ग्रामीण क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलले छोट्यायो दूरी

केही महिना अघि कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले सभाखोलामा ८८ मिटर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिदिएपछि भने सिंगो गाउँलाई फाईदा पुगेको छ । माङ्जुवा दोभान सिदेक्पा हुँदै स्थानीयलाई सभापोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाह्रबीसे आउन पनि सजिलो भएको छ ।

गाउँका विद्यार्थीका लागि पढ्न जाने विद्यालय भनेको बाह्रबीसेमा रहेको त्रिवेणी माबि हो । पुल नहुँदा छोराछोरीलाई बाह्रबीसेमा राख्नुपर्ने बाध्यता अभिभावकलाई थियो । जसको कारण एकातिर छोराछोरीसँग अभिभाकहरु छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतिर थप खर्च छुट्टै ब्यहोर्नु परिरहेको थियो । ‘अहिले पुल निर्माण भएपछि ३ घन्टा घुम्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ, एक घन्टामा बाह्रबीसे पुग्छौं’ स्थानीय जोगबहादुर राईले भने ।

आपुंगको माङ्जुवा खोलामाथि पनि प्रदेश सरकारकै लगानीमा ११३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । त्यसले सभापोखरी ५ र ६ नम्बर वडा जोड्न सजिलो भएको स्थानीय संगम लिम्बूले बताए । स्थानीयकाअनुसार हिउँदका केही महिना दुःखकष्टका साथ खोला वारपार गरेपनि वर्षा सुरु भएपछि सो खोला तर्नसक्ने अवस्था हुन्थेन ।

सदरमुकाम खाँदबारी पुग्न सभापोखरी ५ र ६ का स्थानीयलाई वर्षको ८ महिनासम्म दैनिक २ घन्टा घुमेर धुपु हुँदै जानुपर्थ्यो । 'झोलुङ्गे पुल बनेपछि राहत महसुस भएको छ, उनले भने,‘वारपारमा निक्कै सहज भएको छ । दुई घन्टा घुमेर जानु पर्ने ठाँउ अहिले एक घन्टामै पुगिन्छ’ राईले भने, ‘ढिलै भएपनि झोलुङ्गे पुलले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाने दुरी भने छोट्याएको छ । त्यसबाट करेसाबारीमा फलेका कृषिउपज पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर बेच्न सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन् ।

पुल निर्माणपछि सबैभन्दा बढी बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई सजिलो भएको छ । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा दिनभर खोलाकै चिन्ता हुने गरेकोमा अहिले त्यो तनाबबाट पनि मुक्त भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

पक्की पुल बनाउन नसकिने जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा बनेका झोलुङ्गे पुलले गाउँबासीलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाईदा पुगेको सभापोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंले बताइन् । ‘ग्रामीण भेगमा बनेका पुलले गाउँलेलाई दैनिक जीविकोपार्जन गर्न सजिलो भयो’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजसमेत कृषकले बजार ल्याउन थालेका छन् । पुल नहुँदा गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु त्यसै फाल्नु परिरहेकोमा अहिले त्यसले बजार र मूल्य पाएको छ ।’ विशेष गरी झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएपछि गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई लाभ पुगेको छ । ३ घन्टा हिँडाएर कच्ची सडकसम्म लैजाँदा हुने दु:खकष्ट हटेको छ,' उनले भनिन्, पुलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि जोडेको छ ।'

यो वर्ष मात्रै सभापोखरीका विभिन्न स्थानमा ३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । ती पुल प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका हुन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले गएको चार वर्षमा २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम सकेको कार्यालय प्रमुख ईन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार सिंहले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ वटा, २०७८/७९ मा ६ वटा, २०८९/८० मा ३ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सकिएको छ ।

‘झोलुंगे पुलले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ,’ सिंहले भने, ‘घाँस दाउरा गर्न धेरै घुम्न पर्थ्यो, पुल निर्माणपछि सजिलो भएको महसुस गरेका छौं । नागरिकको दैनिकी सहज भएको छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको कृषिका सामाग्री बजारसम्म ल्याउन पनि सजिलो भएको उनले दाबी गरे ।

झोलुङ्गे पुलबाट आन्तरिक पर्यटकलाई समेत आवतजावतमा सहजता भएको छ । पहाडी जिल्लामा सडक अभावका कारण सबैतिर सवारी साधन चल्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीयले डोको र ढाकरमा बोकेर आफ्नो उत्पादन सहरसम्म लैजान पनि समस्या छ । बजारबाट खाद्यान्न र अन्य उपयोगका सामान ल्याउन उहि तरिका अपनाउनुपर्छ । तर, यी पुलका कारण खोला या नदी किनारसम्म पुग्ने र बजार उक्लिनुपर्ने बाध्यता भने हटेको छ । पुल प्रयोग गर्दा दुरी घटेकाले उत्पादन नजिकको बजार लैजान सजिलो भएको छ ।

इञ्जिनियरहरुका अनुसार ठाउँ र स्थान हेरेर एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न कम्तिमा ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय निर्माण भएका पुलको लम्बाई ६८ मिटरदेखि १३३ मिटरसम्मका छन् । पुल सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाधार कार्यालयले उपभोक्ता समिति र स्थानीय बासिन्दालाई मर्मत तथा प्रयोगसम्बन्धी तालिमसमेत दिने गरेको छ ।

