मध्यावधिबाट जोगाउनेलाई कारबाही !

लगत्तै देवकोटा माओवादीको कारबाहीमा परेका छन् । उनीमाथि भएको यो कारबाही कुनै संवैधानिक र कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भएको देखिन्छ । २०७९ मङ्सिरमा भएको आमनिर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेकै आधारमा उनलाई माओवादी पार्टीको ह्वीप लाग्ने भनिएको छ ।
ह्वीप लागोस् नलागोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, कानुनले व्याख्या गर्ला नै । तर देशको राजनीति यति धेरै तरङ्गित भएको अवस्थामा ठूलो क्षति हुन नदिन खोज्नेलाई त हौसला दिनुपर्ने हो तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाहीको डन्डा प्रहार गर्नुर् दुःखद हो ।
चितवनबाट हार्ने निश्चितजस्तै भएपछि बाबुराम भट्टराईलाई ठाउँ खाली गराउन लगाएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७९ को निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट निर्वाचन लडेका थिए र उनै भट्टराईको सहयोगमा जितेका थिए । भट्टराईले त्यो सहयोग नगरेको भए आज दाहाल संसद् बाहिरै हुने प्रबल सम्भावना थियो । देशको राजनीतिलाई यस्तो तरङ्गित बनाउने पनि उनै दाहाल हुन् । बोली र व्यवहारमा अलिकति पनि विश्वास नभएका दाहालले अहिलेकै राजनीतिक गठबन्धनलाई यो संसदीय कार्यकालभरि टिकाइराख्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बजेटमा देखिएको अन्तरद्वन्द्वले यो गठबन्धन धेरै आयुको छैन भन्ने संकेत गरिसकेको छ । भोलि पुनः राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएर देवकोटाको सहयोग माओवादीलाई चाहिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सोचविचार नगरी एकाएक राजनीतिक रिसिइबीलाई नै आधार बनाएर कारबाही गरिएको छ । हिजो उनै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई माओवादीको साथ थियो । आज छोटो समयका लागि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा यति ठूलो कदम चाल्नु भनेको खोलो तरेर लौरो बिर्सनु भनेजस्तो हो ।

– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा