जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा र माटो उत्खनन

पालिकाले वडा ४, सत्यवतीको थपनडाँडा, बेंसी, झुम्साखोला किनार, वडा १, कचलको आरुखुदी, वडा ३, झुम्साको हुप्सेघाट, भूतखोला, बेसारेघाट र झुम्साखोला किनार, दोभानका विभिन्न क्षेत्रमा गह्रा सुधारका लागि अनुमति दिएको थियो । चुरे र जंगल नजिक धमाधम ढुंगा उत्खनन भएको स्थानीयको गुनासोपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाल लगायतले २२ पुसमा अनुगमन गरेका थिए । तिनाउ गाउँपालिकाको कचलको आरुखुदी, दोभानका खोला र झुम्सा खोलाका १२ बढी स्थानमा अनुगमन गरेको खनालले बताए ।

अनुगमनमा गाउँपालिकाले गह्रा सम्याउने अनुमति दिएका स्थान खोलाको नजिक, चुरे क्षेत्र, वनजंगलको नजिक भएको ती स्थानमा व्यावसायिक रूपमै उत्खनन भइरहेको भेटियो । ‘कचलको आरुखुदीमा खोलाको किनार र चुरे क्षेत्रमै जथाभावी मोटरबाटोदेखि अन्य स्थानमा सय मिटर नजिकमै उत्खनन भएको पाइएको छ,’ समन्वय प्रमुख खनालले भने ।

अनुमति लिएकाहरूले भने ढुंगा बिक्रीका लागि नै भएको बताएका छन् । तिनाउ गाउँपालिकाबाट गहृा सम्याउन अनुमति लिएका तिनाउ–३ का सन्तोष दर्लामीले दाजु प्रेम दर्लामीको नाममा जग्गा रहेको बताए । ‘हाम्रो घर हात्तीकोट हो, झुम्साखोला छेउमै जग्गा छ,’ प्रेमका भाइ सन्तोषले भने, ‘गह्रा पनि सम्याउने र ढुंगा पनि बिक्री गर्ने हो । रूपन्देही मणिग्रामतिरका ढुंगा व्यवसायीसँग दाइ (प्रेम) को कुरा भएको हो । दाजु अहिले देशबाहिर जानु भएको छ ।’

पालिकाले यस्तो अनुमति दिए पनि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले भने चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि स्थानमा गह्रा सुधारका लागि अनुमति दिएको छैन । ‘२०७७ सालमा निर्देशिका आइसकेपछि हामीले मुलुकभरका कुनै पनि स्थानीय तहलाई चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, माटो, गह्रा सम्याउन अनुमति दिएका छैनौं,’ समितिका योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी शंकरकुमार गिरीले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेतले कित्ता नम्बर, क्षेत्रफलसहितको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, नक्सा र वडाको सिफारिस पेस गरेपछि स्थानीयको नाममा गह्रा सुधारका लागि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर अनुमति दिएको बताए । उनले यस्तो अनुमति दिने क्रममा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भने नगरिएको स्विकारे ।

वातावरणविद् तथा अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले गह्रा सुधार गर्न अनुमति लिए पनि यसको प्रयोजन अर्कै भएको बताए । स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका पाण्डेयले साँच्चिकै गह्रा सुधार गर्ने र खेतीयोग्य बनाउने कुरामा कसैको विरोध नरहने बताउँदै भने, ‘भन्ने एकातिर र गर्ने अर्कोतिर भएकाले नै आशंका उब्जिएको हो ।’

तिनाउ गाउँपालिकाले राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगा–गिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारसँग ‘लाइन’ मिलाएर अनुमति दिने गरेको छ । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत संलग्न छन् । ‘अनुमतिका लागि राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला लगायतबाट पटक–पटक दबाब आउने गरेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले भने, ‘ढुंगा, माटो रसिद नकाटी लैजान खोज्दा प्रहरी र पालिका कर्मचारीले पक्राउ गर्दासमेत माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत छाड्न दबाब आउने गर्छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले तल्लो तहबाटै अनुमतिका लागि निर्णय आउने गरेको बताउँदै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्छन् । ‘थेग्नै नसकेर अनुमति दिएको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकालाई राजस्व बढाउन पनि सहयोग पुगेको छ ।’ अघिल्लो वर्ष टिपर र टेक्टर जरिवानाबाट ५ लाख र प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्रीबाट झण्डै १ करोड आन्तरिक राजस्व वृद्धि भएको श्रेष्ठको दाबी छ । गह्रा सम्याउन तीनदेखि पाँच मिटरसम्म उत्खनन भएको छ । खोला र जंगलको नजिकै त्यस्ता काम भएका छन् । जहाँ खेतीयोग्य जमिन नै छैन ।