उपभोक्तालाई तालिम दिएपछि पुल र लट्ठामा समस्या आए आफैं मर्मत गर्ने इञ्जिनियर सिंहले बताए । ‘सामान्य खराबी आएमा तत्काल उपभोक्ताले समाधान गरिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास कार्यालयले पुल निर्माण गरिसकेपछि मर्मतको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई दिने गरेको छ ।’ स्थानीय तहलाई पुल हस्तान्तरणपछि मर्मत हुने गरेको उनले बताए ।

कालोपत्रे, सडक ट्याक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम पनि सँगसँगै

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भयो । कार्यालयले गएको ६ वर्षमा तेह्रथुम र संखुवासभाका विभिन्न स्थानमा कालोपत्रे, सडक ट्याक खोल्ने र स्तरोन्नतीको काम पनि गरिरहेको छ ।

‘विकास निर्माणका आवश्यक ठाउँहरुको पहिचान गरी आयोजनाको सर्वेक्षण डिजाइन तथा लगत इस्टिमेट तयार गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख सिंहले भने, ‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै आयोजनाको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्यांकन, आयोजनाको जाँचपास तथा फरफारकका कामलाई तीव्रता दिएका छौं ।’ संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लामा कार्यालयले सडक निर्माण ट्रयाक ओपन तथा स्तरोन्नती, झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुल लगायत बहुवर्षिय आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

‘आधुनिक, भौतिक सुविधाहरुको दिगो रुपमा सडक तथा पुलको विकास गरी सहर तथा गाउँ नगरबासीको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ पारेका छौं,’ सिंहले भने । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा संखुवासभा र तेह्रथुममा कार्यालयका ८८ योजनाहरु सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा छन् । त्यसमध्ये ४ वटा बहुवर्षिय सडकहरु र ४ वटा मोटरेबल पुलका आयोजना हुन् । अन्य सालवसाली योजनाहरुको काम असार मसान्तमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

वहुवर्षिय योजनाहरु यी दुवै जिल्लामा जनतामुखी योजनाको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको दाबी छ । धनकुटाको सिाधुवाबाट शुक्रबारे–ओखरे हुँदै म्याङलुङ जोड्ने सडक, शेर्मा–जलजले–भण्डारीडाँडा–इसिशु–संक्रान्ति–आठराई–फेदाप सडक, संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडक, संखुवासभाकै मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेशी सडक, तेह्रथुमको संक्रान्ति बजारदेखि खाम्लालुङ हुँदै सम्दु–भण्डारीडाँडा सडक, संखुवासभाको तुम्लिङटार एयरपोर्ट–हाइवे पाँचखपन जोड्ने सभाखोला सडक बहुवर्षीय आयोजनाहरु हुन् । यीमध्ये केही आयोजनाको भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति प्रतिशतका आधारमा समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्राथमिकताको आधारमा सडक निर्माण, मर्मत र सडक पुल, झोलुंगे पुल निर्माणका योजनाहरु अघि सारेको संखुवासभाका प्रदेश सांसद तथा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की बताउँछन् । पछिल्लो समय सडक लगायतका विकास निर्माणले गति लिएको उनले बताए ।

‘पुल नभएको ठााउमा झोलुंगे पुल राखेर भएपनि स्थानीयको जनजीवनलाई सजिलो पारिएको छ’ उनले भने, ‘सडकको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन पनि धेरै सजिलो भयो ।’ प्रदेश सरकारसँग दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव रहेकोले दुई जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाएर विकास निर्माणका काम गर्न पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरेको छ । ठूलो कार्यक्षेत्र भएपनि दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

सीमित स्रोत साधन भएपनि कर्मचारीको लगनशिलता, निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समूहको प्रयासबाट विकासको काम अघि बढेको मन्त्री कार्कीले बताए । संघीय सरकारले गरेको आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेकोमा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको काम तीब्र गतिमा भइरहेकोले यसबाट संघीयता विरोधीलाई पनि जवाफ भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले हालसम्म तेह्रथुमको सिधुवा शुक्रबारे ओख्रे म्याङलुङ सडक १६ किलोमिटर शेर्मा जलजले भण्डारी सडक १७ किलोमिटर र संखुवासभाको गुफापोखरी चैनपुर ७ किलोमिटर गरी ४० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, खोरुङ्गा खोला मोटरेबल पुल, भोटीखोला मोटरेबल पुल, हेवाखोला मोटरेबल पुल गरी तीन स्थानमा पक्की पुल साथै विभिन्न स्थानमा ३० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिसकेको छ । ५० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सभापोखरी ५ र ३ नम्बर वडा जोड्ने माङ्जुवा दोभान सिदेक्पा जाने सभाखोलामाथि बनेको झोलुङ्गे पुल । तस्बिर : दीपेन्द्र शाक्य/कान्तिपुर

संखुवासभाको चैनपुर गुफापोखरी बाह्रबीसे सडकखण्डको चित्लाङ क्षेत्रमा कालोपत्रे गरिँदै ।