विकास निर्माणका योजनामा छैनन् सूचना पाटी

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ ले जुनसुकै विकास निर्माणका योजना तथा सार्वजनिक चासोका योजनामा सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले जानकारीमूलक सूचना पाटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश योजनामा यस्ता सूचनामूलक बोर्ड नदेखिएको योजना अनुगमनमा पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए ।

सुशासन ऐन २०६४ मा ५ लाखभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्दा कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुने, लागत, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिका विषयमा जानकारी दिन सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि त्यो अधिकांश योजनामा पालना हुन सकेको छैन । ‘गाउँमा योजना संचालन भएका छन्,’ उनले भने, ‘काम पनि गरेको देखिएको छ । तर सूचना पाटी राखिएको छैन । योजनाबारे पारदर्शीरुपमा त्यस्तो सूचनाको प्रवाह भएको पाइएन ।’

तिनाउ गाउँपालिकादेखि कचल जोड्ने कुर्मान खोलामा बन्दै गरेको पक्की पुल, झुम्सादेखि चरङगे जोड्ने स्थानमा निर्माण भएका पक्की पुलमा होर्डिङ बोर्ड नदेखिएको उनले बताए । झुम्सा खोलाको गोबरबन्दी घाटमा निर्माण भएको पक्की पुलमा पनि होर्डिङ बोर्ड देखिएन ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाको जमलेघाटमा निर्माण भएको पक्की पुलमा पनि होर्डिङ बोर्ड नदेखिएको प्रमुख खनालले बताए । ‘कुन योजना हो कहिलेसम्म संचालन गर्ने हो कति बजेट हो भन्ने सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सकेको अवस्था भेटिएन,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा कार्यालय प्रमुखहरुको बेवास्ता देखिएको छ ।’

उनका अनुसार पाल्पाका करिब ८० प्रतिशत त्यस्ता सार्वजनिक चासोका विकास निर्माणका योजनामा जानकारीमूलक सूचना पाटी राखेका छैनन् । जिल्लामा सय बढी स्थानमा करोडौँ बजेटका ठेक्काका काम भएका छन् । अधिकांश स्थानमा योजना संचालन हुँदा होर्डिङ बोर्ड राख्नमा ध्यान नपुगेको देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाका अध्यक्ष रेखीराम रानाले बताए । उनका अनुसार सरकारी विकासे कार्यालयले यस्ता विषयमा ध्यान दिएका छैनन् ।

सडक स्तरोन्नति, सडक कालोपत्र, ठूला सरकारी भवन निर्माण, पक्की पुल निर्माणका काम भएका छन् । तर कुनै पनि योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राखेको देखिएको छैन । जसले गर्दा कुन योजना, कुन कार्यालयकिो कति बजेट हो भन्ने जानकारी पाउनै मुश्किल पर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी जनार्दन अधिकारीले बताए ।

सडक डिभिजन, कालीगण्डकी करिडोर, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन डिभिजन, डिभिजन वन, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सिंचाई लगायत कतिपय स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्दा होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइएको उनले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले करोडौका योजना संचालन गरेका छन् । तर कुन योजनाको कति बजेटको, कस्तो काम हो भन्ने जानकारी भने कतै देखिदैन । ‘सुशासनका लागि होर्डिङ बोर्ड महत्वपूर्ण हुन्छ,’ गाउँपालिका महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा बगनासकाली गाउँपालिकाका पुर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले भने, ‘सार्वजनिक चासोका विषय भएकाले योजनाको जानकारी दिनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सुशासन ऐनमा उल्लेख छ । सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि पनि विकास निर्माणका योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राख्नु पर्ने उनले बताए ।