नदी किनारमा राजनीति नगरौं

मुख्यतः हामीले हाम्रो सहर र राजधानी भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने सवाल हो । न्यायालयले कस्तो आदेश वा फैसला गर्दा स्वागत हुने हो अनि कस्तो गर्दा विरोध हुने हो ? अदालतले वर्तमान समस्यामा मात्र विचार गर्ने हो कि देश र जनताको दीर्घकालीन हितलाई पनि सोच्ने हो ? नदीको मापदण्ड मिचेर बसेका केही हजार व्यक्तिको हितलाई मात्र हेर्ने हो कि ५० औं लाख जनताको हितमा विचार गर्ने ? यो कुरा केवल अदालतका लागि मात्र विचारणीय प्रश्न होइन जनताका लागि पार्टी खोलेको भन्ने जिम्मेवार दलका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वको प्रश्न हो ।

धेरै दलले अहिलेसम्म उक्त आदेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र दिँदै नदी किनारमा ४० नभई केवल २० मिटरको मात्र मापदण्ड लागू गर्न भनेको छ । कसको स्वार्थका लागि एमाले ४० लाई २० मिटर बनाउन मरिमेटेर लागिरहेको छ ? के एमालेको यो काम आम राजधानीवासीको हितमा छ ?

भोलि राजधानी डुबानमा परेमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यसबारे उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हालै छिमेकी मुलुक भारतको वाइनाड र गुजरातमा आएको बाढी र प्राकृतिक विपत्ले ठूलो जनधनको क्षति भयो । लाखौं बेघरबार बन्न पुगे । यहाँ हाम्रै राजधानीका खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेको सबैले देखेकै हो ।

यस्तो संवेदनशील कुरामा राजनीति हुनु राम्रो होइन । हामीले हाम्रोबारेमा मात्र होइन सन्ततिका बारेमा पनि सोचौं । राजधानीलाई कसरी सुरक्षित पार्ने र डुबानबाट बचाउनेबारे आजैदेखि गम्भीर भएर योजना नबनाए भोलि ठूलो क्षति निम्तिन सक्छ । यसर्थ, न्यायमूर्तिद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको उक्त आदेश र आदेश कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन खोज्ने महानगर प्रमुख शाहको कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरौं ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

नदी किनार अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउनैपर्छ । सायद यसो भनिरहँदा कतिपयको उठीबास लाग्न सक्छ । तर यो यथार्य सबैले स्विकार्न आवश्यक छ । नदीनाला अतिक्रमणकै कारण राजधानी दूषित बनेको छ । अनेक प्रकारका सरुवा रोग फैलिएका छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जनहितमा काम गर्नैपर्छ ।

कसैलाई खुसी पार्न र कसैलाई दुःखी बनाउनकै लागि अतिक्रमण हटाउने होइन । यो त सहर सौन्दर्यका लागि अति आवश्यक छ । नदी किनार कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । जसले किनबेच गर्‍यो, सिफारिस दियो, जसले घर बनाउन स्वीकृत दियो तिनलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । यहाँ वर्षौंदेखि सुकुम्बासीका नाउँमा हुकुमबासीले नदी किनार अतिक्रमण गरेका छन् ।

कतिपय साँचिकै सुकुम्बासी पनि होलान्, तिनको उचित व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । राजधानीमा तीनतले घर भएका व्यक्ति कसरी सुकुम्बासी हुन सक्छन्् ? अहिले सर्वोच्च अदालतले वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारको दायाँबायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने आदेश दिएको छ ।

यो आदेश त ठीक होला तर वर्षौंदेखि बनेका घर संरचना अब के गर्ने ? सरकारले हिजो घर नबन्दा नै यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । अब आएर कसैको बास उजाड गर्न त्यति सहज पनि देखिन्न ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं