रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: १६ महिनापछि अध्यक्ष नियुक्त,छैनन् कर्मचारी

महोतरीको मनरा सिस्वा १० का डा. मिश्रलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत माघ २५ गतेको निर्णय अनुसार अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको गठन आदेशको म्याद समेत समाप्त भएको थियो ।

सरकारले पहिला प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश निर्माण गरेपनि सो आदेशको दफा ३ को उपदफा(२) को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट डा. मिश्रलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यस अघिका अध्यक्ष डा.रोहित पोखरेल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार हुने भएपछि २०७९ साल असोज २३ गते राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त थियो ।

सरकारले रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेपनि प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सहज छैन । प्रतिष्ठानमा अहिले न त कार्यकारी निर्देशक छन्, न त कुनै कर्मचारी नै । प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका कार्यकारी निर्देसक रहेका गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजका तात्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रणजितकुमार झाको २०७९ साल पुस १७ गते दोलखाको जिरी अस्पतालमा काज सरुवा भएपछि १३ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुँदा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसरमा रहेको पूर्वाधार तयारी विकास समितीको कार्यालयमा बोर्ड मात्र झुण्डिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा एकजनापनि स्थायी कर्मचारी छैनन । करारकी कम्प्युटर अपरेटर नितुकुमारी दासले एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि तलब पाएकी छैनन् । उनी प्रतिष्ठान आउन छोडिसकेकी छिन् । यस्तै सवारी चालक किशोर चौधरी पनि तलब नपाउँदा काम छोडेर गईसकेका छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरि खरिद गरिएका सामानहरु समेत प्रयोगविहीन भएको छ । ३ वटा डेक्सटप कम्प्युटर,३ वटा ल्यापटप,एउटा प्रोजेक्टर,फोटोकपी मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा कोठामा थन्काईएको छ ।

२०७५ साल पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७८ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजविराज नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको वडा नम्बर १० को ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेसँगै प्रतिष्ठानको ०७८ असार २२ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेका थिए । कूल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम पाँच वर्षभित्र समपन्न हुने बताइएको छ । तर शिलन्यास भएको २० महिनामा तारजाली घेरावेरा र डीपीआर निर्माण कार्य सुरु बाहेक केही हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिष्ठानमा कुल ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये १ करोड ९४ लाख ९१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो भने ८ करोड २५ लाख ८ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो ।

खर्च भएकोमध्ये ७२ लाख ३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ प्रतिष्ठानको निर्माणस्थलको जग्गाको तारजाली घेराबेराको भुक्तानी दिईएको थियो । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ७ लाख ९ हजार र जोखिम सम्बन्धी अध्ययनका लागि १९ लाख ६७ हजारको भुक्तानि दिईएको थियो । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तलब भत्ता,दैनिक भ्रमण भत्ता,इन्धन खर्च,मसलन्द लगायतका ५० लाख खर्च भएको थियो ।