सिद्धार्थ राजमार्गदेखि पश्चिम कचल जाने सडकको खुर्साने, आरुखुदीमा अनुगमनका पुस २२ दिउँसो पुग्दा पुग्दा दुईवटा स्काभेटरले उत्खनन गरेको भेटिएको जिल्ला समन्वय समितिका नायव सुब्बा चन्द्रप्रसाद भुसालले बताए । तिनाउ गाउँपालिकाले गह्रा सम्याउनेमात्र अनुमति दिएको हो । ‘नियमानुसार एक मिटर मात्र ढुंगा निकाल्ने वा गह्रा सम्याउन पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ त कम्तीमा तीनदेखि पाँच मिटरसम्म उत्खनन भएको देखियो ।’ उत्खनन गर्ने स्थल खोलाकै छेउ र चुरे क्षेत्रको नजिक थियो । जग्गाधनी थिएनन् । चालकले ठेकेदारलाई फोन गरे पनि घण्टौंसम्म आएनन् । यहाँ पालिकाले पुस ६ गतेको निर्णय भए पनि उत्खनन र त्यहाँसम्म पुग्ने सडक महिनौंदेखि काम भएको देखिएको उनले बताए ।

चुरेको सहमतिबिना गाउँ कार्यपालिकाको अनुमति

चुरे र त्यसको जलाधार क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने जिल्ला अनुगमन समिति चार वर्षदेखि निष्क्रिय छ । यस्तो निष्क्रियताको फाइदा स्थानीय तहलाई प्रभावमा लिएर व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । दोभान वन समन्वय समिति अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले चुरेका खोला क्षेत्रबाट ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिनु गलत भएको बताए । ‘नियम र कानुन अनुसार अनुमति दिन मिल्ने हो भने दिने हो,’ उनले भने, ‘दिन मिल्दैन भने दिनु भएन । चुरे क्षेत्रको मापदण्ड पूरा गरेको छ/छैन, पालिका यसको जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभावको कुनै पनि मूल्यांकन नगरी ढुंगा निकाल्न दिएको देखिन्छ । ‘संघीय र प्रदेश कानुनविपरीत स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर निकाल्न पाउने अधिकार छैन,’ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रमा संघीय सरकारको कानुनविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन ।’

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नियमावली, २०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि स्थानीय तहले अटेरी गर्दै यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति दिएको स्थानीय रेशम सर्बुजा मगरले बताए ।

दुई साताअघि मात्र दोभान र झुम्सा खोलाका ६ स्थानबाट ढुंगा निकाल्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका लागि गत पुस १२ र १३ गते सार्वजनिक सुनुवाइ भयो । सबै वडाका लागि गरिएको भनिए पनि स्थानीय प्रभावित नभई अगुवाहरूको सहभागिता थियो । स्थानीय कृष्णप्रसाद पाण्डेयले भने ‘फेरि विभिन्न बहानामा चुरे दोहन हुने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।’ स्थानीय तहको मनोमानीका विषयमा जिल्ला अनुगमन समितिले चासो देखाए पनि समितिले तिनाउको दोभान, झुम्सा, आरुखुटी लगायतका दर्जन बढी स्थानमा अनुगमन नै गरेको छैन ।

निर्देशिकालाई लत्याएर अनुमति

सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ निर्देशिका अनुसार उत्खनन वा संकलनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्ने गरी स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेका स्थान तथा क्षेत्रहरूबाट निकाल्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो मापदण्डमा नदी, खोला, खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, गिटी, माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएका क्षेत्रमा अलग निर्णय लिन सकिने प्रावधान छ । त्यस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनुपर्ने भनी विस्तृत विवरण तथा सीमांकन तोकेका स्थलबाट माात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको दफा ६ ले वन तथा चुरे क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत भने वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिने छैन भनिएको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षण विकास समितिको सहमति तथा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानून तथा मापदण्डबमोजिम ठेक्का बन्दोवस्ती गर्ने अधिकार दिएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्छ । तर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेबमोजिम समितिको अनुगमन र पूर्ण बैठक चार वर्षदेखि बसेको छैन । ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ ले उत्खनन र संकलनको परिमाण नियन्त्रण गर्दा नापजाँच, रेखांकनका आधारमा उत्खनन वा संकलनको क्षेत्र निर्धारण गरी लाइन लेभल दिनुपर्छ ।

समितिको निष्क्रियता

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को निर्देशिकाको दफा ९ ले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी नौ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा पदाधिकारीलाई समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।

यो समितिले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शर्तको पालना, उत्खनन र संकलनका लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया, परिणामको व्यवस्थाको पालना, राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी भएमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख खनालका अनुसार समितिको पूर्ण बैठक र अनुगमन भएको छैन । चार वर्षदेखि बैठक हुन सकेको छैन । ‘अधिकारको प्रस्टता नभएकाले पनि समस्या भएको जस्तो लाग्यो,’ उनले भने ।

