संसद्का महासचिवलाई उन्मुक्ति

यस विषयमा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । उनीविरुद्ध संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो तर राज्य व्यवस्था समितिले सोही उजुरीका आधारमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाण संकलन गरे पनि छानबिन गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्का महासचिव र गृहमन्त्रीको दोहोरो नागरिकता तथा राहदानीमा छानबिन किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए भने कांग्रेसकै शेखर कोइरालाले त महासचिव पाण्डेय र गृहमन्त्रीको दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानीको छानबिनको माग गरे ।

उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताकै निहुँमा पक्राउ गरिएको मात्र नभई कान्तिपुरमाथि गरिएको आक्रमण डरलाग्दो भएको संकेत गरे ।

संसद् महासचिव पाण्डेयको दोहोरो नागरिकतामाथि छानबिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । यस विषयमा सभामुखका प्रेस सल्लाहकारले महासचिवविरुद्ध प्रतिशोध सुरु गरिएको बताएका छन् ।

उता सर्वोच्च अदालतले नै २०८० मा पाण्डेयले पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा संसद्को महासचिव भएकाले उनको नियुक्ति बदर नहुने आदेश दिएको थियो ।

नागरिकता ऐनबमोजिम झूटो विवरण वा किर्ते प्रमाण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाए वा प्रचलन गरे त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्ष कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने र झूटो विवरण पेस गरी राहदानी वा यात्रा अनुमति लिए वा प्रयत्न गरे पनि दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।

के राजनैतिक दलका नेताको छाया भएपछि जस्तोसुकै गल्ती वा अपराध गर्न पनि छुट हुने हो ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची