्यालयको कर्मचारी खटिएका थिए ।

तानसेन नगरपालिकाले श्रीनगर पिकनिक स्थल प्रवेशद्धार नजिकै पुरानो शौचालयसंगै थप शोचालय निर्माण गर्न लागिएकोमा निर्माण कार्य स्थगन भएको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा वन उपभोक्ता समिति बिचको विवाद चुलिँदाचुलिदै यो विवाद वन मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । श्रीनगर वनपार्क अवलोकन र भ्रमण तथा वनभोजका लागि आउने आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेपछि वन समूह र नगरपालिकाको चासो बढेको हो ।

तानसेन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा श्रीनगरडाँडा प्रवेश र भ्यूटावरबाट २६ लाख बढी आम्दानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १४ लाख बढी राजश्व उठिसकेको छ । तर आम्दानी गरेको रकम श्रीनगर वन क्षेत्रमा भने लगानी नगरेको आरोप उपभोक्ताको छ ।

भोगाधिकार नलिई तानसेन नगरपालिकाले ५ वर्ष अघि पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र श्रीनगर सौन्दर्यकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आयोजना लगायत आठ क्षेत्रका लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा तीनवटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । तर सम्झौता हुन सकेन । तानसेनको शीर श्रीनगर क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको रूपमा विकास, संरक्षण, प्रवर्द्धन, उचित व्यवस्थापन गरी पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य नगरपालिकाको थियो ।