गरिब हुनु अपराध हो र ?

श्रीमान् मजदुरीका लागि भारततिर भौतारिँदै हुनुहुन्छ । म सुत्केरी भएको नवौं दिन २०८१ असार ११ गते वन कार्यालयले अन्धाधुन्ध डोजर चलाई हाम्रो घर भत्काइदियो । घर भत्काउनुअघि हामीलाई कुनै जानकारी दिएनन् । हामीसँग भएका घरायसी सामान, लत्ताकपडा, बच्चाहरूका किताबकापी र औषधिसमेत झिक्न दिएनन् ।

एक महिनादेखि हामी भूमिहीनहरू एक सय परिवार पालमुनि बसिरहेका छौं । घरमा खाने चिज केही छैन । हामीलाई बारम्बार यो ठाउँ छाडेर जा भन्छन्, तर जाने कहाँ भनेर कसैले देखाइदिँदैनन् । हामी त कानुन जान्दैनौं तर हामीजस्ता भूमिहीन दलितलाई आवास र खेतीका लागि जमिन दिने कुरा देशको संविधानमै लेखिएको छ भनेर जताजतै हल्ला सुनेका थियौं । नेताहरूले चुनावमा पनि तुरुन्तै जग्गा दिन्छौं भनेकै हुन् ।

भूमि आयोगले हामीलाई भूमिहीनताको प्रमाणपत्र दिएर जग्गा दिने आशा पनि देखाएको थियो तर खै किन हो, हामीलाई बर्खामासमा एक्कासि उठीबास लगाइयो । हाम्रो वरिपरिको वन, रूखबिरुवा, जनावर, पानीका मुहान र यो जमिनको हामीलाई आफ्नो सन्तानको सरह माया छ । हामीले सबै कुराको संरक्षण गर्दै आएका छौं तर हाम्रा दिदीबहिनी, आमाहरूलाई वन अतिक्रमणकारी भनेर समात्छन्, थुनामा लैजान्छन् र अनेक दुःख दिन्छन् । हिँडिरहेको बाटोमा तारबार लगाउँछन् । हामीलाई आफ्नै राज्यभित्र किन यस्तो अमानवीय व्यवहार गरिरहेका छन्, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । गरिब हुनु र हाम्रो आफ्नै जमिन नहुनु अपराध हो र ?

पानी पर्दा बाढीले डुबाएर बिचल्ली बनाउँछ, घाम लाग्दा उखरमाउलो गर्मीले सास लैजाला जस्तो गर्छ । बर्खे झरीमा मेरो एक महिनाको काखे बालक र सय वर्षकी बज्यै पनि छन्, अवस्था कस्तो होला ? तपाईं महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ? दिनदिनै धम्की र त्रास देखाउँछन् । हामीलाई वन कार्यालयले फेरि ५ दिने अल्टिमेटम दिएर यही पाल हालेर बसेको ठाउँ पनि छाड्न दबाब दिइरहेको छ । कृपया सरकारले हामीलाई कि जाने ठाउँ देखाइदेओस्, कि यही ठाउँमा सुरक्षितसँग बस्ने व्यवस्था मिलाइदेओस् ।
– वसन्ती सार्की, भजनी, कैलाली