निर्देशिकाको दफा १७ ले संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन गर्ने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइसहितको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि, समय, प्रयोग गरिने साधन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर लगायत विवरण खुल्ने सूचना पार्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै पनि स्थानमा यसरी राखिएको छैन । निकासी गर्दा पनि एक तह प्रशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खोलाको धार परिवर्तनले समस्या

चुरे क्षेत्रका नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न नपाउँदा नदीको धार परिवर्तन भएको दाबी स्थानीय तहको छ । जिल्लाको रैनादेवी छहरामा कञ्चन खोला, तिनाउमा झुम्सा, दोभान र तिनाउ खोला, माथागढीमा झुम्साका साथै अन्य साना खोला, निस्दीमा अरुणखोला लगायत चुरे क्षेत्रमै पर्छन् । स्थानीय तहले चुरे क्षेत्रका खोलाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्न नपाएकाले नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरेको बताएका हुन् ।

चुरे क्षेत्रमा लामो समयदेखि सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा रोक लगाएको छ । तिनाउ गाउँपालिका–३, झुम्साका स्थानीय बासिन्दा कृष्णप्रसाद पाण्डेयले वर्षौंदेखि नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न नपाउँदा चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीले धार परिवर्तन गरेको बताए । उनका अनुसार जसले गर्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा खेतीयोग्य जग्गालाई कटान गरेको बताए ।

‘निकासी दिने नाममा जथाभावी गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्ता नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न दिँदा राजस्व बढ्छ र स्थानीयलाई पनि जोखिम कम हुन्छ ।’ झुम्सा, तिनाउ र दोभान खोला क्षेत्रका माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अत्यधिक पहिरो खस्ने समस्या बढेको छ । जसले गर्दा चुरे क्षेत्रका बस्ती नै जोखिममा छन् । कचलका वडाध्यक्ष भुवनसिं चिदीले अघिल्लो वर्ष बाढीपहिरोले धेरै नै समस्या ल्याएको बताए । ‘पहिरो धेरै खस्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सय बढी घरपरिवार जोखिममा बस्नु परेको छ ।’

दोभानका तल्लो भागमा नदीजन्य पदार्थ गेग्य्रान, ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा थुप्रिएर खेतीयोग्य जग्गा र बस्ती क्षेत्रमा नदी पसेको गुनासो स्थानीयको छ । पुल तथा अन्य भौतिक संरचनालाई समेत असर गर्ने गरी बाढी पहिरो आएको स्थानीयले बताए । समस्या आउँदासमेत गाउँपालिकाले जिल्लास्तरीय अनुगमन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको बताए । तर जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई अनुगमन गराएका छैनन् ।

पालिकाभित्रको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गर्न नपाउँदा बजेट तथा योजना दिन नपाएको उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताए । तिनाउको माथिल्लो भागमा चुनढुंगाको उत्खनन छ । दोभान खोलाले धार परिवर्तन गर्दा तिनाउ–२ का विभिन्न स्थानमा झोलुंगे पुल, खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता यादवप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार खोला किनारका खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । चुरे क्षेत्र पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा सहमतिका लागि पहल गर्ने तयारी पालिकाको छ ।

विकास समितिको काम न्यून

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ बुटवलमा छ । इकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तिनाउमा दोभानखोला नियन्त्रणअन्तर्गत तिनाउ–२, दोभानको पासकुण्डमा २४ लाखको ग्याभियन वाल लगाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रामपुर नगरपालिका–५ मा २३ लाखमा वहखोला अम्बोट खोला नियन्त्रण गरेको जनाएको छ । सोही वर्ष तिनाउ–२ मा २४ लाखको दोभान खोला नियन्त्रणका लागि ग्याभियन भरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि दोभान खोला नियन्त्रणका लागि १५ लाख खर्चेर ग्याभियनवाल लगाएको छ । यसैगरी रैनादेवी छहरा–८, सत्यवतीमा खोला तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि २८ लाख खर्चिएको इकाइ कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण राजथलाले जानकारी दिए । तिनाउ–२, दोभानमै ३० लाखमा लामा चौपारी तटबन्धनको काम गरेको छ । यसैगरी तिनाउ–२, कै सालवासखेतमा ३० लाखको झुम्साखोला संरक्षणको काम गरेको छ । २० लाखको पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन, रैनादेवी छहरा–८, इटियामा ३० लाखको कार्यक्रम भएको इकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख राजथलाका अनुसार समितिबाट प्राप्त कार्यक्रमहरू मात्रै इकाइबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । जिल्लाको रैनादेवी छहराअन्तर्गत जुठापौवा, सत्यवती, बल्ढेङगढी, निस्दीको अर्चले, झिरुवास, ज्यामिरे, मित्याल, माथागढीको बहादुरपुर, रहवास, गोठादी, हात्तीलुङ, तिनाउको दोभान, मस्याम, कचल, कोलडाँडालगायत चुरे क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । जिल्लाको कुल ३५ हजार २ सय १४ हेक्टर जमिन अर्थात् १८ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रमा रहेको छ ।